विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवरील ‘कोरोना’च्या शिक्क्याने शिक्षणक्षेत्रात नवाच वाद निर्माण झाला आहे. बीएस्सी पदवीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांवर ‘कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे सदर विद्यार्थ्याला वरच्या वर्गात ढकलण्यात आले आहे’ असा शिक्का मारण्याचे राज्यातील कृषी महाविद्यालयांनी ठरवले होते. तसा शिक्का मारलेली कोरी गुणपत्रिकासुद्धा तयार झाली. विद्यालयातील विद्वानांच्या दुर्दैवाने या वृत्तावर प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्धीचा झोत टाकला. त्या वृत्ताने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडवली. असा शिक्का मारण्याचे आदेश देणार्‍यांविरोधात कारवाई करण्याचा आदेश आता राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे. सरकारनेही सर्व कृषी विद्यापीठांना नोटीस बजावल्या आहेत. आता विद्यार्थ्यांना सुधारित गुणपत्रिका वितरित करण्याचा निर्णय कृषी महाविद्यालयांनी घेतला आहे. पण ‘बुंदसे गेली ती नंतर भरलेल्या हौदाने’ कशी परतणार? याप्रकरणी खुलासे-प्रतिखुलासे रंगात आले आहेत. हा हास्यास्पद प्रकार विनोदी समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले तर विद्वत्तेचे असे संशयास्पद प्रदर्शन करणारे कोण होते हे जनतेला कसे समजणार? यासंदर्भात राज्य शासनाने कोणतेही आदेश दिले नव्हते असे कृषी मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. डॉ.पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तथापि ‘प्रमोटेड कोविड -19’ असा शिक्का विद्यापीठानेच तयार करून पाठवल्याची चर्चा आहे.
नोटीस, कारवाई ही पश्चातबुद्धी म्हणावी का? शासनाने असे आदेश दिले नसतील तर असे शिक्के मारण्याचे परस्पर कोणी ठरवले? शासनाला कात्रजचा घाट दाखवून विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणण्याचे डोके कोणाचे? कोरोनाची साथ निर्माण झाली यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष? ही साथ त्यांनी निर्माण केली असा कृषी महाविद्यालयांचा भ्रम झाला होता का? तरी असा शिक्का विद्यार्थ्यांवर मारण्याची दुर्बुद्धी कृषी महाविद्यालयातील विद्वानांना कोणाच्या इशार्‍याने झाली असेल? वरच्या वर्गात ढकललेल्या विद्यार्थ्यांना किती महाविद्यालयांनी पुढील शिक्षणासाठी सहज प्रवेश दिला असता? सर्वच विद्यार्थ्यांना जाणूनबुजून नापास करण्याचा हा प्रयत्न असेल का? कोरोनाच्या काळात परीक्षा न घेण्याचा निर्णय सरकारचा आहे. त्याचा अपमानास्पद शिक्का विद्यार्थ्यांच्या कपाळी का? सरकारने परीक्षा घेतल्या असत्या तर विद्यार्थ्यांनी दिल्याच असत्या. जे परीक्षेला बसले नसते ते सरळ नापास झाले असते. बरे झाले हे प्रकरण उघडकीला आले. अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांना अन्यायकारक शिक्का औयष्यभर मिरवावा लागला असता. विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणारे शिक्के मारून विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास खच्ची करून कोणाला काय मिळणार होते?
विद्यार्थ्यांना मठ्ठ किंवा हुशार ठरवले जाते. अनेकांना आर्थिक विषमतेमुळे हेटाळणीला सामोरे जावे लागते. काही विद्यार्थी सामाजिक आणि धार्मिक भेदभाव सहन करतच जगत असतात. त्यात या शिक्क्याची भर पडली असती. कोरोनाचा शिक्का बसला असता तर त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बुद्धीची चमक दाखवण्यास कोणते क्षेत्र उपलब्ध करून देता आले असते? सरकारने हे प्रकरण गंभीरपणे घ्यावे आणि शिक्षणखात्यात दबा धरून बसलेल्या झारीतील शुक्राचार्‍यांना योग्य धडा मिळेल अशी उपाययोजना करावी हे बरे. 4-5 वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात असंख्य आदेश निघाले आणि रद्द झाले. अशी परिस्थिती सरकारवर कोणी आणली? शिक्षणाने देशाचे भविष्य घडवले जाते. त्यामुळे या विभागाकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. हा विभाग म्हणजे वशिल्याच्या तट्टुनसाठी उभारलेला पांजरपोळ नव्हे हे सरकारनेही सतत लक्षात ठेवावे. एरवी शिक्षणक्षेत्रातील सध्याच्या गोंधळाला आळा कसा बसणार?
