मुंबई / अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
दुष्काळाने बाधित पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश काढून महिना होत आला आहे. तरीदेखील राज्यातून केवळ वर्धा आणि वाशीम या दोन जिल्ह्यांचेच अहवाल शासनाला प्राप्त झाले आहेत. राज्यातून अद्याप 290 तालुक्यांचे अहवाल आलेले नाहीत. त्यामुळे बाधित शेतकर्‍यांना भरपाईसाठी आणखी एक ते दीड महिने वाट पाहावी लागणार असून शेतकर्‍यांची दिवाळी सरकारच्या केवळ पाच हजारांवर करण्याची वेळ असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
दुष्काळ जाहीर झालेल्या राज्यातील 305 तालुक्यांमधील पंचनामा अहवालानुसार भरपाईसाठी अंदाजे 30 हजार कोटी रुपये लागतील, असे कृषी विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
पावसाअभावी यंदा नगर, सोलापूरसह मराठवाडा, विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये 1972 च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर स्थिती राहणार आहे. पंचनामा अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रशासनाला केंद्राच्या मदतीसाठी बाधित क्षेत्राची सत्यमापन पडताळणी देखील करावी लागणार आहे. त्यामुळे तालुका स्तरावरून प्राप्त झालेले पंचनामा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडून शासनाला सादर होण्यासाठी आणखी आठ दिवस लागू शकतात. त्यानंतर राज्य शासनाकडून अहवालाची पडताळणी होऊन मदत वितरित होईल. मात्र, दिवाळीत बाधित शेतकर्‍यास प्रत्येकी पाच हजार रुपयेच मिळणार आहे.
दोन हेक्टरची भरपाई मिळण्यासाठी डिसेंबर उजाडेल, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दुष्काळी तालुक्यातील गावांपैकी कोणत्याही दहा टक्के गावांची निवड केली जाते. त्या गावातील प्रमुख पिकांपैकी एका पिकाचे एकरावरील पाच ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी पिकाचे सध्याचे छायाचित्र, उत्पन्नातील घट, ज्याठिकाणी पडताळणी झाली त्या शेतकर्‍यांची माहिती संकलित केली जाते. त्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. दुष्काळात नेमके किती नुकसान झाले, त्यावरून केंद्राकडून राज्याला मदत मिळणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले.
नगरचा अहवाल शुक्रवारनंतरच
नगर जिल्ह्यात खरीप हंगामातील जळालेल्या पिकांच्या भरपाईसाठी केंद्राच्या पथकाने पाहणी केली. दरम्यान, गेल्या 15 ते 20 दिवसांपासून जिल्ह्यातील पिकांचे महसूल आणि कृषी विभागाकडून संयुक्त पंचनामे सुरू आहे. जिल्ह्यातील 1 हजार 610 गावातील पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता शासनाच्या अ, ब, क आणि ड या नमुन्यात 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि 33 टक्क्यांपेक्षा कमी, तसेच 2 हेक्टरपेक्षा अधिक व 2 हेक्टरपेक्षा कमी अशा प्रध्दतीने वर्गवारी करून शासनाला भरपाईबाबत अहवाल पाठवण्यात येणार आहे. ही माहिती संकलित होण्यास शुक्रवार उजाडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली.
