स्त्री-पुरुष समानता हा नेहमीच वादविवादाचा आणि परीसंवादाचाही विषय राहिला आहे. पिढ्यानपिढ्या पुरुषप्रधानतेच्या पगड्याखाली राहिलेल्या समाजात समानतेच्या कल्पनेची चर्चा अनेकांगांनी होणे स्वाभाविक आहे. या मुद्यावर न्यायसंस्थेने देखील अनेकदा टिप्पणी केली आहे. कदाचित त्यामुळेच या विषयाच्या चर्चेत सहभागी होणारे स्त्री वर्गाला सहानुभूती दाखवतात. हाही एक नैसर्गिक शिरस्ता बनला आहे. कारण बोलण्यातून ती सहानुभूती दाखवणारे किती लोक घरातील महिलांशी कसे वागत असतील हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
महिलांना अजूनही दुय्यमच स्थान आहे. कोणत्याही प्रकारच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांना क्वचितच सहभागी करून घेतले जाते. हे वास्तव भारतीय समाजापुरते आजही नाकारता येणार नाही. तथापि अशा अभिनिवेशामुळे स्त्री-पुरुष समानतेतील दुसर्‍या घटकाकडे कायमच दूषित नजरेने पाहिले जाते का? सदोदित फक्त स्त्रियांवरच अन्याय होतो असे गृहीत धरण्याने पुरुषांवर अन्याय होत नसेल का? या विषयावर समाजमाध्यमांवर अनेक विनोद केले जातात. व्यंगचित्रे बनवली जातात. एखाद्या पुरुषाने महिलेविरुद्ध छळाची तक्रार केली तरीही दोष त्याचाच असेल असेच मानण्याकडे लोकसमूहाचा कल असतो. असे का? हा विषय विनोद घडावेत इतका वरवरचा आणि हास्यास्पद आहे का? गेल्या वर्ष-दीड वर्षात पुणे पोलिसांकडे १५०० पेक्षा जास्त पुरुषांनी त्यांच्या पत्नीविरोधात मानसिक आणि शारीरिक छळाच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
करोना काळात या तक्रारीत काहीशी वाढ झाल्याचे पुणे पोलिसांचे निरीक्षण आहे. ‘दुर्दैवाने पत्नीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पतीकडे कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमसारखा कायदा नाही’ अशी टिप्पणी चेन्नई उच्च न्यायालयाने केली आहे. तेथील कौटुंबिक न्यायालयाने एका पतीचा घटस्फोटाचा दावा मंजूर केला. त्यादरम्यान पत्नीने पतीविरुद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार दाखल केली. त्याआधारे पतीला नोकरीतून निलंबित करण्यात आले. पतीने त्या आदेशाविरोधात चेन्नई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने वरील टिप्पणी करून पतीला नोकरीवर घेण्याचे आदेश दिले.
पत्नीने केलेल्या आरोपांचीही सत्यता योग्य मंचापुढे पडताळून पाहिली जाईल असेही जाहीर केले. वर्षानुवर्षे महिला पीडित आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होतो. महिलांच्या बाजूने असणार्‍या कायद्यांची संख्या जास्त आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तथापि त्यांना न्याय मिळावा म्हणून बनवण्यात आलेले कायदे बरेचसे एकतर्फी आहेत हेही तितकेच गंभीर वास्तव आहे. मात्र शतकानुशतके पुरुषप्रधानता अंगवळणी पडलेल्या समाजाचे हे वळण बदलण्यासाठी काही प्रमाणात ती आवश्यकताही मान्य व्हावी. कायद्यांचा महिलांकडून प्रसंगी गैरवापर करण्याचे प्रमाण मात्र वाढत आहे असे मत अनेक कायदेतज्ञ व्यक्त करतात.
अनेक दाव्यांमध्ये असे प्रकार उघड होतांना आढळतात. मात्र पत्नीकडून मानसिक आणि शारीरिक छळाची तक्रार करण्याची मानसिकता ही आजवर पुरुषाचा दुबळेपणा मानला जातो. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा विचार होतांना सुद्धा स्त्रियांना अनुकूल दृष्टिकोन स्वीकारला जात असावा ही शंकाही अवाजवी कशी ठरावी? मकायद्यांचा गैरवापर करून सासरच्या मंडळींना गोवले जात असल्याचे अनेकदा समोर येते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये सूक्ष्म निरीक्षण करून निर्णय देण्याची गरज असल्याचे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.
स्त्री पुरुषांची व्यक्ती म्हणून समानता मान्य करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जावे का? समाजव्यवस्थेतील एक घटक नेहेमीच दुसर्‍या घटकावर अन्याय करतो या पारंपरिक गृहीतकात बांधून घेऊन चालणार नाही याकडे लक्ष वेधून घेण्याचा हा प्रयत्न म्हणावा का? चेन्नई उच्च न्यायालयातील प्रकरण आणि पुणे पोलिसांकडे दाखल झालेल्या पुरुषांच्या तक्रारी यातून स्त्री-पुरुष समानतेचे वास्तव नेमके काय याचा छडा निश्चितपणे लागू शकेल का? असे झाले तर कायद्यांच्या गैरवापरालाही आळा बसू शकेल. अन्यायास बळी फक्त नेहमी स्त्रीच पडते का याचाही उलगडा होईल.
