दिल्ली । Delhi
काँग्रेस पक्षाला नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ‘यंग इंडियन’ आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या कंपन्यांशी संबंधित तब्बल 661 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर ताबा मिळवण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
या कारवाईमुळे जुने प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेसच्या नेत्यांवर, विशेषतः सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप आहेत. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र 1938 मध्ये पंडित नेहरू यांनी स्थापन केले होते. हे वृत्तपत्र AJL कंपनीमार्फत प्रकाशित होत होते. याच कंपनीमार्फत ‘नवजीवन’ (हिंदी) आणि ‘कौमी आवाज’ (उर्दू) ही वृत्तपत्रेही चालवली जात होती.
स्वातंत्र्यानंतर हे वृत्तपत्र काँग्रेसशी जवळून जोडले गेले. मात्र आर्थिक अडचणीमुळे 2008 मध्ये त्याचे छपाई थांबवण्यात आली. 2016 मध्ये त्याचे डिजिटल रूपाने पुनरागमन झाले, परंतु फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (YIL) ही ना-नफा संस्था. या संस्थेची स्थापना 2010 मध्ये झाली. यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा प्रत्येकी 38% हिस्सा आहे. उर्वरित हिस्सा काँग्रेसचे नेते मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता, परंतु दोघांचं निधन झालं आहे.
2012 मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीतील न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्यांनी आरोप केला की काँग्रेसने AJL ला दिलेलं 90.25 कोटी रुपयांचं कर्ज आणि नंतर यंग इंडियनमार्फत झालेलं मालमत्ता हस्तांतरण हे संशयास्पद आहे. स्वामींचा आरोप आहे की, यंग इंडियनने फक्त 50 लाख रुपये देऊन AJL ची 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. यात दिल्लीतील बहादुर शाह जफर मार्गावरील ‘हेराल्ड हाऊस’ यासारख्या मौल्यवान मालमत्तांचा समावेश आहे. ED कडून पुढील कारवाई झाल्यास काँग्रेससाठी हे आणखी एक मोठं राजकीय संकट ठरू शकतं.
