वाईटातून देखील काही चांगले निष्पन्न होऊ शकते या अर्थाचा वाक्प्रचार सर्वपरिचित आहे. सार्वजनिक आणि आपल्या घराच्या आसपासचा परिसर स्वच्छ असण्याचे महत्व करोनाच्या साथीमुळे लोकांना प्रकर्षाने पटले असावे. माणसे कितीही व्यस्त असली तरी त्यांनी ठरवले आणि दिवसाकाठी थोडासा वेळ काढला तर घराच्या परिसराचा कायापालट शक्य आहे. अकोल्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी त्यांना मिळालेल्या निवासस्थानाचे रुप कमालीचे पालटले आहे. अनेक जिल्हा मुख्यालयाच्या शहरात अधिकार्‍यांची ज्येष्ठ अधिकार्‍यांची निवासस्थाने खूप ऐसपैस असतात.
न्यायाधीशांना मिळालेल्या शासकीय बंगल्याभोवती सात एकर मोकळी जागा आहे. त्या मोकळ्या आवारात सुबाभुळीचे रान माजले होते. पत्नी व काही मित्रांच्या मदतीने साहेबांनी ते विस्तीर्ण आवार स्वच्छ केले. तेथे साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त फळझाडे लावली. आंतरपीक म्हणून सोयाबीन, उदीड, तूर व भाजीपाल्याची लागवड केली. वनराईची निगा राखण्याची दक्षता ते स्वतः घेतात. म हे शासकीय निवासस्थान शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे. एवढ्या मोठ्या परिसराचा सदुपयोग व्हावा आणि शहरातील हवेत प्राणवायूचे प्रमाण वाढावे या उद्देशाने झाडे लावली. झाडे लावणे आणि ती जगवणे ही सुजाण नागरिकांची जबाबदारी आहे. आम्ही ती जबाबदारी पार पाडायचा यथाशक्ती प्रयत्न करत आहोतफ अशी भावना त्यांनी माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केली. ब्रिटिश काळातील अनेक शासकीय बंगल्यांची आवारे अशीच ऐसपैस आहेत. या आवारात ब्रिटिश अधिकारी आपले छंद जोपासत. तथापि ती स्थिती आता राहिलेली नाही. काळाबरोबर अनेक संदर्भ बदलतात.
मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांना अधिकार्‍यांची पसंती मिळू लागली. शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले. अधिकार्‍यांना बंगल्याची मोठी आवारे नकोशी वाटू लागली. कालानुरूप अनेक मजली इमारतींच्या काड्यापेटीसारखे गाळे सोयीचे वाटू लागले. शहरातील वास्तव्याच्या आकर्षणामुळे ती गैरसोय मोठमोठ्या अधिकार्‍यांनी सुद्धा सुखनैव स्वीकारली. तथापि आजही अनेक ठिकाणी सरकारी अधिकार्‍यांची बरीच निवासस्थाने मोठ्या आवारातच आहेत. अशा सर्व ठिकाणच्या बंगल्यांच्या आवाराचा सदुपयोग करण्याचा एक आदर्श उपक्रम अकोल्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी उभा केला आहे. अशा उपक्रमाचे अनुकरण सर्वच अधिकार्‍यांनी करणे शक्य आहे. तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी अधिकारांच्या दिमतीला अनेक सेवक अनायासे उपलब्ध असतात. सर्व आवारामध्ये पुरेशी वनराई फुलवण्यासाठी कदाचीत काही नव्या सेवकांनाही काम मिळेल.
रोजगाराच्या प्रश्नाची उग्रता दिवसेंदिवस जास्त भेडसावत आहे. त्यावर इलाज म्हणून रोजगारासंबंधी लोकसभेला सादर केल्या जाणारे अहवाल बंद करण्याचा अत्यंत अभिनव आदेश केंद्र सरकारने दिल्याचे नुकतेच जाहीर झाले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी कशी मर्यादित होणार हे सरकारच जाणे. त्याऐवजी अकोल्यात घडलेले उदाहरण सर्वत्र अमलात यावे ही भूमिका विधायक ठरेल. थोड्याफार तरी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. अनेक सरकारी आदेशांची अवस्था ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान…’ या तर्‍हेची असते. राष्ट्रपती भवनाच्या विस्तीर्ण आवारात शेती करण्याचा प्रयोग मागे उपराष्ट्रपती देवीलाल यांनी केला होता. पण ती विधायकता त्या काळात काही व्यंगचित्रकारांना स्फूर्ती देणारी ठरली. मात्र आताच्या बदलत्या परिस्थितीत अशा प्रत्येक प्रयोगाची विधायक दखल घेणे हि सुद्धा देशभक्ती का ठरू नये?
