नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी (३१ जानेवारी) लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताचा विकास दर हा 6.3 ते 6.8 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी आर्थिक स्थिती मंदावलेली राहील, असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातून देशाच्या आर्थिक स्थितीचे आणि भविष्यातील दिशेचे संपूर्ण विश्लेषण सादर केले जाते. अर्थमंत्र्यांनी हा अहवाल लोकसभेत आणि राज्यसभेत सादर केल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाच दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडून वार्षिक दस्तऐवज सादर केले जातात, त्यालाच आर्थिक पाहणी अहवाल असे म्हटले जाते. यंदा सादर केलेल्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जीडीपी वाढीचा दर हा ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती काहीशी मंदावलेली दिसून आली. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताला एक अथवा दोन दशकांपर्यंत सुमारे ८ टक्के विकास दर गाठावा लागेल.
आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणाले, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे मजबूत आहेत, विदेशी व्यापारातील समतोल, सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरण आणि खासगी क्षेत्रातील स्थिर मागणीचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये विकासदर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील. सर्वेक्षणाच्या कागदपत्रांनुसार, सर्व क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी दिसेल.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
