नागरिकत्व कायदा, एनआरसी, काश्मीरमधील 370 कलम हटवणे यांसारख्या ज्वलंत मुद्यांवरून देशात अस्वस्थता वाढत आहे. समाजमन ज्वालामुखीसारखे खदखदत आहे. तरुणाई अधिक आक्रमक झाली आहे. परिणामी गेले दीड-दोन महिने आंदोलने, बंद, मोर्चे आदी मार्गांनी सरकारी निर्णयांना लोक कडाडून विरोध करीत आहेत. मात्र निर्णयांवर केंद्रीय गृहमंत्री ठाम आहेत. अशा अशांत वातावरणात यंदाचा भारतीय प्रजासत्ताकदिन नुकताच साजरा झाला.
आपण निवडून दिलेले केंद्र सरकार आपलेसुद्धा ऐकत नाही या जाणिवेने भारतीय प्रजासत्ताकाच्या उत्सवाला लोकांच्या नाराजीची किनारही लक्षणीय होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी प्रथेनुसार प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला संबोधित केले. देशातील अशांत परिस्थितीचा प्रभाव राष्ट्रपतींच्या भाषणातही जाणवला.
‘कोणत्याही उद्देशासाठी संघर्ष करणार्‍या लोकांनी, विशेषत: तरुणांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या अहिंसा मंत्राचे कायम स्मरण ठेवावे. अहिंसा हे तत्त्व मानवतेसाठी अमूल्य देणगी आहे. न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या तत्त्वांचा विसर पडता कामा नये. संघर्ष करा, पण अहिंसक मार्गाने’ असा सल्ला राष्ट्रपतींनी दिला. देशाचे पालक म्हणून राष्ट्रपती कोविंद यांनी वडिलकीच्या नात्याने दिलेला सल्ला लाख मोलाचा व तितकाच कालसुसंगत आहे.
‘सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास आणि सर्वांचा विश्वास’ हे ब्रीद खरे करून दाखवायचे असेल तर देशात सर्वप्रथम शांतता व सलोख्याची जास्त गरज आहे. लोकांनी निवडलेल्या सरकारने लोकांना काय हवे-नको याची संवेदनशीलतेने दखल घेणे आवश्यक आहे. तथापि सरकारच्या अलीकडच्या काळातील धोरणांना लोकांचाच विरोध असताना त्याची दखल घेण्याची आवश्यकता सरकारला का वाटत नसावी? लोकशाही तत्त्वांचाच सरकारला विसर का पडावा? राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा आदर करण्यासोबतच अहिंसेचा विचार अंगीकारण्याबाबत खरे तर राष्ट्रपतींनी सत्ताधार्‍यांनाच बजावण्याची गरज आहे.
संघर्षाशिवाय काहीच होऊ शकत नाही वा न्याय मिळू शकत नाही ही जाणीव लोकांमध्ये मूळ धरत आहे. लोकांनी संघर्षच करावा यासाठी लोकांना सत्तापती नकळत चिथावत आहेत का? प्रसार माध्यमांतून विविध प्रकारच्या पेरलेल्या बातम्या रोज वाचल्या जात आहेत. कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारला डावलून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवणे, महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारणे, विरोधी पक्ष नेत्यांचे फोन टॅपिंग, त्यांची सुरक्षा घटवणे वा हटवणे आदी गोष्टी काय सुचवतात? यातून संघर्षाला आमंत्रणाशिवाय दुसरा कोणता हेतू असू शकतो? आपल्याला लोकांनी निवडून दिले आहे, आपण जनतेचे विश्वस्त आहोत, लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांइतकेच विरोधकांनाही महत्त्व आहे या मूलभूत तत्त्वांचा सत्तापतींनाच विसर पडला असताना राष्ट्रपतींनी केवळ जनतेचे प्रबोधन करून काय साध्य होणार?
