लॉकडाउनच्या काळात रस्ते अपघातात 69 टक्के घट झाल्याची माहिती महामार्ग पोलिसांनी माध्यमांना दिली आहे. 25 मार्च ते 31 मे दरम्यानच्या काळातील ही आकडेवारी आहे. अपघाती मृत्यूचे प्रमाणही 61 टक्कयांनी कमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशासह राज्यात लॉकडाऊनचा जमाना सुरु झाला. लॉकडाऊन एक, दोन..तीन..चार असे करता करता तो चांगलाच लांबला. महाराष्ट्राने ’ अनलॉक महाराष्ट्र ’ ही मोहीम सुरु केली. तरी अनेक शहरांमध्ये सार्वजनिक वावरावर बरेच निर्बंध कायम आहेत. सुरुवातीच्या काळात लोकांना पायी देखील फिरू दिले जात नव्हते. वाहनांची गोष्ट तर फार लांबच! रस्ते अपघात आणि त्यात होणारे मृत्यू कमी झाले ही समाधानाची बाब आहे. रस्ते अपघातात तरुणांचे मोठ्या संख्येने बळी जात असतात.
लॉकडाउनच्या काळात त्याला लगाम बसला तो वाहतुकीवरील बंदी मुळे. अनलॉक सुरू झाल्यावर सुद्धा वाहनांना जिल्हा बंदी कायमच आहे. पोलिसांनी दिलेल्या अपघाताच्या घसरणीचे श्रेय करोना आणि त्यामुळे लागणार्‍या लॉकडाऊनमधील बंधनांना द्यावे लागेल. पोलिसांनी किंवा कोणत्याही सरकारी खात्याने त्यावर हक्क सांगावा का? रस्ते वाहतूक बंद, रेल्वे वाहतूक आजही बंद, सर्व हवाई उड्डाणे बंद! हे सगळे बंद झाल्यावर अपघात 31 टक्के तरी कसे झाले? रस्ते वाहतुकीचे नियंत्रण ही पोलिसांची जबाबदारी ना? सर्व बंदी असून 31 टक्के अपघात होतात ही अकार्यक्षमता कोणाची? याचा जाब खरे तर पोलिसांनी द्यायला हवा. रस्त्याने विनाकारण बाहेर फिरणार्‍या नागरिकांची हजारो वाहने पोलिसांनी जप्त केली होती. लोकांना सक्तीने घरात बसावे लागले. परराज्यातील लाखो कामगार करोनाच्या दहशतीने हजारो किलोमीटरची पायपीट करत घरी पोचले. त्यांच्या खाण्यापिण्याची कुठलीही सोय महाराष्ट्राखेरीज अन्य कुठल्याही राज्यात होऊ शकली नाही. त्यामुळेही हजारो बळी गेले असावेत.
कदाचित त्यांच्यापैकी काहींची मोजदाद अपघातग्रस्त म्हणून कदाचित झाली असेल का? फक्त रस्ते अपघातातील बळींची संख्या कमी झाली पण निरपराध लोकांचे मृत्यू मात्र झालेच. लॉकडाउनच्या काळात रस्त्यावर वाहनेच नसतील तर अपघातात घट होणार हे सांगायला कुठल्याही संख्याशास्त्रज्ञाची गरज आहे का? अशा परिस्थितीत अपघात कमी झाले ही अशा पार्श्वभूमीवर गाजावाजा करून सांगण्याची गोष्ट आहे का? लॉकडाउनच्या काळात थंडावलेल्या वाहतुकीचा उद्योग व्यवसायांवर, रोजगारावर आणि पर्यायाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर किती विपरीत परिणाम झाला हे हळूहळू समोर येत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ राज्य सरकारवर येईल अशी चर्चा सुरु झाली होती. तुरळक प्रमाणात वाहतूक सुरू झाली असली तरी अजून ती पूर्वपदावर आलेली नाही.
एसटी, मालवाहतूक कधी सुरु होईल हे कोणीच निश्चित सांगू शकत नाही. या लॉकडाऊनचे सुपरिणाम किती झाले हे सांगितले जात असले तरी लॉकडाऊनमधील परिस्थितीचा सर्व बाजूनी विचार करावा लागेल. मगच फायदे तोट्यांचे गणित मांडावे लागेल. लॉकडाऊनमुळे करोना बाधितांची संख्या मर्यादित राहिली असेही सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे व ते लॉकडाउनच्या सरकारी धोरणाचेच यश आहे असे जनतेला वारंवार सांगितले जात आहे. पण 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवण्याची व्यवस्था सरकार करत आहे हे सांगण्यात सुद्धा भूषण मानणार्‍यांचे जनतेने किती कौतुक करावे? पण देशातील जनतेचे लक्ष कुठल्यानकुठल्या नगण्य गोष्टीकडे वळवले म्हणजे सरकारचे अपयश व्यवस्थित झाकले जाते. या प्रकारची केली जाणारी विधाने किती तथ्यपूर्ण आहेत हे न तपासता प्रसिद्धी माध्यमेही सध्या तेच ढोल बडवण्याचे काम करत आहेत. जनतेने आपल्याच बुद्धीने योग्य वाटतील ते निष्कर्ष काढावेत.
