नोबेल पारितोषिके हे विज्ञानाचे ध्येय नाही. भारतीय वैज्ञानिकांचेही ते ध्येय असू नये. भारतीय जनता अनेक समस्यांनी त्रस्त आहे. म्हणून देशात उच्च दर्जाची विज्ञान संस्कृती रुजवणे महत्त्वाचे आहे. तेच भारताचे ध्येय असावे. पेस्ट कंट्रोल, जैवविविधता, पर्यावरणाचा र्हास, पर्यावरण संवर्धन, जीवनशैलीमुळे वाढणारे रोग अशा काही गोष्टी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर असायला हव्यात. संशोधन आणि विकास यावर अधिक खर्च करायला हवा’ असा सल्ला नोबेल पुरस्कार विजेते शास्त्रज्ञ गोपालकृष्णन वेंकटरमण यांनी दिला आहे. भारतीय वंशाचे गोपालकृष्णन हे ब्रिटीश अमेरिकन संशोधक व रॉयल सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या दोन सहकार्यांसह त्यांना 2009 चे रसायनशास्त्राचे ‘नोबेल’ विभागून मिळाले आहे. भारतीय समाजावर अंधश्रद्धा, जुनाट आणि बुरसटलेल्या प्रथा-परंपरांचा पगडा आहे. एकविसाव्या शतकातही लोक ताप आला किंवा साप चावला तर दवाखान्यात जाण्याऐवजी भगत अथवा मांत्रिकाकडे आधी जातात. अशा रुढींपायी काहींना आपला जीव गमवावा लागतोे, पण तरीही अशा प्रथांचे पालन सुरूच आहे. हा पगडा सैल करायचा असेल व लोकांना शहाणे करायचे असेल तर समाजात आणि विशेषत: विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे आवश्यक आहे. तथापि आपली शैक्षणिक पद्धती गुणकेंद्री झालेली आहे. मुलांची एखाद्या विषयातील समज किती वाढली यापेक्षा त्याला त्या विषयात किती गुण मिळाले हेच जास्त महत्त्वाचे मानले जाते. परीक्षेत मिळालेल्या गुणांवर विद्यार्थ्यांची हुशारी मोजली जाते. उत्तीर्ण विद्यार्थ्याने घोकंपट्टी करून गुण मिळवले असले तरी तो विषय त्याला किती समजला हे तपासण्याची गरज शाळा, पालक आणि सरकारी शिक्षण खात्यालाही भासत नाही हे दुर्दैव! याचरितीने अन्य शालेय विषय विद्यार्थ्यांना किती उमजले आणि समजले याकडे कोणाचे तरी लक्ष आहे का? परीक्षा पद्धतीतही सखोलता क्वचितच तपासली जाते. विद्यार्थ्यांचे वरवरचे ज्ञान तपासणार्या प्रश्नांवरच जास्त भर असतो. या दुखण्याचे गोपालकृष्णन यांनी नेमके निदान केले आहे. तथापि नुसतेच निदान पुरेसे नाही. भारतासारख्या अवाढव्य देशात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्याचे आव्हान कसे पेलायचे याचे मार्गदर्शन आणि उपायही त्यांनी सुचवले तर त्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा फायदा भारतीयांना होईल. देशाने जागतिक पातळीवर नाव कमवावे असे सरकारला वाटत असेल तर हुशारी आणि बुद्धिमत्तेला मोकळीक द्यावी लागेल. शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करावा लागेल. हुशारीचा वयाशी संबंध जोडण्याची पद्धत बदलावी लागेल. मुले अठरा वर्षांनंतरच सज्ञान होतात ही रूढ कल्पना कमी वयात हुशारी दाखवणार्या मुलांची मात्र उपेक्षा करते. यादृष्टीने आधुनिक विज्ञानाधारीत दृष्टिकोन रुजवण्याची जबाबदारी सरकार, पालक आणि शिक्षण संस्थांनाही एकत्रितपणे योजनापूर्वक पेलावी लागेल, पण कोणी लक्षात घेईल का?
