मुंबई चोवीत तास खुली राहणार आहे. उद्यापासून गरजूंना शिवभोजन थाळी मिळणार आहे. मंत्रालयात येणार्‍या गरजूंना अनेकदा साहेब भेटत नाहीत. त्यांच्यासाठी मंत्रालयसुद्धा चोवीस तास खुले राहील का?
किशोर आपटे, 9869397255
गेले दोन आठवडे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयासमोर दीड-दोन किमीच्या लोकांच्या रांगा लागलेल्या दिसल्या आणि जेव्हा या अभ्यागतांना त्यांच्या कामाबद्दल विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मिळालेली उत्तरे सामान्यांना विचार करायला लावणारी आहेत.
मंत्रालयात होणार्‍या गर्दीला आवर घालावा म्हणून प्रत्येक विभागीय मुख्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालयाची संकल्पना राबवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी लोकांचा वेळ, त्रास आणि पैसा वाचावा म्हणून प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात जनता दरबार संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्या सर्वाधिक गर्दी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनाबाहेर होताना दिसत आहे. वीजबिल जास्त आले आहे. खालचे अधिकार दाद देत नाहीत, अशी अनेक लोकांची तक्रार आहे.
म्हणजे गाव-गावपातळीवरच्या यंत्रणा काम करत आहेत की नाहीत? त्यांच्यावर सरकारचा वचक आहे की नाही? लोकांंच्या कामाला न्याय देता यावा, जनतेची कामे व्हावीत आणि त्यांना मंत्रालयापर्यंत हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून ही उपाययोजना केली जात असल्याचे सांगितले जाते. जनतेलाही तसा अनुभव येतो का?
या सरकारमध्ये वडील मुख्यमंत्री आणि मुलगा मंत्री आहे. विरोधकांनी त्यावर टीका केली. तथापि पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागच्या काळात बरेच प्रयोग झाले आहेत. हा आणखी एक प्रयोगसुद्धा पाहायला काय हरकत आहे? असे म्हणत जनतेने पुढे जायचे ठरवले आहे.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा आमदार आहेत. सध्या त्यांच्या पक्षात त्यांच्या वक्तव्याची दखल फारशी घेतली जाते की नाही, हेदेखील कोडे आहे. बाबा म्हणाले, 2014 मध्येच त्यांना शिवसेनेकडून एकत्र सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.
आता कदाचित हे खरे असेल किंवा राष्ट्रवादीने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केल्याने त्यावेळी सेनेची ती दबावखेळी असेल पण बाबा आता नको त्या आठवणी देऊन तयार झालेल्या नव्या सरकारमध्ये आपली जागा तर शोधत नाहीत ना, असे त्यांच्याच पक्षात विचारले जाऊ लागले आहे.
या सरकारमधील वयाने सर्वात तरुण असलेल्या आदित्य ठाकरेंच्या कल्पना सध्याच्या तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या आहेत, असे मानले जाते. म्हणजे त्यांचे महापालिकेतील टॅब प्रकरण असो, व्हर्चुअल क्लासरूम असो किंवा राणीबागेतील पेंग्विन असोत, ते कायम चर्चेत राहतात. 27 जानेवारीपासून काही मोजक्या ठिकाणी मुंबई चोवीस तास खुली राहाणार आहे.
मुंबईत रोजगाराच्या संधी वाढतील, लोकांना रात्री-अपरात्री बाहेर पडून खरेदी करता येईल इत्यादी कारणे त्यामागे आहेत. पण खरे कारण वेगळेच असल्याचे बोलले जाते आणि त्यांचा हा निर्णय सामान्य मुंबैकरांसाठी नाहीच, अशी हाकाटी विरोधक पिटत आहेत. या सार्‍या खेळात सामान्य माणसांच्या गर्दीचे जे लोंढे मंत्रालयात येतात त्याची कामे सरकारकडून झटपट होण्यासाठी मंत्रालय 24 ताससारखी संकल्पना का राबवली जात नाही?
जर कायद्यात बदल करून त्यांच्या आस्थापना 24 तास सुरू राहत असतील तर लोकशाही राज्यात मंत्रालयासमोर बुधवार टू बुधवार रांगा लावून उभ्या राहणार्‍या लोकांना 24 तास मंत्रालय सुरू ठेवण्याची व्यवस्था करून चिंतामुक्त करणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणजे या सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती दिली, शिवभोजन सुरू होणार आहे.
याशिवाय 24 तास मुंबै सुरू राहणार म्हणताना त्याच मुंबैमध्ये असलेल्या मंत्रालयात येणार्‍या सामान्य जनतेला अनेकदा अनेक साहेब वेळ संपल्याने भेटू शकत नाहीत. तर मग मंत्रालयसुद्धा 24 तास उघडे का ठेवत नाही? गोरगरिबांसाठी असणारे सरकार असा विचार करणार आहे की नाही? त्यामुळे खरोखर हे माझे सरकार जनतेसाठी आहे की फक्त नेत्यांपुरते तेदेखील स्पष्ट होणार आहे.
