उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशाने शिक्षणक्षेत्राचे लक्ष वेधून घेतले. हे प्रकरण वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठी द्याव्या लागणार्‍या ‘नीट’ परीक्षेशी संबंधित आहे. औरंगाबादच्या एका विद्यार्थिनीने नीटची परीक्षा दिली होती. परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यावर तिने इंटरनेटवरुन निकालपत्र डाऊनलोड केले. काही दिवसांनी तिने पुन्हा एकदा निकालपत्र डाऊनलोड केले तेव्हा तिला धक्का बसला. निकालपत्राच्या दोन प्रतींमधील गुणांमध्ये फरक असल्याचे तिच्या लक्षात आले. पहिल्या निकालपत्रात तिला साडेसहाशेपेक्षा जास्त गुण मिळाले होते तर दुसर्‍या निकालपत्रात ते गुण अडीचशेपेक्षाही कमी होते. तिने परीक्षा घेणार्‍या एजन्सीकडे पाठपुरावा केला.
पण पुढे काहीच घडले नाही. अखेर निकालपत्रातील गौडबंगाल दूर करण्यासाठी तिने न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. ‘विद्यार्थ्यांसाठी त्यांची शैक्षणिक कारकीर्द अमूल्य असते. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी आणि शैक्षणिक कारकिर्दीशी खेळणारे कोणते रॅकेट आहे का याचा शोध संबंधित एजन्सीने गांभिर्याने घ्यावा. प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींवर गंभीरपणे कारवाई करावी’ असे आदेश न्यायसंस्थेने दिले.
त्यासाठी संबंधित एजन्सीने काय करावे हेही बजावले आहे. एक विद्यार्थी त्याचे निकालपत्र कितीही वेळा डाऊनलोड करु शकतो. पण त्याचे गुण बदलतात कसे? कोणते निकालपत्र त्याने खरे मानायचे? वैद्यकीय प्रवेशासाठी स्पर्धा असते. एकेका गुणाने प्रवेश हुकतात. कोणाचाही बेजबाबदारपणा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या मुळावर उठू शकतो यावर न्यायालयाने नेमके बोट ठेवले आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने संबंधित एजन्सीला खडे बोल सुनावले. तथापि न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार केला तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या बाबतीत सरकारच जबाबदार ठरू शकते.
करोना साथीमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ झाली. शिक्षणक्षेत्राची बिघडलेली घडी अजुनही रुळावर आलेली नाही. दुदैर्वाने त्याला यंदाचे शैक्षणिक वर्ष देखील अपवाद नाही. अकरावीचे प्रवेश ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सुरुच होते. काही शाखांची प्रवेशप्रक्रिया नुकतीच पुर्ण झाली आहे. अशा विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण कधी होणार आणि त्यांच्या परीक्षा कधी घेतल्या जाणार हा यक्षप्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करुन घेणे हे मोठेच आव्हान असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सत्र परीक्षा डिसेंबरअखेरीस सुरु होणार आहेत. औषधनिर्माण शास्त्र शाखेची प्रवेशप्रक्रिया अद्यापही सुरु झालेली नाही.
शैक्षणिक गोंधळाच्या बातम्या माध्यमात अधूनमधून प्रसिद्ध होत असतात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या परिस्थितीला सरकार जबाबदार ठरू शकेल. तथापि सरकारमध्येच सध्या उलथापालथ सुरु आहे. सरकारशी संबंधित सगळेच त्यांच्या त्यांच्या खुर्चीच्या काळजीत आहे. खुर्ची राहाते की जाते याच चिंतेने सगळ्यांना पछाडले आहे.
एकूण राजकीय परिस्थिती इतकी अस्थिर आहे की त्यांनी त्यांचे स्थान अबाधित राखण्याकडे लक्ष द्यायचे की विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची काळजी करायची? अशी सरकारशी संबंधित प्रत्येकाची द्विधा मनोवस्था आहे. ही दुविधा कोण किती लवकर संपवते यावरच राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारला तरी किती दोष दिला जाऊ शकेल? राजकीय परिस्थिती अस्थिर असली तरी असू दे, पण निदान नियमित यंत्रणा त्यांचे काम चांगल्या पद्धतीने कशा करतील यावर नव्याने दृष्टीक्षेप टाकला जाईल का?
