चीनने सैन्य परत घेण्याची तयारी दाखवली असली तरी त्याचं धोरण एक पाऊल मागे आणि चार पावलं पुढे असं असतं. दक्षिण आशियातले बहुतांश देश चीनने आपल्या कच्छपि लावले आहेत. अमेरिका निवडणूक आणि अंतर्गत प्रश्नांमध्ये गुंतली आहे. रशिया भारताच्या मदतीला येण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात आल्यानंतर चीनने भारतीय सीमेवर कुरापत काढली. हा देश समेटाची बोलणी करुनही सायबर हल्ल्यांद्वारे नव्या चाली रचत आहे.
प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
चीन हा कधीही विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा देश नाही. त्यामुळे आता चीनने सैन्य परत घेण्याची तयारी दाखवली असली तरी त्याचं धोरण एक पाऊल मागे आणि चार पावलं पुढे असं असतं, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. दक्षिण आशियातले दोन देश वगळता उर्वरित बहुतांश देश त्याने आपल्या कच्छपि लावले आहेत. अमेरिका निवडणूक आणि अंतर्गत प्रश्नांमध्ये गुंतली आहे. रशिया भारताच्या मदतीला येण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात आल्यानंतर चीनने भारतीय सीमेवर कुरापत काढली. गलवान खोरं चीनसाठी व्यूहात्मकदृष्ट्या फार महत्त्वाचं नाही. त्यामुळे त्याचा अंतस्थ हेतू वेगळाच आहे आणि माजी लष्करी अधिकार्यांनी दिलेल्या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष न करता सर्व राखीव सैन्य चीनच्या सीमेवर नेऊन ठेवणं धोक्याचं आहे, ही बाब सरकारने ध्यानात घ्यायला हवी. भारताविरोधात चीन, पाकिस्तान आणि नेपाळचं सैन्य एकत्र असल्याच्या चीनने दिलेल्या संदेशामागची व्यूहनीती लक्षात घेऊन आपण पावलं टाकायला हवीत. चीनचं सैन्य जास्त असलं तरी भारताच्या 3800 किलोमीटरच्या सीमेवर ते आणणे आणि पर्वतीय भागात भारताशी मुकाबला करणं चीनला शक्य नाही. त्यामुळे आपणही चीनच्या सीमेवर अधिक फौज आणि लष्करी सामुग्री नेऊन पाकिस्तानच्या सीमेकडे दुर्लक्ष करणं जास्त धोकादायक आहे. ताज्या संघर्षानंतर या स्वरुपाच्या अनेक घडामोडींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.
भारतात कुठेही खुट्ट झालं तरी त्याविरोधात बोंबाबोंब करणारा पाकिस्तान या वेळी गप्प आहे. आपल्या लष्करी अधिकार्यांची बैठक त्याने घेतली. शिवाय इस्लामी राष्ट्रांना भारताविरोधात एक केलं. याचा अर्थ त्यामागेही चीन आहे आणि त्यांची व्यूहनीती वेगळीच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गलवान खोर्याजवळील चुशुल सेक्टरमध्ये झालेल्या उभय देशांमधल्या कमांडर स्तरावरील चर्चेकडे पहावं लागेल. चीनसोबतची चर्चा ही अत्यंत सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक आणि विधायक वातावरणात झाली असल्याचं लष्कराने सांगितलं असलं आणि सैन्य माघार घेण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली असली तरी या घटनेकडे मर्यादित अर्थाने पाहता येणार नाही. गलवान खोर्यातल्या चकमकीत चीनचा एक कमांडर आणि 47 सैनिक ठार झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी चीनच्या मृत सैनिकांची संख्या वीसपेक्षा जास्त नाही, असं स्पष्ट झालं आहे. अलिकडेच भारतीय सैन्य दलाचे 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंग आणि त्यांच्या चीनच्या समकक्ष अधिकार्यांमधली बैठक सुमारे 11 तास चालली. या दोघांमधली ही दुसरी बैठक होती. यापूर्वी सहा जून रोजी त्यांची बैठक झाली होती.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या चर्चेबद्दल मतप्रदर्शन करतान सांगितलं की दोन्ही बाजू संवाद साधून आणि सल्लामसलत करून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहेत. सीमाभागाच्या शांततेसाठी संवाद सुरू ठेवण्यासाठी एकत्रित काम करण्याचं दोन्ही बाजूंनी मान्य केलं. हे एक चांगलं पाऊल असलं तरी चीनला हवं ते आपल्याकडून होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्याचं कारण भारताने चार मेपूर्वीची स्थिती कायम राखण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. तथापि, चीनच्या बाजूने भारताच्या या विशिष्ट प्रस्तावावर प्रतिक्रिया आलेली नाही. ज्या ठिकाणी त्याने दहा हजारांहून अधिक सैनिक तैनात केले आहेत, तिथे सैन्य कमी करण्याचा मानस व्यक्त केलेला नाही. लडाखमध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव असताना भारताने मात्र वेगाने संरक्षण तयारी सुरू केली.
