धोक्याची गंभीर घंटा !
सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत भाजपची पीछेहाट झाली. धुळ्याचा अपवाद वगळता पालघर, अकोला, नंदुरबार, वाशिम आणि नागपूरमध्ये भाजपला पराभवाची धूळ चाखावी लागली. नागपूरचा पराभव खरे तर वर्मी झोंबणारा आहे. नागपूर हे राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचे आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे शहर! साहजिकच तेथील निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. सत्तेवर असताना जनहितदक्ष कारभार केला, असंख्य लोकोपयोगी कामे केली, असे सर्वच सत्ताधार्‍यांना वाटत असते. भाजप आणि पक्षधुरीणही याला अपवाद नाहीत. तथापि जनतेने त्याची जी प्रत्यक्ष पावती त्यांना दिली आहे ती त्यांची झोप उडवणार का? सध्या राजवटीतील अनेक दिग्गजांचे नागपूर हे घरचे मैदान! पण गेल्या पाच वर्षांत काय-काय प्रगती दिसली? शहरातील नामी गुंड मोकाट! म्हणून गुन्हेगारीचा आलेखही चढताच! जनता म्हणजे तर ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’! शिवसेनाप्रमुखांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ ज्यांना खटकायचा त्यांचाही एक ‘रिमोट कंट्रोल’ नागपुरातच आहे हे वास्तव नेहमीच नाकारले जाते. मात्र आजचे देशातील बहुतेक राज्यकर्ते तेथे जाऊन ‘दक्ष’ ‘दीक्षा’ का घेतात? निमूटपणे ‘बौद्धिक’ही ऐकतात. भाजपत दाखल होणार्‍या आयारामांनाही ते अण्हिक पार पाडावे लागते. तरीही राजकारणाशी आपला संबंध नाही, असा गजर त्या संस्थेचे सर्व मान्यवर करीतच असतात. राज्याच्या तुलनेत नागपूरला विकासासाठी बरेच झुकते माप दिले गेले, अशी भावना इतर जिल्ह्यांतील नेते व कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. ‘रिमोट कंट्रोल’ची बाब भाजप नेहमीच नाकारतो. तथापि नागपूरमधील त्या संघटनेच्या मुख्यालयातील भागवत पुराणाचा शब्दन् शब्द राज्यकर्त्यांना का पाळावा लागतो हे भारतीय जनतेला एक कोडेच आहे. या बाबतीत भाजपची उक्ती आणि कृती मात्र नेहमीच परस्परविरोधी असते. सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्राच्या मुख्यालयीच पराभवाचे तोंड पाहण्याची पाळी भाजपवर का आली? पण तसे मानायलासुद्धा राजकीय परिपक्वता लागते. तथापि आत्मसंतुष्टतेचे भूत भाजप आणि त्यांच्या धुरिणांच्या मानगुटीवरून उतरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवरून स्थानिक राजकारणाचा कल आणि जनभावना समजावून घेण्यासाठी पुरेसे आत्मचिंतन लागते. मात्र पराभव मान्य करण्याऐवजी आकड्यांचा खेळ करून दाखवण्यातच धन्यता मानली जात आहे. सहा जिल्हा परिषदांत भाजपलाच सर्वाधिक जागांवर विजय मिळाला, पंचायत समित्यांत 194 जागी आणि जिल्हा परिषदेच्या 106 जागांवर भाजप उमेदवार विजयी झाले, असे गणित मांडून दाखवले जात आहे. सत्ताकेंद्र डगमगले तरी ‘आम्हीच नंबर एक’ असा डंकाही पिटला जात आहे. ‘पडलो तरी आमचेच नाक वर’ या जुन्या म्हणीची आठवण देणारा तो अविर्भाव आहे. भारतीय जनता साधी-भोळी, पण राजकीयदृष्ट्या परिपक्व आहे. दैनंदिन जगणे किती सोपे झाले या एका कसोटीवर जनता राज्यकर्त्यांची कर्तबगारी मोजते. म्हणून जिल्हा परिषदांच्या मतपेट्यांमधून जनतेने धोक्याची घंटा वाजवली आहे. थंडीचे दिवस असल्यामुळे तो आवाज ऐकूच आला नाही हा बहाणाही कदाचित वास्तव नाकारण्यास उपयोगी पडेल. कोण किती आत्मवंचना करून घेतो याच्याशी जनतेला काय देणे-घेणे?
