राहुरी | Rahuri
एकेकाळी राज्यात नाव व दबदबा असलेल्या राहुरीच्या बंद अवस्थेत जवळपास 600 कोटी रुपयांची कर्ज व देणी थकीत असलेल्या डॉ. बाबुराव बापुजी तनपुरे साखर कारखान्याची निवडणूक रंगतदार व चुरशीची ठरली. निकाल माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे व कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारातून संस्था कशा नावारूपाला आणाव्यात याचे आदर्श उदाहरण राज्यासमोर ठेवणारे अरूण तनपुरे यांच्या नेतृत्वालील मंडळाच्या बाजूने लागला. त्यांच्या जनसेवा मंडळाला 21-0 अशा निर्विवाद बहुमतातून सभासदांनी कौल दिला. या निवडणुकीत माजी खा. डॉ. सुजय विखे पाटील व आ. कर्डिले यांनी बाहेरून तटस्थ राहून कार्यकर्त्यांना आपल्या आवडीनुसार मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याची चर्चा होती. निकालानंतर सर्वच गटांनी तनपुरेंच्या जनसेवाला पसंती दिल्याचे उघड दिसत आहे. दणदणीत विजय साजरा केल्यानंतर आता नवे सत्ताधारी आव्हानांचा कसा सामना करणार, याची उत्सुकता सभासदांमध्ये आहे.
शेतकरी विकास मंडळाचे राजूभाऊ शेटे यांनी मात्र राजकीय अनुभव पाठीशी नसताना बंद पडलेल्या कारखान्यावर 21 उमेदवारांचे पॅनल उभे करून आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न केला. कारखाना बचाव कृति समितीचे अमृत धुमाळ, अरूण कडू व सहकार्‍यांनी तीन वर्ष कष्ट घेऊन न्यायालयीन लढाईसाठी पदरमोड करून सभासदांना मतदान करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. समोर मोठी राजकीय आणि आर्थिक ताकत असताना न्यायालयीन लढाई लढवून निवडणूक घेण्याचा आदेश होईपर्यंतच्या लढाईत कृति समितीचे श्रेय मोठे आहे. परंतु अमृत धुमाळ यांचा इतिहास पाहता ते लढाईत जिंकतात व तहात हारतात. वास्तविक निवडणूक अमृत धुमाळांनी राजू शेटे यांच्या शेतकरी विकास मंडळ किंवा जनसेवा मंडळाबरोबर युती करून लढले असते, तर निवडणूक एवढी एकतर्फी झाली नसती. किंवा विरोधी गटाकडून निकाल हजार ते पाचशेवर आला असता. तनपुरेंच्या जनसेवेकडे तीन पिढ्यांपासून मतदार काही प्रमाणात बांधले गेलेले आहेत व ते हक्काचे आहेत.
शेतकरी विकास मंडळाचे राजू शेटे मात्र स्वतः सभासद नव्हते. ‘नॉन प्लेईंग कॅप्टन’ म्हणून त्यांनी जी भूमिका पार पाडली आणि त्यावर जवळपास चार ते पाच हजार सभासदांनी विश्वास टाकला, हे जनसेवा मंडळासाठी आत्मचिंतन करायला लावणारे आहे. या निवडणुकीपासून तालुक्यात तनपुरेंना सक्षम विरोधी नेता म्हणून काही अंशी आव्हान निर्माण करण्यात राजू शेटे यशस्वी ठरले आहेत. जनसेवेच्या दणदणीत विजयात अरूण तनपुरे यांच्या सहकारातील अनुभवाचा चांगला फायदा आहे. त्यांनी कारभार सांभाळलेल्या राहुरी नगरपरिषद व बाजार समिती या संस्था कर्जात असताना योग्य नियोजन व काटकसरीच्या कारभारातून त्यांनी उर्जितावस्थेत आणल्या. आज कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यात आहे. थकित कर्ज भरल्याशिवाय बँक कारखाना संचालक मंडळाच्या ताब्यात देणार नाही. बँकेचे जवळपास 140 कोटींच्यावर रक्कम उपलब्ध करून कारखाना ताब्यात घेता येईल. राज्यात व केंद्रातही सत्तेचे पाठबळ तनपुरेंच्या मागे आज तरी नाही. परंतु सांगता सभेत म्हटल्याप्रमाणे येणार्‍या काळात कोणती सुखद बातमी येऊन तनपुरेंचा सत्तेत समावेश होणार याची कार्यकर्त्यांना उत्सुकता आहे.
