राज्यात ’मिशन बिगिन अगेन’ चा दुसरा टप्पा सुरु झाला आहे. 31 जुलैपर्यंत काही निर्बंध कायम राहतील. ’ देशातील लॉकडाऊन संपेपर्यंत शाळांनी पालकांना फी साठी सक्ती करू नये. पुढील शैक्षणिक सत्र सुरु होईपर्यंत शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांकडून फी मागू नये’ असे तुघलकी आज्ञापत्रक राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी काढले आहे.
परिस्थिती कधी सामान्य होईल हे सरकारला तरी निश्चित माहित आहे का? शाळा आणि शैक्षणिक संस्था अडचणीच्या सद्यस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, त्यांचा अभ्यास थांबू नये यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत. तथापि वेगवेगळ्या शासकीय आदेशांमुळे शाळा व शैक्षणिक संस्थांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ पाहत आहे. कोरोनामुळे फक्त शाळा बंद आहेत म्हणून शाळांचा नियमित खर्च थांबला आहे का ? शाळा चालवण्यासाठी किती सायास करावे लागतात हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही.
शालेय इमारती व शैक्षणिक साधने व्यवस्थित ठेवण्यासाठी लागणारी देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च शाळांनी कसा करावा? काही शाळांकडे विद्यार्थ्यांच्या ने आणी साठी वाहने असतात. त्यांच्या देखभालीचा खर्च कोरोना टाळेबंदीमुळे टळणार आहे का? बस चालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन तर वेळेत द्यावेच लागणार. याव्यतिरिक्तही नमूद न करण्यासारखे काही खर्च शिक्षणसंस्थांना करावेच लागतात.
ते न केल्यास निर्दोष कारभारातसुद्धा छिद्रान्वेषी नजरेने घेतल्या जाणार्‍या आक्षेपांना तोंड द्यावे लागते. हे सर्व खर्च फीच्या उत्पनातूनच शाळा करू शकतात. कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात करू नये असाही आदेश शासनच देते. आणि वेतनाचे स्रोत मात्र बंद करावेत असेही तुघलकी आदेश शासन कसे देऊ शकते? अशा आदेशात काही दुट्टपीपणा आहे, काही परस्पर विरोध व विसंगती आहे ही गोष्ट आदेश काढणारांना जाणवत नाही का? अनेक सामाजिक संस्था समाजातील ’ नाही रे ’ वर्गासाठी शाळा चालवतात. दुर्गम भागात, वाड्यावस्त्यांवर 10-12 मुलांसाठी देखील वर्ग भरतात. या शाळा लोकाश्रयावर चालतात.
’ उडदामाजी काळे गोरे..’ असते म्हणून सगळे उदिडच खराब मानावेत का? काही शाळा भरमसाठ फी तर घेतातच पण प्रवेश देतानाच भरघोस देणग्याही घेतात असे बोलले जाते. यात काही तथ्य असेल तर अशा शाळांची वेगळी वर्गवारी शासनाने करावी. तथापि सगळ्यांनाच एकाच तराजूत तोलणे अन्यायकारक आहे. लोकाश्रयाशिवाय सेवाभावी उपक्रम म्हणून चालवल्या जाणार्‍या शाळा आणि शिक्षणसंस्थांना कायमचे टाळे लागेल. याचा परिणाम समाजातील फक्त ’ नाही रे’ वर्गातील मुलांचे शिक्षण बंद पडण्यात होईल.
शिक्षणविषयक सरकारी धोरणावर विपरीत परिणाम होईल. शाळांबाबत सरकार परिस्थितीसापेक्ष भूमिका घेत असेल तर सरकारी शिक्षकांच्या प्रवास भत्त्याबाबत हीच भूमिका का नसावी? विद्यार्थी व पालकांनी घराबाहेर पडण्यावर सुद्धा निर्बंध कायम आहेत. मग शिक्षकांच्या प्रवासाचे कारणही उरत नाही. तरी प्रवास भत्ता का चालू ठेवला जातो? शिक्षणासारख्या भावी पिढ्यांचे जीवन घडवणार्‍या विषयाबद्दलच्या सरकारी धोरणात नेहमीच सुसूत्रता असली पाहिजे.
सुसूत्रता आणि सातत्य नसेल तर भावी पिढयांचे, विशेषतः नाही रे वर्गातील मुलांचे भावी जीवन शिक्षणाअभावी अंधःकारमय होईल या अत्यंत महत्वाच्या मुद्याकडे शासनातील संबंधितांनी अत्यंत जागरूक व दक्ष असण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाचे या महत्वाच्या मुद्याकडे दिवसेंदिवस दुर्लक्ष वाढत आहे. महाराष्ट्राचे भवितव्य उज्वल करण्याचे कंकण बांधलेल्या शासनाकडून मराठी जनतेने एवढीही अपेक्षा करू नये का? शिक्षणसंस्थांचे भवितव्य आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणणार्‍या आदेशाचा त्वरित फेरविचार केला जाईल का?
