‘करोना’ उद्रेकाच्या काळात ‘संयुक्त राष्ट्र संघटना’ पंचाहत्तरीत पोहोचत आहे. यानिमित्त संघटनेच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेचे उच्चस्तरीय अधिवेशन न्यूयॉर्क येथे नुकतेच झाले. भारताचे पंतप्रधान ‘ध्वनिचित्र संवादा’ने त्या अधिवेशनात सहभागी झाले. ‘करोना’शी लढताना भारताने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीदार वक्तृत्वात केला. जनआंदोलन उभे राहिल्यामुळेच जगाच्या तुलनेत भारतात ‘करोना’संसर्ग आटोक्यात राहिला, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. भारतातील ‘करोना’ रुग्णांच्या आकडेवारीची माहिती जगाला करून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या त्यांच्या लाडक्या मंत्राची ओळख अधिवेशनानिमित्ताने जगाला करून देण्याची संधी त्यांनी व्यवस्थित साधली. सध्या सारे जग ‘करोना’चा मुकाबला करीत आहे. कोणी ‘लॉकडाऊन’ भर देत आहेत तर कोणी ‘अनलॉक’चा जयघोष करीत आहेत. अशावेळी संयुक्त राष्ट्रांत बदलत्या काळानुरुप सुधारणांची गरज आणि ती करायला योग्य संधी कशी आहे याचे मार्गदर्शनही त्यांनी केले. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची विकासाभिमुख भूमिका मांडून सदस्यांना प्रभावित करण्यात पंतप्रधान कदाचित यशस्वी झाले असावेत. संघटनेला नवसंजीवनी देण्याचा त्यांनी मांडलेला विचार सदस्य देशांच्या भल्याचाच आहे, असे मानले तरी सध्याच्या सदस्यांपैकी किती राष्ट्रे त्याला अनुकूल असतील? संघटनेचा वापर आपापल्या प्रभावात वाढ करण्यासाठी प्रमुख सदस्य राष्ट्रांनी केला. तथापि आता लहान-लहान राष्ट्रेसुद्धा मोठ्या राष्ट्रांवरसुद्धा डोळे वटारून गुरकावण्याची भूमिका घेत आहेत. ही परिस्थिती संघटनेच्या मूळ हेतूला किती पोषक ठरणार याचा उहापोह अधिवेशनात झालाच असेल.
परिस्थितीनुरुप संघटनेत बदल व्हायला हवेत, पण सध्या तरी या बदलाच्या विचारांना सदस्य राष्ट्रे अनुकूलता दर्शवतील का? सध्या तरी देशा-देशांत परस्पर विश्वास तितक्या परिपक्व अवस्थेत आहे का हाही प्रश्नच आहे. परस्पर विश्वासाच्या अभावाच्या वातावरणात संयुक्त राष्ट्रांकडे बघण्याचा दृष्टिकोनसुद्धा सर्व सदस्यांना स्वीकारार्ह ठरेल का? अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राच्या प्रमुखांची ‘उचलली जीभ अन् लावली टाळूला’ अशी बेजबाबदार वक्तव्ये जगातील किती राष्ट्रांना प्रभावित करीत असतील? उलट अनेकांच्या परस्पर सलोख्याच्या भूमिकेला त्यामुळे तडाही जात असेल. लहान-लहान देशांसाठी समन्वयाची भूमिका घेऊन बलाढ्य राष्ट्रे त्यांच्या अस्तित्वाची हमी देऊ शकतील का? ‘करोना’काळातदेखील बलाढ्य राष्ट्रांची मुजोरी आणि शेजारी राष्ट्रांच्या सरहद्दी बदलण्याचे प्रच्छन्न प्रयत्न भारतासारख्या देशालाही हैराण करीत आहेत.
अनेक विकसित आणि अविकसित देश संभ्रमित आहेत. देशा-देशांतील सीमांवर तणावाचे वातावरण आहे. शांततेच्या चर्चा अधूनमधून झडतात, पण प्रचारापलीकडे त्या चर्चांचा प्रभाव फारसा जाणवत का नसावा? शिवाय ‘करोना’ आपत्तीमुळे अनेक देशांपुढे रोजगार, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीबाबत नवे-नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी परस्पर सहकार्यातूनच मार्ग निघू शकतो. परस्पर सहकार्य सुलभता आणि विश्वशांतीबद्दल समन्वयाची भूमिका घेतली गेली तरच काही प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे पर्याय मिळू शकतील, पण तेवढा तरी परस्पर संवाद संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांत आढळतो का? तरीही जागतिक परिस्थितीबाबत आपले विचार नेहमीच्या सडतोड शैलीत व्यक्त करण्याची संधी भारताच्या पंतप्रधानांनी घेतली; याबद्दल भारतीयांना अभिमान व आनंदच वाटेल..
