संगमनेर |शहर प्रतिनिधी Sangamner
येथील बहुचर्चित असलेल्या दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या 81 कोटी रुपयांच्या अपहार प्रकरणातील संस्थापक अध्यक्ष असलेले भाऊसाहेब कुटे याच्यासह त्याच्या कुटुंबियांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादानंतर संगमनेर येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश योगेश मनाठकर यांनी फेटाळून लावला. तर गुन्हा दाखल झाल्या पासून पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यवस्थापक सोडून इतर चार जणांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
संगमनेर येथील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य असणारी दूधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेमध्ये तब्बल 81 कोटीचा घोटाळा झाला असून अनेक ठेवीदारांचे पैसे मिळत नसल्यामुळे ठेवीदार चांगलेच आक्रमक झाले आहे. त्यामुळे या घोटाळा प्रकरणाचा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे. या पतसंस्थेत ठेवी ठेवलेल्या ठेवीदारांनी नुकतीच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन आम्हाला न्याय मिळवून द्या, अशी मागणी केली आहे, त्यामुळे या ठेविदारांचे पैसे नेमके कधी मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
या प्रकरणातील मुख्य असलेले संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष भाऊसाहेब कुटे आणि त्यांच्या कुटुंबातील अन्य जणांनी संगमनेर येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी भाऊसाहेब कुटे यांनी एक तर त्यांची पत्नी शकुंतला कुटे यांनी एक असे दोन दोन अर्ज दाखल केले होते मात्र सरकारी पक्षाचे वकील मच्छिंद्र गवते यांनी न्यायालयासमोर हरकत घेत जोरदार युक्तिवाद करत या अपहार प्रकरणाचे गांभीर्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या प्रकरणातील मुख्य असलेले संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष भाऊसाहेब कुटे याच्यासह त्याची पत्नी शकुंतला कुटे, मुलगा दादासाहेब, संदीप, अमोल आणि सून सोनाली कुटे या सर्वांचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कुटे याच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला असून पोलीस यंत्रणा कुटे सह त्याच्या कुटुंबियांतील इतरांना कधी अटक करते याकडे सर्वच ठेविदारांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणातील सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले लेखापरीक्षक अमोल क्षीरसागर, अनिल बुरुड, बँकेचे कॅशियर लहानु गणपत कुटे आणि उल्हास थोरात यांनी जामीन अर्ज दाखल केले होते. न्यायाधीश योगेश मनाठकर यांच्यासमोर या जामीन अर्जाची सुनावणी झाली. न्यायालयीन कोठडीमध्ये असलेले परीक्षक अमोल क्षीरसागर, लहानू कुटे आणि उल्हास थोरात यांना जामीन मंजूर झाला आहे.
