मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
शेतकर्‍यांची मागणी लक्षात घेऊन ई-पीक पाहणीची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असून, मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांत शेतकर्‍यांना ऑफलाइन पद्धतीनेही ई-पीक पाहणी करता येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिली.
राज्यातील 3 कोटी 45 लाख शेतकर्‍यांपैकी आतापर्यंत 3 कोटी 20 लाख शेतकर्‍यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित 25 लाख शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच दुष्काळी परिस्थितीत शेतरस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे, पीक विम्याच्या तक्रारींचे निराकरण, फळबागा वाचविण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी आणि पाणी बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
पीक विमा कंपन्यांच्या तक्रारींची उपसमितीत दखल
पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकर्‍यांच्या असलेल्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहेत. मागील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले होते. पीक विमा कंपन्यांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले संपूर्ण पंचनामे देण्यात आले. त्यामुळे पीक विम्याच्या प्रक्रियेत शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार घेत असल्याचे महसूल मंत्री म्हणाले.
सिमेंट रस्त्यांऐवजी शेतरस्त्यांना प्राधान्य
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकर्‍यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. या कामांना स्थगिती देण्यात आली असून, त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदार अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्यासोबत सहअध्यक्षांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास 125 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सहअध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहेत, अशी माहिती ना. बावनकुळे यांनी दिली.
15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलची मुभा
दुष्काळी परिस्थितीमुळे संत्रा उत्पादकांसह फळबागायतदार शेतकरी अडचणीत आहेत. ज्या ठिकाणी संत्र्याच्या बागा सुकत आहेत, तेथील बागा वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांना 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी बोअरवेल करण्यावर असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. नागपूर, विदर्भासह राज्यातील संत्री, मोसंबी, चिकू, आंबा आदी फळपिके वाचविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ना. बावनकुळे यांनी सांगितले.
ई-पीक पाहणीसाठी ऑफलाइन सुविधा
राज्यातील अनेक भागांत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ई-पीक पाहणी करताना शेतकर्‍यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची मुदत वाढविण्याबरोबरच नेटवर्क नसलेल्या भागांत ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी करण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. आता ई-पीक पाहणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीसोबतच ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 30 नोव्हेंबरपर्यंत शेतकर्‍यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन ना. बावनकुळे यांनी केले.