गुणीजनांचा यथोचित सन्मान
सालबादप्रमाणे प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला विविध क्षेत्रातील गुणीजनांना प्रतिष्ठेचे पद्म पुरस्कार घोषित झाले. यंदाच्या पद्म पुरस्कारांवर मराठी माणसांनी ठळकपणे मोहोर उमटवली आहे. गायक सुरेश वाडकर, ‘बीजमाता’ राहीबाई पोपेरे, ‘आदर्श गाव’चे निर्माते हिरवे बाजारचे पोपटराव पवार, करण जोहर, क्रिकेटपटू झहीर खान, एकता कपूर, कंगना राणावत आदी मराठी नामवंतांना ‘पद्मश्री’ पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. प्रख्यात उद्योगपती आनंद महिंद्रा, उद्योजक वेणू श्रीनिवासन, बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू आदींचाही समावेश आहे.
याशिवाय माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना ‘पद्मभूषण’ तर माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांना ‘पद्मविभूषणा’चा मान मरणोत्तर देण्यात आला आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नावे सुचवण्यात सरकारी हस्तक्षेप होतो, सरकारची खुशमस्करी करणारे वा सरकारी वरदहस्त असणार्‍यांना पुरस्कारात प्राधान्य मिळते, असे आक्षेप नेहमीच घेतले जातात. यावर्षी अजून तरी असा आक्षेप कोणी घेतल्याचे ऐकिवात नाही.
कदाचित घेतला गेलाच तर माध्यमे त्याची दखल तरी घेतील का? सुरेल आवाजाने रसिकांना मंत्रमुग्ध करणारे गायक सुरेश वाडकर, ‘बीजमाता’ राहीबाई पोपेरे व हिरवे बाजारला कायम दुष्काळाच्या खाईतून प्रयत्नपूर्वक बाहेर काढणारे पोपटराव पवार, जागतिक स्तरावर वाहन उद्योगात भारताचे नाव उज्ज्वल करणारे आनंद महिंद्रा, याशिवाय केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या कुशलतेने पार पाडणारे पर्रिकर, जेटली, स्वराज यांसारख्या वलयांकित नावांचा पद्म पुरस्कारांसाठी मरणोत्तर तरी विचार झाला, तो जनतेलाही नक्कीच पसंत पडेल.
तथापि त्यांच्यासारख्या उत्तुंग उंचीच्या नेत्यांचा त्यांच्या हयातीत उचित सन्मान झाला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. मरणोत्तर सन्मान शक्यतो संरक्षण दलांपुरता मर्यादित राहणे जास्त समर्पक ठरते. मात्र कर्तव्यदक्षता वा कार्यक्षमतेचा गौरव करताना तो हयातीत होणेच संयुक्तिक ठरेल. महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आदी आदरणीय व्यक्तिमत्त्वांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च पुरस्कार देण्याची मागणी करण्याची स्पर्धा मध्यंतरी बरीच रंगली.
हेवेदावे व उखाळ्या-पाखाळ्या काढणार्‍या ‘ट्रोल’भैरवांना त्यामुळे निमित्त मिळावे हे फलित भारतीय जनतेला कसे आवडणार? महाराष्ट्र ही गुणवंतांची खाण आहे. कितीतरी मराठी माणसे निरलस कार्यातून देश व समाजाची सेवा करतात. मात्र एखादा सरकारी पुरस्कार वा सन्मान मिळावा म्हणून त्यांनी सेवाकार्य सुरू केले असे कोणी म्हणेल का? अशा रत्नांचा शोध घेऊन व त्यांच्या कार्याची प्रयत्नपूर्वक दखल घेणे उचित ठरेल. कारण अशा व्यक्तिमत्त्वांच्या कर्तृत्वातूनच काही वेगळे करण्याची प्रेरणा अनेकांना मिळते. देशाचाही नावलौकिक वाढतो. यंदाच्या सर्व सन्मानितांचे हार्दिक अभिनंदन!
