‘कोरोना’ महामारीचा मार झेलणार्‍या देशांनी आपापल्या नागरिकांच्या बचावासाठी ‘टाळेबंदी’सारखा निर्णय घेतला, पण त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही. उलट अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत. देशाला लावलेली कुलूपे उघडण्याची प्रक्रिया (अनलॉक) केंद्र सरकारने आता हळूहळू सुरू केली आहे. संसर्ग संक्रमणाला मात्र वेग आला आहे. राज्य सरकारे संभ्रमात आहेत. जिल्ह्याजिल्ह्यांत टाळेबंदीचा अंमल पुन्हा सुरू झाला आहे. यामुळे लोकांचा संभ्रम वाढत आहे. आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, शिक्षण अशा सर्वच पातळ्यांवरचा विकास किती मागे गेला व जाणार आहे या प्रश्नाला नेमके उत्तर कोणाकडेही नाही..
केंद्र सरकार आशावादी चित्र दाखवत आहे, पण जनतेच्या मनातील चित्र वेगळे आहे. सावळागोंधळ वाढवण्यात शिक्षण क्षेत्र सध्या आघाडीवर आहे. विद्यार्थी आणि पालकांचा संभ्रम वाढवणारा आयआयटी प्रवेशाबाबतचा ताजा निर्णय त्याचीच प्रचिती देतो. ‘आयआयटी’ प्रवेशासाठी चालू वर्षी बारावी परीक्षेचे गुण विचारात न घेण्याचा निर्णय संयुक्त परीक्षा मंडळाने घेतला आहे. टाळेबंदीमुळे काही शिक्षण मंडळांच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. काही मंडळांनी सरासरी गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात धाडले आहे. ‘आयआयटी’ प्रवेशासाठी जेईई मेन आणि जेईई अ‍ॅडव्हान्स या परीक्षा पास व्हावे लागते. या परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी देशात कोणत्याही ‘आयआयटी’ आणि ‘एनआयटी’त प्रवेश घेऊ शकतात. प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांचे बारावी परीक्षेचे गुणही विचारात घेतले जातात. बारावीत 75 टक्के किंवा टॉप 20 पर्सेंटाईल गुण अनिवार्य असतात. मात्र ‘आयआयटी’ परीक्षा मंडळाच्या ताज्या निर्णयामुळे यंदा प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची या अटीतून सुटका झाली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरेल, असा परीक्षा मंडळ आणि केंद्र सरकारचाही समज असावा. मात्र या सवलतीची भरपाई कोणत्या स्वरुपात करावी लागेल, याबाबतची धाकधूक विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. बारावीतील गुणांआधारे होणारे प्रवेश त्याशिवाय होणार असतील तर विद्यार्थ्यांनी दिलेली परीक्षा आणि मिळवलेल्या गुणांची मेहनत वाया जाणार का? ‘कोरोना’मुळे विद्यापीठांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्यात की घेऊ नयेत? या मुद्यावरून केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य सरकारे यांच्यात रस्सीखेच चालू आहे. माघारीला कोणी तयार नाही. संसर्गाच्या भीतीपोटी शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवावी लागल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकलेला नाही. आधीच्या सत्रांतील गुणांआधारे परीक्षेचे निकाल लावले गेले. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे टाळले. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय मात्र परीक्षा घेण्याबाबत आग्रही आहेत, पण परीक्षा देण्याच्या मन:स्थितीत विद्यार्थी नाहीत. यंदाचे शालेय वर्ष ‘ऑनलाईन’ सुरू झाले आहे.
नजीकच्या काळात शाळा-महाविद्यालये सुरू होण्याची चिन्हे अद्याप तरी नाहीत. अशा स्थितीत ‘आयआयटी’ प्रवेशासाठी बारावीचे गुण ग्राह्य न धरण्याचा निर्णय आला आहे. या निर्णयाला काही महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थ्यांकडून न्यायालयात आव्हानही दिले जाऊ शकते. तसे झाल्यास प्रवेशप्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. एकूणच विद्यार्थी, पालक, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांचा गोंधळ कायम राहील, अशी परस्परांविरोधी फर्माने सोडण्याचा सरकारी शिक्षण खात्यांचा एखादा योजनाबद्ध कार्यक्रम असेल का? शिक्षण हे विद्यार्थी व पालकांसाठी जीवन घडवण्याचे साधन मानले जाते. त्या दृष्टीने त्यांचा कमीत-कमी गोंधळ उडेल याची दक्षता शिक्षण खात्याला घ्यावीशी का वाटत नसावी?
