प्रत्येक दशकारंभी देशात खानेसुमारी वा शिरगणती (सेन्सस) होते. परकीय राजवटीने घालून दिलेला तो उपयुक्त पायंडा आजतागायत चालू आहे. 2021 साली ती होेणारच! त्या प्रक्रियेबाबतची सर्व माहिती सरकारी संकेतस्थळावर आहे.
तरीही परवा गृहमंत्र्यांनी काही वेगळे वक्तव्य करून जनतेला गोंधळात टाकले आहे. खानेसुमारी वा शिरगणती हे परिचित शब्द वापरणे गृहमंत्र्यांना कमीपणाचे वाटले असावे. म्हणून ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची’ अद्ययावत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, असे त्यांनी अभिमानपूर्वक सांगितले.
या शब्दांनी खानेसुमारीपेक्षा वेगळे काही केले जाणार आहे असे सुचवण्याचा गृहमंत्र्यांचा हेतू असावा का? तसे असेल तर ते तो हेतू का स्पष्ट करीत नाहीत? अकारण शाब्दिक भोवरे निर्माण करून काहीतरी नवे करीत आहोत असा जनतेचा समज करण्याचा हा अट्टाहास कशासाठी? सुधारित नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीला होणार्‍या विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.
त्या आगीत या भ्रामक विधानांनी तेल ओतले गेले आहे. कदाचित तोच उद्देश यामागे असावा का? ही सूची म्हणजे मागच्या दाराने केलेली नागरिक नोंदणी असल्याचा आरोप करून केरळ व पश्चिम बंगालने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय तत्काळ जाहीर केला आहे.
केंद्र सरकारला वेळोवेळी जनतेचा असा गोंधळ उडवून काय मिळवते? निर्णय अंगलट आला की मग काँग्रेसचे नाव घ्यायचे आणि त्यांचा निर्णय आम्ही लागू करीत होतो हे सांगायचे. म्हणजे सत्तारूढ पक्षाकडे स्वत:ची कोणतीही धोरणे नाहीत, योजना नाहीत, केवळ मागील सरकारच्या योजना नव्या शब्दांचे अभ्रे चढवून पुढे रेटावयाच्या आणि काहीतरी नवे केल्याचा आनंद मिरवायचा यातच सरकारी कर्तृत्व सिद्ध होते का? जग आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात सापडले आहे.
भारत त्याला अपवाद नाही. त्या परिस्थितीत जनतेला दिलासा देणे टाळून संभ्रमित करण्याचा सोपा सोपान हेच सध्याचे सरकारी धोरण असेल का? लवकरच दिल्ली व बिहारच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीने सत्तापतींना चटके व झटके दिले आहेत.
त्यामुळे स्पष्ट होणारा जनतेचा अपेक्षाभंग सरकारच्या लक्षात येत नसावा का? म्हणूनच नव-नवा शाब्दिक गोंधळ उडवला जात आहे का? लोकसभेत गृहमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ‘एनसीआर’बद्दलच्या निर्धाराला खुद्द प्रधानसेवकांना जाहीरपणे उभा छेद द्यावा लागला.
तरी पुन्हा अशाच गोंधळाची नवी कारवाई गृहमंत्र्यांनी जाहीर का करावी? नव्या-नव्या शाब्दिक गोंधळांनी झारखंडच्या ताज्या निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती पुढील निवडणुकांत होऊ शकेल असे जनतेला वाटल्यास त्यात नवल काय? ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची’ आजवर जनतेला माहीत असलेल्या शिरगणती, खानेसुमारी वा ‘सेन्सस’पेक्षा बिलकूल वेगळी नाही इतक्या सोप्यारितीने सांगण्याची तसदी सरकारने घ्यावी. अन्यथा महाराष्ट्र व झारखंडच्या निवडणूक निकालांची पुढेही पुनरावृत्ती होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज तरी असेल का?
