मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon
काही तांत्रिक बाबींमुळे 54 टक्के असलेल्या ओबीसी समाजाचे (OBC Community) 27 टक्के आरक्षण स्थगित (Reservation postponed) करून संपुर्ण समाजाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे.
केंद्र सरकारच्या (central government) नाकर्तेपणाचा फटका देशातील ओबीसींना बसू नये यासाठी जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत महानगर पालिका (Municipal Corporation), जिल्हा परिषद (zilha parishad), पंचायत समितीसह (panchayat samiti) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self Government Institutions) निवडणुका (elections) घेण्यात येवू नये, अशी मागणी शहर-तालुका समता परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे (Upper Collector Maya Patole) यांना समता परिषदेचे तालुकाध्यक्ष धर्माअण्णा भामरे, महानगरप्रमुख नरेंद्र सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आज निवेदन सादर करत राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे साकडे घातले.
या निवेदनात (memorandum) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील (Local Self Government Institutions) 27 टक्के आरक्षण स्थगित करण्याच्या दिलेल्या निर्णयामुळे संपुर्ण देशातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (Political reservation) धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासन आता हा डेटा गोळा करणार असून त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
परंतू या कालावधीत महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर पालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. आरक्षण पुर्ववत होण्याअगोदर या निवडणुका घेतल्या गेल्यास राज्यातील ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार असल्याने समाजात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. याकडे अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
ओबीसी समाजाला या निर्णयाचा फटका बसू नये यास्तव समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना. छगन भुजबळ, माजी खा. समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. न्यायालयात देखील सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जोपर्यंत आरक्षण नाही तोपर्यंत निवडणुका नाही अशी भुमिका समता परिषदेने घेतली आहे.
समाजाचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारतर्फे सुरू असल्याने या भुमिकेचा देखील आम्ही निषेध करीत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शिष्टमंडळात गुलाब पगारे, मयुर वांद्रे, वाय.के. खैरनार, प्रकाश वाघ, किशोर चौधरी, दत्ता चौधरी, विनायक माळी, नरेंद्र जाधव, चेतन महाजन, प्रतिक बागुल, धनंजय अभोणकर आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
