दिशाभुलीची ‘हमी’

कृषीक्षेत्राच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी त्या मुळापासून समजून घेण्याची गरज आहे. ती न घेता सातत्याने जुन्या आणि पारंपरिक मार्गांचा-उपायांचा अवलंब करुन शेतकर्‍यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. अलीकडेच हमीभावात करण्यात आलेली वाढ हे याचे उत्तम उदाहरण. 50 ते 80 टक्क्यांनी हमीभावात वाढ केल्याचा डांगोरा पिटून सरकार शेतकर्‍यांची कुचेष्टा करत आहे. प्रत्यक्षात ही वाढ गतवर्षीपेक्षा तीन ते पाच टक्केच अधिक आहे. दुसरीकडे, डिझेल, रासायनिक खते, बी-बियाणे यांच्या दरात आणि रोहयोतील मजुरी यांमध्ये वाढ झाल्याने शेतीचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. त्याची दखल घेण्यास सरकार सोयीस्करपणे विसरले आहे.

विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ

केंद्रातील मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच कोणतीही योजना जाहीर करताना किंवा एखादी घोषणा करताना ती अतिशयोक्तीपूर्ण आणि आवेशपूर्ण पद्धतीने केली आहे. या घोषणांमध्ये लोकानुनय करण्यासाठी भावनात्मक शब्दप्रयोगांचा चपखल वापर केला गेल्याचे दिसून येते. मोदी 1.0 सरकारच्या काळात 2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. अर्थातच हा चुनावी जुमला होता हे यथावकाश स्पष्ट झाले. मात्र तरीही सरकार ते मान्य करण्यास तयार नाही. हमीभावांचेही तेच. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादनन खर्च अधिक 50 टक्के नफा ग्राह्य धरुन दीडपट हमीभाव शेतकर्‍यांना द्यावेत अशी शिफारस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केली होती. भारतीय जनता पक्षाने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यातही या मुद्दयाचा समावेश केला होता. त्यावेळी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारचे धोरण हे ‘मर जवान मर किसान’ आहे’ असे मोदी म्हणायचे आणि त्याच धोरणामुळे शेतकरी मरतो आहे असे ते सांगत होते.

हे सांगतानाच ‘आम्ही सत्तेवर आलो की हे धोरण पुन्हा ‘जय जवान जय किसान’ असे करू आणि शेतकर्यांना वाढीव हमीभाव देऊ’ असे आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर असे भाव दिल्यास शेतकर्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ का येईल, असा सवालही ते सभांमधून विचारत असत आणि आमचा भाबडा, आशावादी शेतकरीही त्यावर मान डोलवून सकारात्मक प्रतिसाद देत असे. तथापि, सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारला पाच वर्षांत हे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. त्याबद्दल दिलगिरी-खेद व्यक्त करण्याऐवजी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये दीडपट हमीभावाच्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचे सरकारने सांगितले. हा खोटारेडपणा कमी की काय म्हणून आता आता 2020- 21 च्या खरीप हंगामातील 14 पीकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये म्हणजे हमीभावांमध्ये वाढ करताना आम्ही जणू ऐतिहासिक, क्रांतिकारी पाऊल टाकले असल्याचा आविर्भाव सरकार आणत आहे. पण ही शेतकर्यांची शुद्ध फसवणूक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

हमीभावात वाढ करण्यासाठी सरकारने सी-2 प्लस 50 हा फार्म्युला वापरला असून यानुसार शेत जमिनीचे भाडे आणि शेतीसाठी आलेल्या खर्चावर व्याजाचाही समावेश हमीभाव करण्यात येतो. यानुसार धानाचं हमीभाव वाढवून 1868 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. सरकारने जाहीर केल्यानुसार, बाजरीला 2,150 रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव मिळणार असून जव अर्थात बार्लीचा हमीभाव 2,620 रुपये करण्यात आला आहे. नाचणी, तीळ, सोयाबीन, सुर्यफुलाचा हमीभाव 50 टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे, तर मक्याच्या हमीभावात 53 टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचे सांगितले गेले आहे. कापसाचा हमीभाव 275 रुपयांने वाढवून 5,825 करण्यात आला आहे. ही वाढ करताना उत्पादनखर्चापेक्षा 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत हमीभाव जास्त असल्याचा दावा सरकार करत आहे. पण मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ तीन ते पाच टक्केच आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनेही 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी शेतमालाच्या किमतींबाबत काही निर्णय घेतले होते; पण ते केवळ निवडणुकीपुरतेच मर्यादित राहिले होते. त्यावेळी हमीभावात 28 ते 50 टक्क्यांची वाढ केली होती. कापसाचा भाव 2020 वरून 3000 रुपये केला होता. मात्र युपीए 2 चे सरकार आल्यानंतर तीन वर्षे त्यांनी कापसाच्या भावात एका नया पैशाने वाढवले नव्हते. मोदी सरकारही आता तेच करत आहे.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कोरोना महामारीच्या महासंकटातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठीच्या उपाययोजना करताना मनरेगाची मजुरी 10 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुरीही वाढणार आहे. दुसरीकडे डिझेलचे भाव वाढवले आहेत. रासायनिक खतांचे भाव वाढले आहेत. बी-बियांचे दर वाढले आहेत. या सर्वांमुळे शेतकर्याचा उत्पादनखर्च वाढणार आहे. त्याचा हिशेब करुन, त्यावर 50 टक्के नफा गृहित धरुन हमीभावात वाढ करायला हवी होती. पण तसे झालेले नाही. सीटूवर आधारित हमीभाव द्यायचे नसतील आणि ए2एफएलवर आधारित देण्याचे मान्य केले असतील तर या वाढीव खर्चाचा विचार का केला गेला नाही? आज केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या हमीभावात 170 रुपयांची वाढ केली आहे; परंतु त्याच वेळी महाबीजने सोयीबीन बियाणांच्या एका बॅगमागे 390 रुपये वाढवले आहेत. मग या हमीभावांचा शेतकर्याला कसा फायदा होणार?

