मुंबई |प्रतिनिधी
मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना उच्च न्यायालयाने तुर्तास अभय दिले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिवाळीत २१ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात कुठल्याही बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करु नका, असे स्पष्ट निर्देश म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासह राज्यातील सर्वच महापालिका प्रशासनांना दिले.
नौदलातून सेवानिवृत्त कमांडर बलदेवसिंग भट्टी यांचे सुमारे २५ वर्षापूर्वीचे फार्महाऊस पाडण्याची नोटीस, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने बजावली. या नोटीसीला आक्षेप घेत भट्टी यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रदीप दुबे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.यावेळी अ‍ॅड अनिल सिंग यांनी भट्टी यांचे मावळ तालुक्यातील कुरवंदे परिसरात फार्महाऊस असून प्राधिकरणाने १९६६ मधील एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ (1) अन्वये पाडण्याची नोटीस नोटीस बजावली . मात्र हे फार्महाऊस 1996 पासून अस्तित्वात असल्याचा दावा न्यायालयात केला.
याची खंडपीठाने दखल घेतली. आम्हाला आधी हे फार्महाऊस उभारताना आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या आहेत का, पाहू द्या .अशा प्रकारच्या वास्तू तातडीने हटवण्याची गरज भासत नाही. असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्ते सेवानिवृत्त नौदल कमांडर भट्टी यांच्या फार्महाऊसला पाडकामाच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. याचवेळी राज्यभरातील सर्वच बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला दिवाळीपुरता स्थगितीचा आदेश किरत याचिकेची सुनावणी 1 डिसेंबर पर्यंत तहकूब ठेवली.
दिवळीचा सण आहे, या सणाच्या कालावधीत कोणत्याही बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा हातोडा उचलू नका. दिवाळी संपेपर्यंत अर्थात २१ नोव्हेंबरपर्यंत बांधकाम पाडकामाची कारवाई करु नका असे निर्देशही खंडपीठाने राज्यभरातील सर्व नियोजन प्राधिकरणांसह महापालिका व इतर स्थानिक प्रशासनां दिले.
