कुटुंबाची, कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घेणे, त्यांच्या गरजांची पूर्तता करणे, हवे-नको पाहणे ही प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाची जबाबदारी आहे. घरातील बारीक-सारीक घडामोडींकडे त्याचे लक्ष असते. पालकमंत्रीदेखील जिल्ह्याचे पालक व एकाअर्थी कुटुंबप्रमुखच असतात. त्या जबाबदारीची पुरेपूर जाणीव नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्याचा पुन:प्रत्यय नुकताच आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी करोना आढाव्याची साप्ताहिक बैठक पालकमंत्र्यांनी घेतली. यावेळी उपस्थित अधिकारीवर्गाचे लक्ष त्यांनी पाणीप्रश्नाकडे वेधले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही सावध केले. पाऊस लांबणीवर पडेल तेवढे पाणीसंकट गडद होईल. शेतीसाठी पाणी दूरच, पण पिण्याच्या पाण्याचेही हाल होतील. मनपातील लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कारकिर्दीत पाणीकपात नको असेल आणि जनतेचा रोषही ओढवून घ्यायचा नसेल तर पाणी नियोजनाबाबत काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील, असे भुजबळ म्हणाले.
पाणी नियोजनात हलगर्जी होऊन लातूरसारखी परिस्थिती नाशकात उद्भवल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या नाराजीला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही दिला. बैठक करोना आढाव्याची असताना पालकमंत्र्यांनी पाणीप्रश्नाला हात घातल्याबद्दल उपस्थितांना आश्चर्य वाटले असेल, पण त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. पावसाळा सुरू होऊन महिना उलटला आहे. जिल्ह्यात अजूनही समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. 8-9 जुलैनंतर राज्यात सर्वत्र पावसाचे पुनरागमन होईल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने गेल्या आठवड्यात वर्तवला होता. मात्र त्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात जोरदार वा दमदार पाऊस आतापर्यंत झालेला नाही. धरणांनी तळ गाठला आहे, पण चांगला पाऊस पडत नसल्याने धरणात पाण्याची नवी आवक होत नाही.
पावसाने आणखी ओढ दिल्यास पिण्याच्या पाण्याची गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते. त्या संभाव्य संकटाबाबत पालकमंत्री सतर्क आहेत. म्हणून करोना आढाव्यासोबत पाणी परिस्थितीबाबत सर्व संबंधितांना सावध करणेही त्यांना आवश्यक वाटले असावे. नाशिक शहराला गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. सध्यातरी शहरात पाणीटंचाईची स्थिती नाही, पण पावसाने नजीकच्या काळात ती जाणवू शकते. नाशिककरांना मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी नेहमीच आग्रही असतात. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असली तरी नाशिक मनपात मात्र राज्याचा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळेच पालकमंत्र्यांनी पाणीप्रश्नावरून मनपातील लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य केले असावे, असा सत्ताधारी पक्षाचा समज होण्याची शक्यता आहे, पण पालकमंत्र्यांनी जनहिताच्या भूमिकेतून पाणीप्रश्नी लोकप्रतिनिधींना सावध केले असावे. त्याला राजकारणाचा वास येण्याचे कारण नाही.
किंबहुना जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपालिका तसेच मालेगाव मनपानेदेखील पालकमंत्र्यांचा हा इशारेवजा सल्ला गांभीर्याने विचारात घ्यावा. त्यानुसार आपापल्या कार्यक्षेत्रात या संस्थांनी पाणी नियोजन केले तर पाणीटंचाईच्या संभाव्य संकटावर सहज मात करता येईल. पाणी बचतीसोबतच पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याविषयी ‘देशदूत’ने 17 जूनच्या संपादकियात (जलस्वयंपूर्णता अशक्य नाही) भाष्य केले होते. उत्तम प्रकारे भूजल व्यवस्थापन करणार्या शेगाव संस्थान आणि अमरावतीच्या संत गाडगेबाबा विद्यापीठाच्या उपक्रमांची उदाहरणेही दिली होती. जलस्वयंपूर्ण होण्यासाठी अशा उपक्रमांपासून प्रेरणा घेऊन प्रत्येक गाव, शहर आणि महानगरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी प्रश्नाकामी पुरेशी खबरदारी घेतील का?
