नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात बदल करणारे दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. पहिला, जर कंपन्यांनी औषधांच्या किमती कमी केल्या नाहीत आणि उत्पादन अमेरिकेत स्थलांतरित केले नाही, तर परदेशी बनावटीच्या औषधांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लादले जाऊ शकतात. तर दुसरा निर्णय असा आहे कि, स्टील आणि ॲल्युमिनियमसारख्या धातू उत्पादनांवरील कर नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करत चांगलेच फटकारले होते. परंतु, तरीही ऐन युद्धाच्या काळात ट्रम्प यांनी आपले टॅरिफचे अस्त्र बाहेर काढल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार धोरणात मोठा बदल करत, परदेशी बनावटीच्या औषधांवर 100% पर्यंत मोठा कर (टॅरिफ) लावण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिकेबाहेर औषधांचे उत्पादन करणाऱ्या औषध कंपन्यांवर होईल. रिशोरिंग योजनेसाठी मान्यता न मिळालेल्या कंपन्यांनी उत्पादित केलेले, भारतातून आयात केलेले कोणतेही पेटंट औषध 100% शुल्काच्या अधीन असणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेत उत्पादन करणे बंधनकारक
ट्रम्प यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, कंपन्यांना केवळ त्यांच्या औषधांच्या किंमती कमी करणेच नव्हे, तर त्यांचे उत्पादन अमेरिकेतच करणे देखील बंधनकारक असेल. या अटींचे पूर्णपणे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दंड आणि कर भरावा लागेल. असेही ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांनी स्टील, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांसारख्या धातू उत्पादनांच्या कर नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्काचे दर कमी केले आहेत आणि कर संकलन प्रक्रियेत बदल केला आहे.
Baramati Rahuri Election: बारामती, राहुरीत काँग्रेस उमेदवार उतरवणार; हायकमांडकडून ग्रीन सिग्नल
या नवीन नियमानुसार, ज्या कंपन्या आपले उत्पादन अंशतः अमेरिकेत स्थलांतरित करतील, त्यांना 20% कर भरावा लागेल. याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर 100% आयात शुल्क आकारले जाईल. ट्रम्प यांचा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे केवळ औषधेच स्वस्त होणार नाहीत, तर देशात नवीन उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारही निर्माण होतील.
GTRI च्या अहवालात काय म्हंटले आहे?
यापूर्वी जाहीर केलेल्या आयात शुल्काच्या वाढीचा जागतिक बाजारपेठेवर गंभीर परिणाम दिसून आले होते. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, नव्या निर्बंधांचा तात्काळ परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. पण, भविष्यात या शुल्कांची व्याप्ती वाढल्यास धोके निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कंपन्यांना अमेरिकेतच उत्पादन करण्यास प्रवृत्त करणे आणि परदेशी पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करणे हा उद्देश ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयामागे आहे, असेही जीटीआरआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक धातू उत्पादनांवरील कर ५० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्या उत्पादनांमध्ये धातूचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. देशांतर्गत उद्योगांना परवडणारा कच्चा माल उपलब्ध करून देणे आणि देशाची पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, हा या बदलामागील उद्देश आहे, असे म्हटले जात आहे.