आधी होता वाघ्या…
वाघाचे कातडे पांघरले म्हणून कोणी वाघ होत नाही. त्याचे सोंग कधी ना कधी उघडे पडतच असते. तसे नेत्यांचे झाले आहे. राजकारणातील वाचाळवीरांमध्ये दिवसेंदिवस अधिकाधिक भर पडत आहे. ज्यांच्या आडातच मुळात सभ्यता व सुसंस्कृतता नाही त्यांच्या पोहर्यात तरी ती कशी येणार? सार्यांच्या चांगुलपणाचा, सुसंस्कृतपणाचा व संस्कृतीरक्षक भूमिकेच्या सोंगाचा पर्दाफाश झाला आहे. ‘पार्टी विथ द डिफरन्स’ असे बिरूद मिरवणार्यांचे व नाकाने कांदे सोलणार्यांचे पाय केवळ मातीचेच नव्हे तर चिखलाने बरबटलेले आहेत. फक्त सत्तेच्या पाठलागासाठी संस्कार आणि संस्कृतीला वेठीला धरले व मूल्यांचा शिडीसारखा वापर केला त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा तरी कशी करावी? सगळेच वाचाळवीर ‘एक से बढकर एक’ सिद्ध झाले आहेत. एकाच्या वाचाळ बरळाने उठलेला गदारोळ शांत होत नाही तोच दुसरा त्यात भर घालत आहे. आपण काय बोलतो? त्याचे काय परिणाम होत आहेत? याचे भान कोणालाच नाही. सभ्यता, सुसंस्कृतता, संस्कृती आणि मानवी मूल्यांचा अत्युच्च विकास या देशाने जगाला दाखवला. तो काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. वरच्या पायर्या चढणे सोपे असते, पण एकदा का घसरगुंडी सुरू झाली की मग मात्र सावरणे कठीणच! कपाळमोक्ष होतो व पुन्हा पायर्यांची चढण अशक्यच होऊन बसते. देशात सध्या भाजपेयी संस्कृतीचा काळ सुरू आहे. करोना विषाणूपेक्षाही वेगाने तिचा प्रसार होत आहे. पुणेरी संस्कृतीने ज्यांना सुसंस्कृत बनवले असे मानले जात होते त्या प्रकाश जावडेकरांनाही वाचाळतेची बाधा झाल्याचे वृत्त आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची प्रकाशजींनी ‘दहशतवादी’ म्हणून संभावना केली आहे. त्यांचा दहशतवाद सिद्ध करणारे पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावा केला आहे. मग त्यांनी ते अद्याप जाहीर का केले नाहीत? असा दावा करून त्यांनी कळत-नकळत आपल्याच पक्षाला (की पक्षनेतृत्वाला?) पुणेरी हिसका दिला आहे. एका दहशतवाद्याला जनता निवडून देते. तो दिल्ली या देशाच्या राजधानीचा मुख्यमंत्री बनतो आणि तरीही केंद्र सरकार त्याच्या दहशतवादापुढे हतबल ठरते; हा आपल्याच सरकारचा कमकुवतपणा जावडेकर यांनी जाहीर करावा का? ‘महाराष्ट्रात सुधारित नागरिकत्व कायदा का लागू होऊ देणार नाही? राज्य तुझ्या बापाचे आहे का?’ असे मुख्यमंत्र्यांना धमकावून आशिष शेलार यांनी सर्व वाचाळवीरांवर कडी केली आहे. वाचाळवीरांना आवर घालावा, असे जनतेला वाटत असले तरी त्यांना आवर घालण्याऐवजी ताजा ‘आशिष’ मिळाला आहे. त्यामुळे आता वाटेल ते बरळणार्यांची संख्याच वाढणार आहे. जनतेने निमूटपणे अशा वाचाळवीरांचे प्रलाप ऐकण्याची तयारी ठेवावी. कदाचित त्यातूनच ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ निर्माण करण्याचा भाजपचा निर्धार तडीला जाणार असेल! शेवटी काय, ‘आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा येळकोट राहिना आणि मूळ स्वभाव जाईना’!