राज्यातील 66 तालुक्यांमध्ये ‘एक वही, एक पुस्तक’ हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला. निर्णय आत्ता घेतला गेला तरी विषय मात्र वर्षानुवर्षे चाऊन चोथा झालेला जुनापुराणा आहे. मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे
कमी करावे हा किमान तीन दशके जुना विचार! तशी सूचना यशपाल समितीने 1992-93 मध्ये पहिल्यांदा केली होती. पाहिजे तेवढीच पुस्तके मुलांनी दररोज शाळेत न्यावीत आणि उर्वरित पुस्तके शाळेतच ठेवावी असा एक उपाय त्या समितीने सुचवला होता. पण त्या शिफारशीचा बारकाईने किस पाडून अखेरची शिफारस करावी, यासाठी त्यानंतर डझनभर तरी समित्या नेमल्या गेल्या असतील. त्यांचे अहवाल शासनाकडे केव्हा आले ते गुलदस्त्यातच आहे. काही समित्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या बातम्याही वेळोवेळी झळकल्या होत्या.
मंत्रालयातील शिक्षण खात्याच्या गुदामात असे अनेक अहवाल आणि शिफारशी दप्तरबंद अवस्थेत धूळखात पडल्या असतील. किंवा दरम्यानच्या काळात मंत्रालयाला अचानक भेट दिलेल्या अग्निदेवाने केलेल्या यज्ञकुंडात म अग्नये स्वाहा म झाल्या असतील. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा ताजा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अर्थात त्याची अंमलबजावणी ठरल्याप्रमाणे पार पडली तर! ‘एक वही एक पुस्तक’ या उपक्रमांतर्गत पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना एकच वही आणि एकच पुस्तक घेऊन शाळेत जावे लागेल. एकाच पुस्तकात सर्व विषयांचे एक एक प्रकरण समाविष्ट केलेले असेल. दर महिन्याला विद्यार्थ्यांना असे एक नवे पुस्तक दिले जाईल. निर्णय खरोखरी चांगलाच आहे. दप्तराचे ओझे हे दशकानुशके पूर्ण भिजलेले घोंगडे आहे. विद्यार्थ्यांच्या किमान चार पिढ्यांच्या पाठीवर वजनदार दप्तरांमुळे उठलेले वळ आढळतील. 1993 सालापासून ज्या निर्णयाचा खो खो सुरु होता. तो निर्णय घेण्यासाठी शासनाने निवडलेला आत्ताचा मुहूर्तही चांगलाच म्हणावा लागेल. कोण म्हणते, शासनात सर्जनशील कर्मचारी नाहीत? ते चौकटीबाहेरचा विचार करू शकत नाहीत?
दप्तरासंदर्भात घेतलेला ताजा निर्णय शासनाच्या कूर्मगती सर्जनशीलतेची उत्कृष्ट उदाहरण आहे. टाळेबंदी दीर्घकाळ लांबली. विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर त्यामुळे सध्या शिक्षणाचे कोणतेही ओझे नाही. मात्र नव्या निर्णयाने त्यांच्या पाठीवरचे ओझे अपेक्षेप्रमाणे कमी झाले तर लाखो पालकांना हायसे वाटेल. हा निर्णय चालू शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलात आणला जाणार आहे. पण त्यासाठी शैक्षणिक वर्ष तर सुरु व्हायला हवे. ते कधी सुरु होणार? अभ्यासक्रम किती कमी करणार? परीक्षा घेणार कि नाही? याविषयी सरकारच्या वतीने कोणी ठामपणे सांगणार आहे का? तसे सांगण्याची मात्र नितांत गरज आहे.
मुलांची सुट्टी दीर्घकाळ लांबली आहे. मुले घरी मज्जा करत आहेत. शाळा लवकर सुरु व्हायला हव्या, असे पालकांना आणि शिक्षकांना वाटते आहे, पण सर्वच मुलांना तसे वाटत असेल का? अजून शाळा सुरु झाल्या नाही तर बरेच असे वाटणारेही अनेक विद्यार्थी असणारच! शाळेचे दप्तर घराच्या कोणत्या कोपर्‍यात ठेवले आहे हे किती मुलांना आठवत असेल? पण सगळ्यांच्याच दृष्टिआड गेलेल्या दप्तराचे ओझे मात्र शासन आता कमी करणार आहे. हा निर्णय म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ असा असला तरी या निर्णयाची वास्तवात अंमलबजावणी झाली तर मुलांची पाठ दप्तराच्या ओझ्यातून मोकळी होऊ शकेल, अशी आशा तरी आहे. पण मुलांच्या मनावरचे पालकांच्या अपेक्षांचे आणि जीवघेण्या स्पर्धेचे ओझे कसे कमी होणार?
