मथुरा शहरात कृष्ण-गोवर्धन रस्त्याच्या आजूबाजूच्या 6 रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याची उत्तर प्रदेश सरकारची योजना आहे. पण योजनेत एक तिढा आहे.
सुचवलेल्या आराखड्याप्रमाणे सुमारे 3 हजार लहानमोठ्या झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. त्यासाठी नियमाप्रमाणे आवश्यक ती परवानगी मिळावी यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज दाखल केला आहे. त्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही प्रश्न विचारले आहेत. तोडल्या जाणार्‍या झाडांचे सुमारे वय काय आहे? लहान आणि मोठी झाडे किती आहेत? ती कापल्याने पर्यावरणाचे व प्राणवायू निर्मितीचे किती नुकसान होईल? त्याचे मूल्यांकन काय असेल? रस्ता इतका सरळ असलाच पाहिजे का? झाडे वाचवून रस्ता वळणदार करण्यास काय अडचण आहे? असे काही प्रश्न न्यायालयाने केले आहेत. त्याबद्दलचा खुलासा करण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. वरील प्रश्न विचारताना काही टिप्पणीही न्यायालयाने केल्या आहेत.
फार सरळ रस्त्यावर वाहने भरधाव वेगाने धावतात. त्यामुळे अपघातांचा संभव वाढतो. वळणावळणाच्या रस्त्यामुळे वाहनांचा वेग आपोआपच मर्यादित होतो. हे सरकारने लक्षात घ्यावे असेही न्यायाधिशांनी सुचवले आहे. जवळपास शतकी वयाची झाडे कापली गेली तर त्याची भरपाई सहजासहजी होऊ शकणार नाही असेही मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. विकासकामांसाठी वृक्षतोड हा संवेदनशील मुद्दा सध्या बनला आहे. कोणत्याही कारणांसाठी केली जाणारी वृक्षतोड वादाचे निमित्त बनते.
पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटना वृक्षतोडीला आक्षेप घेतात. त्यामुळे वृक्षतोडीविरुद्ध बहुतेकवेळा न्यायालयाकडे दाद मागितली जाते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने रस्ते अपघातांचा मुद्दाही अधोरेखित केला आहे. रस्ते अपघात आणि त्यात तरुणांचे होणारे अकाली मृत्यू देखील चिंतेचा विषय आहे. तथापि रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातांचे तेवढे एकच कारण असते का? वाहनचालकांचा बेजबाबदारपणाही अनेकदा अपघातांना आमंत्रण ठरतो. वळणदार रस्त्यांवर वाहनचालक बेजबाबदारपणा करणारच नाहीत का? वेगाची नशा चढलेल्या वाहनचालकांना रस्त्यांचे वळण अटकाव करू शकेल का? ’पुढे वळण आहे, वाहने जपून चालवा’ असे फलक महामार्गांच्या प्रत्येक वळणावर लावलेले असतात. त्यामुळे अपघात कमी झाले हे ठामपणे सांगता येईल का? वळणविरहित रस्त्यांवर वाहनांचे अपघात वाढले असे सिद्ध करू शकणारी काही आकडेवारी कोणी देऊ शकेल का? रस्ते शक्यतो सरळ असले पाहिजे.
वळणे नसावीत किंवा कमीत कमी असावीत. नवीन रस्ते बनवतांना वळणे शक्यतो टाळावीत हाच दृष्टिकोन हल्ली वाहतूक सुरळीत चालावी म्हणून स्वीकारला जातो. या धोरणावर नव्या महामार्गांचे आराखडे तयार होतात. महामार्गांवर वाहतूक विना अडथळे सुरळीत सुरु राहावी म्हणून महामार्गांवर सरसकट गतिरोधक टाकू नयेत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा बजावले आहे. तिकडे मात्र सर्रास सगळी सरकारे दुर्लक्ष करतात. एक्सप्रेस हायवे म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या रस्त्यांवर गतिरोधक नसावेत या नियमाचे तर सर्रास उल्लंघन चालूच आहे. काही ठिकाणी नवे गतिरोधक टाकावेत म्हणून आंदोलनेही होतात. आणि आता रस्ते वळणदार असावेत असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
रस्ते सरळ असावेत की वळणावळणाचे? न्यायालायने मांडलेली भूमिका सर्व सम्बन्धीताना कितपत स्वीकारार्ह वाटेल? कृष्ण-गोवर्धन रस्ता सुद्धा अशा मतभेदांना नक्कीच खाद्य पुरवील. मुद्दा फक्त झाडे कापून सरळ रस्ता बांधण्यापुरता मर्यादित नाही. एखाद्या मुद्याला धरून वेगवेगळ्या घटनात्मक संस्थांची भूमिका परस्परविरोधी असणे अयोग्य नाही. तथापि सरळ ऐवजी वळणदार रस्ते असावेत ही भूमिका कालसुसंगत मात्र वाटत नाही.
