नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
ईडीच्या कारभारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढताना संविधान आणि संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने ईडीची खरडपट्टी काढली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज (22 मे) तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनच्या मुख्यालयावर छापे टाकल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला अत्यंत कडक शब्दांमध्ये फटकारले आणि या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीने सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली.
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईडीला सुनावले, “तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध खटले दाखल करू शकता… पण संपूर्ण संस्थांविरुद्ध? ‘ईडी’ सगळ्या मर्यादा ओलांडतेय! नोटीस काढा, सुटीनंतर परत सादर व्हा. दरम्यान, पुढील कारवाईस स्थगिती दिली जात आहे.” असे मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
#BREAKING 'ED Is Crossing All Limits, Violating Federal Structure' : Supreme Court Stays ED Investigation Against Tamil Nadu's TASMAC |@1Simranbakshi #SupremeCourt #ED #TamilNadu #TASMAC https://t.co/RzOtkEgea2
— Live Law (@LiveLawIndia) May 22, 2025
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारने मंगळवारी (२० मे) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने २३ एप्रिल रोजी ईडीला तपास पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्याच्या निर्णयानंतर हे अपील करण्यात आले होते. ईडीने तमिळनाडूमध्ये १ हजार कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याचा आरोप केला असून, ज्यात डिस्टिलरीजनी मद्य पुरवठ्याचे ऑर्डर मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम दिल्याचे म्हटले आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, TASMAC द्वारे विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बाटलीवर १० ते ३० रुपयांचा अतिरिक्त आकार (सार्ज) लावण्यात आला आणि यामध्ये अधिकारी सामील होते, अशी पुरावे आहेत.
ईडी “संविधानाच्या संघीय रचनेचे” पूर्णपणे उल्लंघन करत आहे
सरन्यायाधीस बी. आर. गवई यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, हा गुन्हा महामंडळाविरुद्ध कसा असू शकतो? तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध नोंदणी करू शकता. महामंडळाविरुद्ध फौजदारी खटला? तुम्ही (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली आणि एजन्सीला पूर्वनियोजित गुन्हा काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. कार्यवाहीवर स्थगिती द्या, अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल असताना ईडी येथे का येत आहे? पूर्वनियोजित गुन्हा कुठे आहे?? तुम्ही (ईडी) शपथपत्र दाखल केले,” असे न्यायालयाने म्हटले. ईडी “संविधानाच्या संघीय रचनेचे” पूर्णपणे उल्लंघन करत आहे, असे खंडपीठाने पुढे म्हटले. त्यानंतर ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की ते उत्तर दाखल करतील.
तामिळनाडू सरकारकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि TASMAC कडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी महामंडळाच्या कार्यालयात छापेमारीदरम्यान कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, सर्वांचे फोन क्लोन केले गेले. ईडीने गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. या प्रकरणात ईडीची कोणतीही भूमिका नाही, असेही सिब्बल आणि रोहतगी म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
टीएएसएमसीच्या मुख्यालयात ईडीने टाकलेल्या छाप्यांशी संबंधित हे प्रकरण आहे, ज्यावरून टीएएसएमसीचे अधिकारी दारूच्या बाटल्यांची जास्त किंमत मोजत होते, निविदा फेरफार करत होते आणि लाचखोरी करत होते, ज्यामुळे 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक अनियमितता झाली होती. राज्य सरकार किंवा टीएएसएमसीने गेल्या काही वर्षांपासून टीएएसएमसी अधिकाऱ्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या सुमारे 41-46 प्रथम माहिती अहवालांमध्ये (एफआयआर) असलेल्या आरोपांवरून ईडीला मनी लाँडरिंगचा संशय आहे. तथापि, द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आणि तस्माकने ईडीवर त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केल्याचा आरोप केला आहे आणि मार्चमध्ये झालेल्या छाप्यांना बेकायदेशीर म्हटले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
