राहुरी | Rahuri
राहुरीच्या डॉ. तनपुरे कारखान्यावर जप्ती आणून कारखाना चालविण्यासाठी देण्यासंदर्भात अहमदनगर जिल्हा बँकेने गुरूवारी निविदा प्रसिध्द केली आणि कारखान्यासाठी जिवाचे रान करणार्‍या राहुरीतील सर्वसामान्य शेतकरी, ऊस उत्पादक, कष्टकरी, कामगार व त्यावर उपजिवीका अवलंबून असणार्‍यांचे डोळे पाणावले.
राज्याच्या सहकार क्षेत्रात सर्वात अग्रेसर हा कारखाना एकेकाळी स्वयंपूर्ण होता. तालुक्याचे भाग्यविधाते डॉ. दादासाहेब तनपुरे यांच्या नियोजनातून कारखाना कर्जमुक्त होता. एक नवीन कारखाना स्वभांडवलावर उभारता येईल, एवढी कारखान्याची शिल्लक रक्कम फिक्स डिपॉझीटमध्ये होती. राज्याच्या इतर कारखान्यांनी भाव जाहीर केल्यानंतर त्यापेक्षा एक रुपया जास्तीचा भाव देताना डॉ.दादासाहेब तनपुरे यांनी कधीच मागे पुढे पाहिले नाही. आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याने हे शक्य होते. राज्यात कोठेही पाहुण्याकडे किंवा नातेवाईकांकडे राहुरीकर गेले तर त्यांचा कारखान्यामुळे एक वेगळा दबदबा होता. पुढील काळात कारखान्यात सत्ताबदल होत गेले. डॉ.दादासाहेबांचा भिषण अपघात झाल्याने त्यांनाही पायाच्या दुखापतीने मर्यादा आल्या. कारखान्यात दर पाच वर्षांनी सत्ता बदल होत राहिला. त्यामुळे कारखान्याची घडी विस्कटत गेली. तरीही जवळपास 20 लाखांच्या टनावर ऊस जवळपास 20 ते 25 किलामीटर अंतराच्या आत उपलब्ध असणारा हा कारखाना नियोजन शुन्यता व अति राजकारणामुळे थकत गेला.
आज जिल्ह्यात सहकाराचा डांगोरा पिटणारे कायम राजकीय सत्तेत राहुनही आपल्या कारखान्याला लागणारा ऊस कार्यक्षेत्रात निर्माण करू शकले नाही. ही मंडळी कायमच राहुरीच्या उसावर पुर्वीपासून डोेळा ठेऊन असे. यातूनच जिल्ह्यातील राजकीय मंडळी राहुरीचा कारखाना बंद पाडून मोडकळीस कसा येईल, याचे मनसुबे पडद्याआडून करत राहिले.सत्ता आल्यावर बाहेर ऊस देण्यात काही मंडळी अग्रेसर असायची. राजकीय मातब्बरांनी मात्र यास विरोध न करता कायम उलट यासाठी पाठबळ दिले. कारखाना आपला आहे. तो टिकला तर आपण टिकणार ही भावना कार्यकर्त्यांमध्ये रूजविण्याचे प्रयत्नच झाले नाहीत. उलट राजकीय अडचणी निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले.
यातून कारखान्याचे नुकसान होत गेले. एकेकाळी कारखाना नोंद, तोडणी व्यवस्थापनात काटेकोर होता. तोडणी आधी तीन आठवडे नोटीस, उसाची नोंद, लागवडीचे क्षेत्र मोजणी हे नियमानेच होणार अशी शिस्त कारखान्याच्या शेतकी खात्यात होती. शेतकर्‍यांना वर्षातून दोन वेळा ठेवीवरील व्याज, तीन टप्प्यात वेळेवर उसाचे पेमेंट होणार याचा विश्वास शेतकर्‍यांना होता. पुढे जिल्ह्यातील काही पुढार्‍यांची नजर या कारखान्यास लागली. कारखान्याच्या मालकीची डिस्टीलरी अल्कोहोलचा मोसंबी, नारंगी ब्रँड राज्यात नावजलेला. त्याच्यावर ऑन मिळत होता. वेळीच लक्ष न दिल्याने अन्य कारखान्यांनी बँ्रड नावारूपास आणले.
कारखान्याच्या माध्यमातून शाळा उघडल्या गेल्या. महाविद्यालये उभारली गेली. इंजिनियरींग, फॉर्मसी, आयुर्वेद कॉलेज काढले गेले. सभासदांना आपल्या भागाचा शैक्षणिक विकास होतो आहे. आपली मुले शिकतील, या उदात्त हेतूने ऊस उत्पदकांनी कायम कमी पैसे घेऊनही आनंद मानला. त्यांनी एवढा त्याग करूनही अखेर कारखाना मात्र बंद पडला.
जिल्हा बँकेच्या संस्थापकांपैकी डॉ. दादासाहेब तनपुरे एक होते. राहुरी कारखाना बँकेला व्याजाच्या रूपाने सर्वात जास्त उत्पन्न देणारा कर्जदार होता. म्हणजेच जिल्हा बँकेच्या प्रगतीतही राहुरी कारखान्याने घसघशीत वाटा उचलला होता. या बँकेच्या कारभार्‍यांनी मात्र कारखाना अडचणीत आल्यावर राजकीय हेतूने कर्ज पुनर्गठण करण्यास नकार दिला. पुढे त्याच थकीत 44 कोटी कर्जाचे मात्र व्याजासह 84 कोटी होऊनही पुनर्गठण झाले. हे कसे घडले? या प्रश्नाचे राजकारण तालुका जाणून आहे. कारखाना उर्जितावस्थेत येईल, या आशेमुळे शेतकर्‍यांनी या प्रश्नाकडेही कानाडोळा केला.
शेवटी जे व्हायचे तेच झाले. कारखाना बँकेने जप्त केला. आज कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासाठी निविदा जाहीर होण्याचा काळा दिवस उजाडला. हे पाहून राहुरीकरांचे डोळे पाणवले. त्याचबरोबर याच दिवसाची वाट पाहणार्‍या जिल्ह्यातील अन्य काही कारखानदारांचे डोळे मात्र चकाकले असतील, अशी चर्चा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांत आहे. कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृत धुमाळ, अरुण कडू, अ‍ॅड. पंढरीनाथ पवार ही मंडळी आजही कारखाना वाचविण्यासाठी धडपड करीत आहेेत. ज्येष्ठ विधीज्ञ शेतकरी नेते अ‍ॅड. अजित काळे यासाठी विना मोबदला कायदेशीर मदत करीत आहेत. हे सर्वांना दिसते. मात्र ज्यांचे प्रपंच या कारखान्याची सत्ता भोगताना बहरले. सत्तेतून आर्थिक हित साधले ती मंडळी मात्र ना कारखाना वाचविण्यासाठी धडपडते, ना धडपडणार्‍यांना मदत करते, हे मात्र कटू सत्य आहे. एकूणच भाडेतत्वाची निविदा निघाल्याचा हा दिवस राहुरीच्या इतिहासातील काळा दिवस तर जिल्ह्यातील काहींच्या दृष्टीने सोनियाचा दिवस ठरला, असेच म्हणावे लागेल.