चीन सीमेवरील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह रशिया दौर्यावर गेले. भारताने एम-777 हॉवित्झर तोफांसाठी विशेष प्रकारचे तोफगोळे खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेशी संपर्क साधला. चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने तयारी सुरू केली आहे. भारताने लष्करी खरेदीसाठी तातडीने पाचशे कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. आता अचूक मारा आणि तोफखान्यासाठी उत्तम प्रकारे बनवण्यात आलेले तोफगोळे खरेदी करण्याची योजना आहे. 50 किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असलेले तोफगोळे घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. शत्रूवर जबदस्त प्रहार करण्याची क्षमता असलेल्या अल्ट्रा हॉवित्झर तोफा गेल्या वर्षीच लष्करात दाखल करण्यात आल्या. उंच आणि डोंगराळ भागात या तोफा सहज तैनात करता येऊ शकतात. अचूक लक्ष्य टिपणं हे या तोफांचं वैशिष्ट्य आहे.
पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ तिबेट आणि सीमा भागांमध्ये चीनने आपल्या तोफा आणि शस्त्रास्त्रं तैनात केली आहेत. एम-777 हॉवित्झर तोफांच्या निर्मितीसाठी भारत आणि अमेरिकेत करार झाला होता. 70 कोटी अमेरिकी डॉलरचं हे डील नोव्हेंबर 2016 मध्ये करण्यात आलं होतं. एम-777 हॉवित्झर तोफ जगातल्या सर्वोत्तम तोफांपैकी एक आहे. इराक आणि अफगाणिस्तानमधल्या युद्धात अमेरिकेने या तोफांचा वापर केला होता. या तोफा चीन आणि पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेवर उंच ठिकाणी तैनात केल्या जाणार आहेत. ही तोफ चिनॉक हेलिकॉप्टरद्वारे कुठेही सहज नेता येऊ शकते. सध्याचा तणाव लक्षात घेता सैन्य दलांना आर्थिक अधिकार परत देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या आदेशानंतर लष्कराने ऑक्टोबरअखेरीस अमेरिकेतून दारूगोळा आणण्याचं नियोजन केलं आहे. चीनच्या सीमेवर बोफोर्स तोफा आणि ब्रम्हास्त्र तैनात करण्याची तयारी सुरू आहे. लवकरच दक्षिण कोरियाच्या के-9 वज्र तोफांनाही मैदानात उतरवलं जाऊ शकतं. या तोफेच्या सहाय्याने शत्रूवर एका मिनिटात पाच फैरी झाडल्या जाऊ जाऊ शकतात. शत्रूला बळ देण्याची संधी न देता वेगवान हल्ले केले जाऊ शकतात.
एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे चीन आता मोठ्या प्रमाणात सायबर हल्ल्याची तयारी करत आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद टीम-इंडिया (सीईआरटी-इन) ने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना चीनकडून होऊ शकणार्या सायबर हल्ल्यांविरूद्ध इशारा दिला आहे. सीईआरटी-इनने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयाला सतर्क केलं आहे. सीईआरटी-इनच्या सल्लागारानंतर सर्व विभागांनी आपले अधिकारी आणि कर्मचार्यांना सतर्क केलं आहे. बनावट ईमेल, एसएमएस किंवा सोशल मीडिया संदेशांद्वारे कोरोनाच्या नावावर सायबर हल्ला केला जाऊ शकतो. कोणत्याही ईमेल, एसएमएस किंवा सोशल मीडियावर संदेश काळजीपूर्वक पाहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
ईमेल आणि संदेशासह येणारे दुवे किंवा संलग्नक उघडताना फार सावधगिरी बाळगणं महत्वाचं आहे. ही ऍटॅचमेंट उघडल्यावर, त्यासमवेत पाठवलेला विषाणू संगणकाचा सर्व डेटा खराब करू शकतो आणि त्याचा डेटा चोरू शकतो. एकीकडे भारताबरोबरची तणावाची स्थिती नियंत्रणात असल्याचं सांगताना दुसरीकडे चीन भारताच्या परराष्ट्र व्यवहारांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ताज्या दौर्यात रशियाकडून शस्त्रास्रं मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासह सैन्य मागे घेण्यास मान्यता द्यायची आणि दुसरीकडे कुरघोडी करायची, अशी चीनची नीती दिसते.
सीमेवर शांततेचा राग आळवणारा चीन भारताला जगभरातून मिळणार्या पाठिंब्यामुळे चिंतेत आहे. भारताला संवेदनशील काळात शस्त्रं विकू नये, असं चीनने म्हटलं आहे. फेसबुकवरील ‘सोसायटी फॉर ओरियंटल स्टडीज ऑफ रशिया’ नावाच्या एका ग्रुपमध्ये चीनच्या ‘पीपल्स डेली’ने रशियाला हा सल्ला दिला आहे. रशियाला भारतीय आणि चिनी नागरिकांची मनं जवळ आणायची असतील, तर भारताला शस्रास्त्रं देऊ नयेत; दोन्ही देश हे रशियाचे जवळचे मित्र आहेत, असं मत चीनच्या तज्ज्ञांनी मांडलं आहे. लडाखमध्ये चीनसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला लवकरात लवकर 30 लढाऊ विमानं खरेदी करायची आहेत. त्यात मिग आणि सुखोई विमानांचा समावेश आहे. असं असलं तरी रशिया सध्या अन्य संबंधांपेक्षा आर्थिक व्यवहारांना जास्त महत्त्व देतो.
कारण रशियाची अर्थव्यवस्थाच मुळात कच्चं तेल आणि शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच रशिया आणि भारतादरम्यान झालेले करार कायम राहतील, असं रशियाचे उपपंतप्रधान युरी इव्हानोव्हिक यांनी राजनाथ सिंह यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर स्पष्ट केलं. भारत रशियाकडून एस-400 ही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकत घेणार आहे. यासाठी रशियासोबत पाच अब्ज डॉलर म्हणजे 40 हजार कोटींचा व्यवहार करण्यात येत आहे. 1962 च्या युद्धावेळी अमेरिका आणि रशिया भारताच्या सोबतीला आले होते; पण चीनने भारताचा पराभव केला. आताही रण पेटलं आहे. भारत एकतर्फी निर्णय घेऊन सीमा व्यवस्थापन तंत्राचं उल्लंघन करत असेल तर जोरदार उत्तर देण्यात येईल. या वेळी कुणीही भारताच्या मदतीला धावणार नाही, अशी धमकी चीनने दिली आहे, यावरून चीनचा अंतस्थ हेतू लक्षात घ्यायला हवा.
