उंबरे |वार्ताहर| Umbare
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे गाळप हंगाम आता अगदी काही महिन्यांवर येऊन ठेपले आहेत. त्यासाठी अनेक कारखान्यांची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. परंतु डॉ. बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची संचालक मंडळाची मुदत संपल्यामुळे हा कारखानाा सुरू होतो की नाही ? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे अशा परिस्थितीमध्ये खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची भेट घेऊन कारखाना सुरू करण्यासाठी कारखान्याच्या संचालक मंडळाला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी यावेळी खा. डॉ. विखे यांनी केले आहे.
परंतु या तालुक्यातील व राज्याचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करतात की नाही? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. या कारखान्याला डॉ. बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखाना असे नाव असल्याने राज्यमंत्री तनपुरे या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळवून देण्यासाठी मदत करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली तरच खा. डॉ विखे कारखाना सुरू करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे विखे यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये विखे-कर्डिले व तनपुरे असा सामना होणार असला तरी या कामधेनूला मुदतवाढ मिळाली नाही तर कारखाना बंद राहील. यामध्ये सभासद शेतकरी कामगार भरडला जाईल. संचालक मंडळाला मुदतवाढीसाठी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना विचारल्याशिवाय शासन निर्णय घेणार नसल्याची चर्चाही राहुरी तालुक्यामध्ये सुरू आहे.
राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे जर कारखान्याला मुदतवाढ मिळाली नाही तर विखे मात्र तनपुरे यांनीच मुदत वाढवून दिली नाही? असे खापर तनपुरे यांच्या माथी फोडण्याची शक्यता आहे. जर कारखान्याला मुदतवाढ मिळाली तर विखे यांना मात्र कारखाना चालवावा लागेल. जिल्ह्यातील इतर कारखाने सुरू करण्यासाठी ऊस तोडणी कामगार, यांत्रिक दुरूस्ती, उसाच्या नोंदी, लेबर नियोजन, प्रशासकीय उपाययोजना आदी कामे युद्ध पातळीवर सुरू झाली आहेत. मात्र, राहुरी तालुक्याची कामधेनू समजल्या जाणार्‍या डॉ.तनपुरे कारखान्याच्या अंगणात अद्यापही शुकशुकाट असल्याने शेतकरी व कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारखाना चालू होईल की नाही? असा सवाल शेतकरी सभासद विचारू लागले आहेत.
कारखान्याची निवडणूक कधीही होवो परंतु यावर्षी हा कारखाना पुन्हा सुरू व्हावा, अशी अपेक्षा सभासदांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे. मागील वर्षी तांत्रिक कारणामुळे या कारखान्याचा गळीत हंगाम उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांचा ऊस गाळपाविना पडून राहून शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यंदा तरी गाळप वेळेवर सुरू होण्याची अपेक्षा शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
यावर्षी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात 12 लाख टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत उभा आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यातील अन्य साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातही उसाचे प्रमाण वाढलेले असल्याने बाहेरचे अनेक साखर कारखाने राहुरीच्या कार्यक्षेत्रात ऊस नेण्यासाठी ढवळाढवळ करणार नाहीत. त्यामुळे राहुरीच्या उसाला बाहेरील कारखान्यांकडून मागणी अगदीच कमी राहणार आहे. पर्यायाने डॉ. तनपुरे कारखाना सुरू झाला तरच शेतकर्‍यांच्या उसाचे गाळप होणार आहे. अन्यथा तालुक्यातील अनेक ठिकाणी गाळपाविना ऊस शिल्लक राहण्याची भिती शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. मागील वर्षी डॉ. तनपुरे कारखान्याकडे सुमारे 6 हजार हेक्टर उसाच्या नोंदी करण्यात आल्या होत्या. यावर्षी मात्र, शेतकरी संभ्रमावस्थेत असल्याने नोेंदीचे प्रमाण कमी असून आतापर्यंत कारखान्याकडे अवघ्या हजार हेक्टरच्या नोंदी झाल्या आहेत.
यावर्षी कारखाना चालू झाला तरच तो पुढे चालू राहणार आहे. अन्यथा यंदा बंद राहिला तर कारखान्याचा गाडा आर्थिक आरिष्ट आणि तांत्रिक त्रुटीच्या चक्रव्युहात अडकून शेतकर्‍यांचे व पर्यायाने राहुरी तालुक्याच्या बाजारपेठेसह कामगारांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. कामगार आणि शेतकर्‍यांचे संसार पुन्हा उर्जितावस्थेत आणण्याबरोबरच तालुक्याच्या मरगळलेल्या बाजारपेठेला अर्थसंजीवनी मिळू शकणार आहे.
डॉ. तनपुरे कारखान्याच्या कामगारांचे उपोषण सुरू असून त्यांनी त्यांचे थकित पेमेंट मिळावे म्हणून लढा उभा केला आहे. त्यांचा लढा रास्त आहे परंतु कारखाना सुरू होण्यासाठी त्यांनी असणार्‍या संचालक मंडळाला आजपर्यंत सहकार्य केले आहे. यापुढे सहकार्य करण्याची भावना ठेवून सभासदांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा. खा. डॉ. सुजय विखे यांच्या ताब्यात सत्ता आल्यापासून कामगारांचे अंदाजे 25 कोटी रुपये थकीत आहे तर तनपुरे, धुमाळ यांच्या ताब्यात कारखाना असताना कामगारांचे शंभर कोटी रुपये थकीत देणे असल्याचे समजते. कामगारांची उपासमार होते हे निश्चितच खरे आहे परंतु आपला कारखाना बंद पडला तर कामगारांबरोबर सभासदांचे ही मोठ्या प्रमाणात हाल होतील. सर्व गोष्टींचा विचार करून कामगारांनी संचालक मंडळा बरोबर बैठक घेऊन यामध्ये तोडगा काढावा, अशी मागणी सभासदांमधून होत आहे.
