संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ झाला आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. संसदेच्या संयुक्त बैठकीसमोरील अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी याचा पुनरुच्चार केला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रोजगार, शिक्षण, उत्पादनवाढ, आरोग्य यावर भर द्यावा लागेल. याची झलक आज सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात दिसेल ?
सुरेखा टाकसाळ
नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी देशातील मतदारांनी माझ्या सरकारला कौल दिला आहे’ असे सांगत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘माझ्या सरकारची’ कामगिरी आणि यापुढील वर्षभरात सरकारचे धोरण व उद्दिष्टांबाबत संसदेच्या संयुक्त बैठकीला उद्देशून केलेल्या भाषणात माहिती दिली आणि संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ झाला. अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या भाषणातील काही मुद्यांवर संसद भवनाबाहेर तिखट टिप्पणीही ऐकायला मिळाली. कारण भाषण जरी राष्ट्रपतींनी केले असले तरी त्याचा मसुदा हा तत्कालीन सरकारचाच असतो. संसद अधिवेशनाची सुरुवात कशी होणार याची झलक संसद परिसरात आधीच पाहायला मिळाली. काँग्रेससहीत काही विरोधी पक्ष सदस्यांनी आपापल्या दंडावर काळ्या फिती बांधल्या होत्या. दिल्लीत अद्याप थंडी आहे. परंतु संसदेच्या या अधिवेशनात गरमागरमी होणार, याचेच हे चिन्ह होते.
वर्षभरात होणार्‍या संसदेच्या तीन अधिवेशनांपैकी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे सर्वात महत्त्वाचे. नवीन वित्त वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय वित्तमंत्री या अधिवेशनात सादर करतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची व सर्वसामान्यांच्या जीवनाची दशा आणि दिशा हा अर्थसंकल्प सांगतो.
‘सबका साथ सब का विकास’च्या घोषणेवर 2014 मध्ये केंद्रात भाजप सत्तेवर आला. 2019 उजाडेपर्यंत यात ‘सबका विश्वास’ जोडला गेला. दुसर्‍यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने पहिल्या सहा महिन्यांतच घटनेचे 370 वे कलम रद्द केले. राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर व नागरिकता दुरुस्ती कायदा (सीएए) हेही निर्णय घेतले. यामुळे सरकार भाजपच्या सांप्रदायिक अजेंड्याला प्राथमिकता देत असल्याची लोकांची भावना, शंका एकीकडे वाढत गेली तर दुसरीकडे आर्थिक व कृषी आघाडीवर सरकारला अनेक झटके बसले.
कृषी क्षेत्रावर अवकाळी व अस्मानी संकटाबरोबरच देशात औद्योगिक उत्पादनातील घसरगुंडी, निर्यातीत घट, परिणामी कामगार कपात, सतत वाढत असलेली बेरोजगारी, महागाई थांबायला तयार नाही. अशात जागतिक आर्थिक मंदीचा फेरा आहेच. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती ही जागतिक आर्थिक मंदीचे एक मोठे कारण असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक व अन्य काही आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांनी डावोस येथील अर्थविषयक परिषदेत अधोरेखित केले. देशाच्या विकासाचा दर गेल्या 12 वर्षांत कधी नव्हता इतका खाली घसरला आहे. गेल्या वर्षभरात तो 4.3 वर आला आहे. चलनवाढ, बेरोजगारी, दुष्ट वर्तुळ भेदण्यासाठी मोदी सरकार कोणते उपाय योजणार, हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे.
अशा धूसर, अंधूक आर्थिक वातावरणातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी, ती भक्कम होण्याच्या दिशेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावर्षी अर्थसंकल्पात देशाला काय देणार, याकडे आज सर्वांचे लक्ष असेल. अर्थसंकल्पाकडून सर्वच क्षेत्रांच्या अपेक्षा आहेत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट केव्हा होणार, याकडे शेतकरीवर्ग डोळे लावून बसला आहे. शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना, प्रोत्साहन द्यावे, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना याचबरोबर अन्नधान्याला उचित दर मिळावे, ही कृषी क्षेत्राची अपेक्षा आहे. तर साखरेचा घरगुती वापर व औद्योगिक वापर याकरिता दोन स्वतंत्र दर ठेवावे, असे मत साखर उद्योगाकडून मांडले गेले आहे.