आज कोरोनामुळे बाजारात मंदी आली आहे. कापसाचा सध्या असणारा 5500 रुपये असणारा हमीभावही शेतकर्यांना बाजारात मिळत नाहीये. चांगल्यातील चांगला कापूसही 4500 रुपये प्रतिक्विंटलंपेक्षा अधिक दर देऊन घेण्यास व्यापारी तयार नाहीये. सीसीआय आणि नाफेडने नाकारलेला कापूस 2500 ते 3000 रुपयांना शेतकर्‍याला विकावा लागत आहे. आताच्या दरवाढीमध्ये कापसाचा हमीभाव 5800 रुपये करण्यात आला आहे. परंतु 5500 रुपयेच दर मिळत नसताना पुढील वर्षी 5800 रुपये दराने कापूस विकला जाईल आणि पहिल्या बोंडापासून शेवटच्या बोंडापर्यंतचा कापूस सरकार विकत घेईल याची काय हमी आहे? हाच प्रश्न तुरीचा आहे. आज 5800 रुपये तुरीचा हमीभाव असताना ती 5000 ते 5200 रुपयांमध्ये विकावी लागत आहे. हरभर्‍याचा भाव 4800 आहे; पण तो 4000 रुपयांनाही विकला जात नाहीये. मक्याची परिस्थिती याहून बिकट आहे. कोरोनाच्या आधी मक्याचा हमीभाव 2000 रुपये क्विंटल करण्यात आला होता; पण तो 1000 ते 1200 रुपयांनाही विकला जात नाहीये. पुढील वर्षीही याहून वेगळी परिस्थिती असेल असे मला वाटत नाही. म्हणूनच संपूर्ण खरीपाच्या सर्व पीकांच्या खरेदीची व्यवस्था आम्ही करु आणि राज्य सरकारकडून त्यानुसार र्कायवाही करु असे आश्वासन केंद्र सरकारने द्यायला हवे होते. पण तसे आश्वासन सरकारने दिलेले नाही.

मध्यंतरी, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की आम्ही व्यापार्‍यांना गावात जाऊन शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी दिलेली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. विनोबा भावे हेच सांगायचे की, गावाचे गोठाण हा आपला बाजार असला पाहिजे. तिथे शेतकर्याने आपला शेतमाल ठेवला पाहिजे, शहरातील लोकांनी तो घेतला पाहिजे. तेथे विकला गेला नाही तर तो शेतकर्यांनी घरी घेऊन गेला पाहिजे. परंतु, हा व्यापारी शेतकर्याकडून हमी किमतीपेक्षा कमी किमतीत शेतमाल विकत घेऊ शकणार नाही, असे बंधन सरकारने घालण्याची गरज आहे. पण त्याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही.

अलीकडेच वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये शेतमाल ठेवण्याची सोय करुन देण्यात आल्याचे आणि या महामंडळाच्या पावतीवर शेतकर्याला कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु ही योजना जुनीच आहे. बाजार समितीच्या गोदामामध्ये शेतमाल ठेवूनही त्या पावतीवर बँकेकडून 70 टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळत होते. परंतु एखाद्या शेतकर्‍याने गोदामामध्ये आपली तूर किंवा हरभरा ठेवला आणि ऑफ सीझनमध्ये तो बाजारात आणला तर त्यावेळी हमी किमतीपेक्षा कमी किंमत त्याला मिळणार नाही अशी व्यवस्था राज्य वा केंद्र सरकारने केली आहे का? याचे उत्तर नाही असे आहे.
हमीभावांत वाढीची घोषणा करताना शेतकर्यांना कर्जपरतेफडीसाठीची मुदत ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर केले; परंतु ऑगस्टपर्यंत शेतकर्यांकडे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे कोठून येणार? यंदा नियमित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरीही थकित होणार आहेत. या थकित शेतकर्यांना बँका कर्ज देणार नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीच्या योजनेत ज्यांची वर्णी लागली आहे आणि ज्यांचे पैसे सरकारने भरलेले नाहीत त्यांची हमी आम्ही घेऊ, बँकांनी त्यांना कर्ज द्यावे,’ असे सांगितले. पण कर्जमाफीत आलेले नाहीत आणि जे नव्याने थकित कर्जदार झालेले आहेत या सर्वांना खरीपासाठी नवीन कर्ज देण्याची गरज आहे. अन्यथा ते खरीप कसा उभा करणार?

आज कोरोनाच्या महामारीमुळे हजारो तरुण शहरांकडून गावाकडे परतले आहेत. आजवर हे तरुण शहरात चार पैसे कमावून गावाकडे पाठवत असत. त्यांचे आई-वडील या पैशावर आपले कुटुंबही चालवायचे आणि शेतीही उभी करायचे. पण हा पैशांचा ओघ बंद झाला आहे. अशा वेळी ते कुटुंब कसे पोसणार आणि शेती कशी करणार? कारण त्यांना बँकेतून कर्ज मिळतच नाही. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता यंदा जुने थकित आणि नवीन थकित या सर्वांना यंदाच्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये खरीपासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचे ताबडतोब आदेश दिले गेले पाहिजेत. त्याचबरोबर रोजगार हमी योजनेमध्ये पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या कामांचा समावेश केला गेला पाहिजे. किमान कोरडवाहू शेतकर्यांबाबत तरी हा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. या दोन गोष्टी केल्या तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्राणवायू मिळेल.