पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
माजी महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Former Revenue Minister Balasaheb Thorat) यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेली ई पीक पाहणी अभियान (E-Peek Pahani) शेतकर्‍यांसाठी डोकेदुखी ठरली असून केवळ शासकीय कर्मचार्‍यांची कामाची जबाबदारी शेतकर्‍यांवर (Farmer) लोटण्याचा हा प्रकार आहे. अनेक शेतकर्‍यांच्या पीक पहाण्या न झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले असून नव्याने महसुलमंत्री झालेले ना. राधाकृष्ण विखे पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी या योजनेचा पुर्नविचार करून पीक पहाणीच्या नोंदीचे काम शासकीय विभागामार्फतच (Government Department) करावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
गेल्या वर्षी प्रथमच ई पीक पाहणी (E-Peek Pahani) या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची सुरुवात केली आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांना स्वतः ऑनलाईन (Online) पद्धतीने त्यांच्या पिकांच्या नोंदी (Crop Records) सातबारा उतार्‍यावर करण्याची व्यवस्था महसूल विभागाने मोबाईल अ‍ॅपच्या (Mobile App) माध्यमातून सुरू केली आहे.
मोठा गाजावाजा करूनही गेल्या वर्षी पन्नास टक्क्याच्या आपासपास पीक पहाणी (Crop Inspection) होवू शकली होती. शतेकर्‍यांकडे स्मार्टफोन नसणे, तांत्रिक माहितीचा अभाव, नेटवर्क नसणे अशा अनेक सामस्यांना शेतकर्‍यांना सामोरे जावे लागल्याने नोंदी वाढु शकल्या नाही. वास्तविक शेतीशी संबंधित दप्तर सांभाळणे, इतर नोंदीबरोबर सात-बारा उतार्‍यावर पीक पहाणीच्या नोंदी करणे यासाठी प्रत्येक महसुली गावासाठी स्वतंत्र पगारी कामगार तलाठी व कोतवाल शासनाने नियुक्त केलेले आहेत.
दरवर्षी यांच्या माध्यमातून सजेतील शेतकर्‍यांच्या शंभर टक्क्यापर्यंत पीक पहाणीच्या नोंदी केल्या जात होत्या. मात्र ई पीक पहाणी यंत्रनेमुळे त्यांच्या गळ्यातील काम शेतकर्‍यांवर ढकलण्यात आले आहे. मात्र पायाभूत सुविधा नसल्याने शेतकर्‍यांकडून ई पीक पहाणीकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकरी अनेक योजनापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे.