रोजगार वाढवण्यास सरकारने प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना देशातील उद्योगपतींनी सरकारला केली व यासाठी गुंतवणूक वाढण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली आहे. गुंतवणूक वाढली की रोजगारवाढीला चालना मिळेल. रोजगारनिर्मितीसाठी वेगवेगळे मार्ग त्यासाठी शोधायला लागतील. रोजगार वाढले की क्रयशक्ती वाढेल, उत्पादन वाढेल, मार्केट वाढेल, आपोआपच अर्थव्यवस्था सुधारेल, असे हे गणित.घसरत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारने गेल्या काही महिन्यांत उद्योग व कॉर्पोरेट क्षेत्रांना करांमध्ये अनेक सवलती दिल्या. व्यक्तिगत करदात्यांनाही अशाच काही कर सवलतींचा लाभ मिळावा, अशी सामान्य करदात्यांची अपेक्षा आहे.
अन्नधान्य असो की इंधन किंवा प्रवास त्यात दरवाढ कुणालाच नको असते. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात सत्तेच्या दालनापासून रिकाम्या हाताने परतावे लागलेल्या व झारखंडमध्ये पराभव पचवावा लागलेल्या भाजपसमोर संसदेत यावेळी प्रथमच आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व शिवसेनेची महाविकास आघाडी, द्रमुक, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस पक्ष असे विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. देशाला सध्या भेडसावत असलेल्या बेरोजगारी, महागाई, शेतकर्‍यांच्या समस्या याबरोबरच राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, नागरिकता दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर, राज्यघटनेचे रक्षण यांसारख्या धगधगत्या विषयांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य सरकारविरुद्ध आक्रमक राहतील, यात शंका नाही. वरील सर्व मुद्यांवर काँग्रेस पक्षाने याआधीच देशात निदर्शने, जाहीर सभांच्या माध्यमातून आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. संसद अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वीही काँग्रेस व काही विरोधी पक्षांनी संसद परिसरातील म. गांधींच्या पुतळ्याजवळ निदर्शने करून आपल्या भूमिकेची
चुणूक दाखवली.
नागरिकता दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशात अनेक शहरांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. हा कायदा भेदभावकारक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. याच मुद्यावर दिल्लीत शाहीन बागेतील स्थिती सुरळीत होेण्याची अद्याप चिन्हे नाहीत. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक सात दिवसांवर आली आहे. भाजपच्या नेत्यांनीच नव्हे तर केंद्रीय मंत्र्यानेदेखील निवडणूक प्रचारात चिथावणीखोर, उत्तेजक विधाने, घोषणा करून निवडणुकीचे वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मतांच्या ध्रुवीकरणाचा हा प्रयत्न भाजपच्या अंगाशी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चिथावणीखोर वक्तव्य केल्याबद्दल निवडणूक आयोग केवळ ताशेरे ओढून थांबलेला नाही तर ते वक्तव्य करणारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर व खा. प्रवेश वर्मा यांच्यावर अनुक्रमे 72 व 96 तास निवडणूक प्रचारात भाग घेण्यास बंदी घातली! तरीदेखील ठिणगी पडलीच. तीदेखील 30 जानेवारी रोजी. म. गांधी यांच्या हुतात्मादिनी येथील जामिया परिसरातून राजघाटाकडे जाणार्‍या ‘शांती मार्च’च्या मार्गात अचानक एका तरुणाने पिस्तूल चालवले. एक जण जखमी झाला. अखेर हे सर्व प्रकरण कुठवर जाणार? केव्हा थांबणार, हे कळायला सध्या तरी मार्ग नाही.
मतांच्या ध्रुवीकरणाने निवडणूक जिंकण्याचे सर्वच राजकीय पक्ष प्रयत्न करतात हे आजवर आपण पाहत आलो आहोतच. परंतु देशाचा गाडा, राज्य शकट सुदृढ अर्थव्यवस्थेवरच चालू शकतो, हे नजरेआड करून चालणार नाही. प्रत्येक दृष्टीने देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर आहे. अर्थव्यवस्थेवर लोकांना भरवसा वाटावा, वाढावा यादृष्टीने मोदी सरकारकरता यावर्षीचा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. काही दिवसांपूर्वी एका प्रमुख वृत्तवाहिनीने देशभरात केलेल्या पाहणीनुसार 32 टक्के लोकांना बेरोजगारी व त्याखालोखाल कृषी आणि महागाई ही मोठी संकटे वाटतात.
रोजगार व आर्थिक मुद्यांवरून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वेधण्यासाठी सरकारने नागरिकता दुरुस्ती कायदा व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरचा निर्णय घेतला, असे 43 टक्के लोकांना वाटते. यात सुजाण नागरिक व विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. संसदेच्या संयुक्त बैठकीसमोर केलेल्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रोजगार, शिक्षण, उत्पादनवाढ, आरोग्य यावर प्रामुख्याने भर असावा लागेल. हीच 2020 च्या दशकात नव्या भारताची ओळख असेल. यावेळच्या अर्थसंकल्पात याची झलक
दिसेल का?