उपरती की शाब्दिक कसरती ?
मतभिन्नता असू द्या. ती व्यक्तही करा. आंदोलने करा, पण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करू नका. आंदोलकांनी तसे करू नये असा संस्कार शिक्षणसंस्थांनी युवकांना द्यावा’ असा सल्ला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिला आहे. भारताने जगाला विश्वबंधुत्व व विश्वशांतीची देणगी दिली, पण जगात शांतता नाही. आपण एकमेकांना समजून घेऊ, ऐकून घेऊ तेव्हाच विश्वशांती नांदेल, असा विश्वासही कोश्यारी यांनी व्यक्त केला. विद्यापीठांना सल्ला द्यायची व आंदोलक तरुणाईला संस्कार-परंपरांची आठवण करून द्यायची उपरती राज्यपालांना अचानक का झाली? विद्यापीठांना त्यांनी सल्ला दिला खरा, तथापि ‘क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’ याचा विसर का पडला असावा? त्यांच्याच चापल्ल्याने राज्यात साडेतीन दिवसांचे सरकार भल्या पहाटे स्थापन झाले होते. त्यासाठी त्यांनी रात्रीचा दिवस करून आपल्या तत्परतेची चुणूक मराठी जनतेला दाखवली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पहाटेच्या अंधारात शपथ देण्याचा इतिहास त्यांनी घडवला. सरकारच्या दबावाखाली येऊन त्यांनी असे केले असेल हे समजण्यासारखे असले तरी त्यांची सद्सद्विवेकबुद्धी त्यावेळी कुठे होती? घटनाबाह्य कृती करून जनतेशी प्रतारणा करू नये असे त्यांना का वाटले नाही? घटनात्मक जबाबदारी राज्यपाल इतक्या सहज कसे विसरू शकले? पण ‘सगळ्यांचे पाय मातीचे’ किंवा ‘पळसाला पाने तीनच’ या नियमाला धरून राज्यपालसुद्धा माणूसच असतो हे त्यांनी सिद्ध केले. ज्या पक्षाने ते पद दिले त्या पक्षाला झुकते माप द्यायचा मोह त्यांना तरी टाळता आला का? तथापि माणूस मूळचा चांगलाच असतो. कोश्यारी यांनाही आपल्या घटनाबाह्य वर्तणुकीची खंत वाटत असावी, असे त्यानंतरच्या त्यांच्या अनेक सावध शब्दांनी जनतेला जाणवत आहे. घटनाबाह्य कृतीची उपरती म्हणून त्यांनी आता विविध मंचावरून जनतेला सल्ले देणे सुरू केले असावे. तथापि जनतेशी प्रतारणा करण्याच्या गुन्ह्याचे पापक्षालन नुसते सल्ले देऊन होईल का? त्यासाठी जनतेची माफी मागणे अधिक योग्य ठरेल. भाजप तर उठसूठ अन्य पक्षांकडून माफी मागण्याचा आग्रह धरतो. माफी मागण्यात अजिबात कमीपणा नाही हे चित्रपटांनीसुद्धा प्रभावीपणे सुचवले आहे. ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ या हिंदी चित्रपटातील ‘बापू’ मुन्नाला माफी मागण्याचे महत्त्व समजावून माफी मागण्याचा मोलाचा सल्ला देतात. मुन्ना मित्राची माफी मागतो व त्यांचे मैत्र पुन्हा जुळते. कोश्यारी यांच्या बाबतीतही असे घडू शकेल. मराठी जनता त्यांना मोठ्या मनाने माफही करेल. नाशिकला सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. मुक्ती आणि पापक्षालनासाठी देशभरातून साधू, संत व जनता सिंहस्थ क्षेत्री येतात. ते क्षेत्र राज्यपालांना सध्या हक्काने उपलब्ध आहे. सिंहस्थाआधीच माफीसाठी योग्य संधी राज्यपाल साधतील, अशी अपेक्षा मराठी जनतेने करावी का?