कारखान्याला 55 कोटीचा मुरूम उत्खननाचा दंड, विना परवाना कारखाना चालविल्याने झालेला दंड हे शासनाकडून सेटलमेंट करून माफ करून घेता येईल. कारखान्याच्या कामगारांचे देणी सेटलमेंट करून टप्प्या-टप्प्याने द्यावी लागतील आणि तो विश्वास कामगारांना द्यावा लागेल. कारखाना सुरू करताना मोठ्या अडचणी आहेत. बरीच मशिनरी चोरीस गेली आहे. तर कारखान्याचे स्टोअर पूर्णपणे रिकामे आहे. जिल्हा बँकेत आ.कर्डिले व भाजपचे वर्चस्व असल्याने संचालक मंडळाला कितपत सहकार्य मिळणार, हा विषय आहेच. कारण सर्वच मंडळी कारखाना चालू करण्यासाठी जे निवडून येतील, त्यांना सहकार्य असल्याचे सांगतात. मात्र वर्तन पूर्णत: त्या विरोधात असते. शेतकरी, सभासद, कामधेनू हे विषय कालांतराने बाजूला जातात आणि पक्ष, पार्टी, आपला, विरोधक हा खेळ सुरू होतो. कारखान्यात प्रसाद तनपुरे यांची सत्ता असताना जिल्हा बँकेने कर्ज नाकारणे आणि त्याच कारखान्याला विखेंच्या नेतृत्वात सत्ता आल्यावर नवे-जुने करून नवीन कर्ज मिळणे, हा इतिहास ताजा आहे.
कारखाना जरी सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांच्या पेमेंटची हमी व काट्यावर पैसे देणे शक्य होईल का? राहुरीच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास 10 ते 12 कारखाने दरवर्षी ऊसासाठी येतात. आज त्यांनी गाळप क्षमता वाढवली आहे. ते ऊस न्यायचे थांबतील का? शेतकर्‍यांनाही आपला ऊस, खोडवे लवकर जाऊन दुसर्‍या पिकांसाठी शेत मोकळे करण्याची सवय लागली आहे. ती मोडून शेतकरी, ऊस उत्पादक आपल्या कामधेनूचा विचार करणार का? साडेतीन हजार प्रतिदिन गाळप केल्यानंतर महिन्याभरात जवळपास एक लाख टन ऊसाचे अडथळे धरून गाळप होईल. म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेले गाळप साधारण एप्रिलपर्यंत चालले तरच कारखान्याचे गाळप पाच लाख टनावर जाईल. आणि त्यापेक्षा कमी गाळप झाल्यास कारखान्यावरील कर्जबोजा वाढतो, असे तज्ञ मंडळी बोलतात.
आज चालू स्थितीतील कारखाने जेमतेम चार महिने चालतात. मग कार्यक्षेत्रातील शेतकरी आपली ऊसतोड येईपर्यंत थांबेल का? याचा विचार करावा लागेल. कारखाना तर सुरू झाला पाहिजे, पण माझा ऊस दुसरीकडे पटकन गेला पाहिजे, ही मानसिकता येथील ऊस उत्पादकात बळावली आहे. त्या सर्व अडचणींचा सामना नूतन संचालक मंडळाला करावा लागणार आहे. कारखाना संलग्न शिक्षण संस्था सभासदांच्या मुलांसाठी उपयुक्त ठराव्यात अन्यथा ‘मागले पाढे पंचावन्न’ या उक्तीप्रमाणे सत्ताधार्‍यांच्या सग्या-सोयर्‍यांंना नोकर्‍या व प्रवेश असे होऊ नये, हिच शेतकर्‍यांची अपेक्षा असेल.
चीत भी मेरी…
माजी खा.डॉ.सुजय विखे व आमदार शिवाजी कर्डिलें यांनी निवडणुकीत आपल्या समर्थकांना स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तनपुरे आले तर, आम्ही पाठबळ दिले म्हणूनच विजयी झाले, शेटेंचे मंडळ आले तर महायुतीचा धर्म पाळला, अशी सोयीची भुमिकाच यामागे दिसून आली. ‘चीत भी मेरी, पट भी मेरी’ ही जुनीच खेळी यामागे असल्याची चर्चा सभासद व नागरीकांतून निवडणूक निकालापुर्वीच होती, तीच खरी ठरली का, यावरही पुन्हा नव्याने चर्चा झडत आहेत.
