दिल्ली । Delhi
देशातील सार्वत्रिक व विधानसभा निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवरून नेहमीच विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर असणारा भारताचा निवडणूक आयोग (Election Commission of India) आता एका नव्या आणि अभूतपूर्व अंतर्गत वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
आत्तापर्यंत केवळ विरोधी राजकीय पक्षांकडूनच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. मात्र, आता थेट निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व निवडणूक आयुक्तांनीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभारावर आणि ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आल्याने संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
एका वृत्तपत्राने निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेबाबत केलेल्या एका खळबळजनक पोलखोल अहवालामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. या अहवालानुसार, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक मुद्द्यांवर तब्बल १४ गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. विशेष म्हणजे, हे सर्व आक्षेप अवघ्या १० महिन्यांच्या कालावधीत आणि काही आक्षेप एकाच दिवसात दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याच्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर प्रादेशिक पक्षांच्या आरोपांना पुन्हा एकदा खतपाणी मिळाले आहे.
चौफेर होत असलेल्या तीव्र टीकेनंतर निवडणूक आयोगाने अधिकृत परिपत्रक आणि निवेदन प्रसिद्ध करत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आयोगातील सर्व निर्णय हे बहुमताने आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या पूर्ण संमतीनेच घेण्यात आल्याचा दावा सूत्रांनी व आयोगाने केला आहे.
- घटनात्मक संस्था म्हणून कार्य: भारताचा निवडणूक आयोग (ECI) हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ आणि प्रस्थापित वैधानिक नियमांच्या अधिकारकक्षेत काम करणारा एक बहुसदस्यीय घटनात्मक निकाय आहे. अंतर्गत छाननी, तांत्रिक सूचना आणि लेखी टिप्पण्या हा नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असून याद्वारे कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता आणली जाते.
- निर्णयांची कायदेशीर वैधता: आयोगाने जारी केलेले सर्व अधिकृत आदेश आणि निर्देश मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती व पदावधी) अधिनियम, २०२३ अंतर्गत वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करूनच लागू केले गेले आहेत.
- मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण: निर्णयांचा मसुदा तयार करताना आयुक्तांनी मांडलेल्या सूचना व उपस्थित केलेले प्रश्न हे निवडणूक प्रक्रियेत अधिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या आणि मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशानेच होते.
- विचारविनिमयात मतभेद होणे स्वाभाविक: कोणत्याही मोठ्या घटनात्मक संस्थेत अंतिम निर्णयापूर्वी विविध मुद्द्यांवर मतभेद आणि स्वतंत्र निरीक्षणे असणे ही अत्यंत स्वाभाविक बाब आहे. केवळ आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील कोणताही अधिकारी सुधारणांसाठी सूचना देण्यास अधिकृत असतो.
- एकतर्फी अहवालावर आक्षेप: १० महिन्यांच्या कालावधीतील केवळ विशिष्ट अंतर्गत नोंदींना ठळकपणे मांडणे हे संपूर्ण चित्राची केवळ एकच बाजू दर्शवते. गेल्या वर्षभरात आयोगाने ४० हून अधिक नवीन उपक्रम सुरू केले असून एसआयआरसह सर्व महत्त्वाचे निर्णय सर्वसंमतीनेच घेतले आहेत.
- निवडणुकांचे यशस्वी आयोजन: आयोगाने नुकत्याच बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील महत्त्वाच्या निवडणुका अत्यंत पारदर्शकपणे आणि यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत.
- डेटा सुरक्षेची कठोर यंत्रणा (ECINET): आयोगाचे ‘ECINET’ सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स अत्यंत कडक सायबर सुरक्षा आणि ऑडिट नियमांनुसार चालवले जातात. मतदार नोंदणी आणि नावे वगळण्याचे अधिकार कायद्यानुसार केवळ वैधानिक अधिकाऱ्यांकडेच (ERO/DEO) असतात.
- घटनात्मक कर्तव्यांशी बांधिलकी: भारतीय लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांचे निर्वहन पूर्ण निष्ठेने आणि निपक्षपातीपणे करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले असले तरी, अंतर्गत मतभेदांची बातमी बाहेर आल्याने विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचा पुनरुच्चार विरोधकांकडून केला जात आहे. या संपूर्ण वादामुळे येणाऱ्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
