नियमभंग करोनामुळे विमान कंपन्या व त्यांची विमाने जमिनीवर आहेत. तथापि नाशिकमध्ये उडालेल्या एका हेलिकॉप्टरने मात्र मंत्र्यांचा रुबाब जमिनीवर आणला आहे. एरवी विमाने, हेलिकॉप्टर मंत्र्यांच्या एका इशार्‍यासरशी हवेत उडतात, पाहिजे तितका वेळ हवेतच उडतात आणि इशार्‍यासरशी जमिनीला टेकतात. पण काही उडालेल्या आणि न उडालेल्या विमानांनी मंत्र्यांना खरोखरीच जमिनीवर आणले असेल का? असे नाशिककरांना वाटावे घटना नुकतीच नाशकात घडली.
एका मंत्र्यांना करोनाची बाधा झाली. त्यांना व कुटुंबियांना मुंबईला उपचारासाठी विमानाने नेण्याचे ठरवले. अधिकार्‍यांकडे तशी परवानगीही मागितली. पण अधिकार्‍यांनी नियमावर बोट ठेवले. परिणामी त्यांना जमिनीवरूनच मुंबईला न्यावे लागले. राज्यातील लाखो लोकांना करोनाची बाधा झाली आहे. ते सरकारी स्थानिक इस्पितळातच दाखल होत आहेत. त्यांना इस्पितळात जाण्यासाठी खासगी किंवा भाडोत्री वाहनाचा वापर करावा लागतो. जनता संकटात असताना जनतेच्या एका सेवकाने वैद्यकीय उपचारांसाठी विमानाने मुंबईत जाणे त्यांच्या लोकाभिमुखतेला विसंगत दिसेल असे तर अधिकार्‍यांना वाटले नसेल? करोनाच्या या काळात नाशिकला भेट देणारे सगळे मंत्री रस्ता मार्गाने ये-जा करत असताना एक हेलिकॉप्टर आले, उतरले आणि परत उडाले. याचा कोणत्याच मंत्र्यांना पत्ता का नव्हता? हेलिकॉप्टरला स्थानिक अधिकार्‍यांनी परवानगी दिली होती अशी चर्चा आहे.
हेलिकॉप्टरने नाशिकमध्ये आलेली असामी साधी नसणार, हे तर स्पष्टच आहे. स्वसंरक्षणासाठी तरुणींनी कसे सज्ज व्हावे हे शिकवण्यासाठी नाशिकमध्ये एक मोठा उपक्रम (इव्हेंट) झाला होता. मुक्ता बर्वे आणि राणी मुखर्जी यांनी तरुणींना स्वसंरक्षणाचा गुरुमंत्र दिला होता. नाशिकमध्ये हेलिकॉप्टरने दाखल झालेली व्यक्ती या उपक्रमाचा पुढचा अध्याय वाचणार होती. नाशिकमध्ये मार्शल आर्ट अकादमी उभारली जाणार अशी चर्चा आहे. अशा उदात्त हेतूला हातभार लावण्यासाठी येणार्‍या पाहुण्यांची गैरसोय होऊ नये असे कदाचित स्थानिक अधिकार्‍यांना वाटले असेल का? हेलिकॉप्टर शहरात उतरण्याची परवानगी स्थानिक अधिकार्‍यांनी दिली पण हेलिकॉप्टर ग्रामीण पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रात का उतरवले गेले?
पाहुण्यांची गैरसोय टाळण्याचा उद्देश असेल तर नसत्या परवानग्यांचे झेंगट तरी कशाला हवे? त्यामुळे किती नवे प्रश्न अकारण निर्माण होणार आहेत याचा अंदाज संबंधितांना आला नसेल का? परवानगी दिली गेली म्हणून या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा जनतेत चालू आहे. स्वसंरक्षणासाठी नाशिकच्या युवतींना मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार्‍यांची गैरसोय होऊ नये हा हेतू उदात्त खरा पण त्यासाठी जनतेच्या रक्षणाची प्राथमिक जबाबदारी कोणाला टाळता येणार? ते ’पालकत्व’ कोणी अकारण अंगावर घेत असेल त्यांना शासकीय नियम मोडून सहकार्य का केले जावे? येणारा असामी बॉलिवूड क्षेत्रातला गाजणारा अभिनेता आहे. त्याला पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी होण्याचा संभव आहे म्हणून जय्यत तयारीसाठी एवढा मोठा फौजफाटा दिमतीला कसा दिला जातो हा प्रश्न सध्या नागरिकांच्या चर्चेत आहे.
कायदा सर्वाना समान असतो पण काहींची अधिक समानता उठून दिसण्यासाठी कायद्याचीही पर्वा केली जाऊ नये का? नियमांची मोडतोड अधिकारी कोणाच्या आदेशाने करतात? अधिकार्‍यांच्या चुकांवर पांघरून घालण्याची जबाबदारी लोकनेत्यांवर येऊन पडली की उत्तरे देताना कशी तारांबळ होते हेही लोकांनी पाहिले. संबंधित घटनेची चौकशीचे आदेश तासाभरातच ’क्लीनचिट’ देऊन चौकशी गोदावरीच्या पाण्यात सोडूनही देण्यात आली. दिलेला फौजफाटा पाहुण्यांसाठी नव्हता तर तो उपस्थित अधिकारी वर्गाच्या तैनातीत होता असे सांगून प्रश्नकर्त्यांचे फुसके समाधान करण्याचा प्रयत्न हास्यास्पद कसा ठरतो याचा धडा या घटनेतुन सर्व संबंधितांनी घेतला तर आपापली जबाबदरी पार पाडताना शासकीय नियमांच्या उल्लंघनाचा दोष पदरी येणार नाही याचेही भान सर्वाना येईल अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?
या एकूण प्रकारात सध्याच्या कारभारात राज्यकर्त्यांपेक्षा प्रशासनच वरचढ आहे हेही चित्र उपथितांसमोर उमटले. कारणे कुठलीही असोत शासनाने केलेल्या नियमांचे व कायद्यांचे उल्लंघन जनतेने करू नये अशी अपेक्षा वारंवार नेतेमंडळींकडून व्यक्त केली जाते. करोनाच्या नियमांची अनुकूल-प्रतिकूल चर्चा सध्या माध्यमांवर रोज गाजत आहे. अशा वेळी जनतेतील असामाजिक तत्वांकडून नियमभन्ग होण्याला उत्तेजन मिळू शकेल असे प्रकार अधिकारी व लोकनेत्यांनी देखील टाळलेले बरे.
