बन के इक हादसा, बाजार में आ जाएगा,
जो नही होगा वो, अखबार मे आ जाएगा ।
चोर उचक्कों की करो कद्र, की मालूम नही,
कौन, कब, कौन सी सरकार में आ जाएगा ।
पुषोत्तम गड्डम
भ्रमणध्वनी – 9545465455
ख्यातनाम उर्दू कवि राहत इंदोरी यांचा हा छप्पर फाड शेर भारतीय राजकारणातील अपराधीकरणावर बोट ठेवणारा आहे. राजकारणातील गुन्हेगारी आता तशी सर्वसामान्यांच्या सरावाची बनली आहे. पण राजकारणातील गुन्हेगारीचे हे गारुड आता शिक्षण संस्थांमध्येसुध्दा अवतरीत झाल्याने विद्यार्थी विश्व संभ्रमीत झाले आहे.
या देशाचा सशक्त आणि व्यापक बुध्दीमत्तेचा विद्यार्थी घडविण्याची जबाबदारी ज्या शाळा-महाविद्यालयांवर आहे. त्या शाळा-महाविद्यालयाचे संस्थाचालक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन आहे की नाही? यावरही चिंतन होणे गरजेचे आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शाळांच्या शिक्षण संस्था यांचा कारभार थक्क करणारा आहे. अपवादात्मक म्हणून काही मोजक्या संस्था आणि संस्थाचालक वगळल्यास ‘कुठे नेऊन ठेवलीय शिक्षण गंगोत्री माझी’ असं म्हणायची वेळ येऊन ठेपली आहे.
संस्थाचालकांचा जांगळगुत्ता
शिक्षण संस्थाचालकांच्या चौकडीने संस्थेअंतर्गत एखादा नियमबाह्य निर्णय घेतला किंवा रेटला तरी त्यांचा ‘बाल बाका’ होत नाही. याच बेफिकीरीपोटी ‘हम करे सो कायदा’ म्हणत अनेक संस्थांमध्ये अनागोंदी सुरु आहे. आज या लेखन प्रपंचाचे निमित्तसुध्दा हाच धागा पकडून होत आहे. नुकताच, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठाने एक धाडसी निर्णय घेतला. मी या निर्णयाला धाडसी म्हणण्याचे धाडस करतोय ते यासाठीच की, थोडया विलंबाने का होईना, विद्यापीठ प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. पण तरीही आदरणीय कुलगुरु डॉ. पी.पी. पाटील यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. शेवटी अनेक प्रकीयांचा व अडथळ्यांचा फाफटपसारा पार पाडीत त्यांनी बेकायदेशीर पध्दतीने बसविलेल्या दोन प्राचार्यांना खुर्चीवरुन खाली बसविले.
विद्यापीठान अनुदान आयोगाच्या नियमांतर्गत प्राचार्यांची नियुक्ती पाच वर्षे कालावधीसाठी असतांना जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील श्रीमती पी.के. कोटेचा महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्या मंगला साबद्रा आणि शहादा येथील महविद्यालयाचे प्राचार्य अशोक पाटील यांनी त्यांच्या नियुक्तीची मुदत संपलयानंतरही बेकायदेशीरपणे प्राचार्य पद भूषविले. विशेष म्हणजे त्यांच्या या नियमबाह्यतेला त्यांच्या संस्थाचालकांनीही हातभार लावला होता. वास्तविक ही बाब अनेक तक्रारीनंतर विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधीत संस्थाचालकांच्या लक्षात आणून दिली होती. मात्र संस्थाचालकांनी विद्यापीठीय सूचनेकडेही दुर्लक्ष करुन बघ्याची भूमिका घेतली होती. म्हणजे संस्थाचालक विहीत नियमावलीचा किती गांभीर्याने विचार करतात? हे दिसून येते. पण या मंडळींच्या नियमबाह्यतेवर फौजदारी प्रक्रीया होत नसल्याने ही मंडळी तोर्‍यात असते. आणि स्वतः घेतलेल्या निर्णयाच समर्थन करित असते. मात्र यामुळे शिक्षणक्षेत्रात गढूळ वातावरण तयार होत असल्याने एकंदरीत समाजमनावर त्याचा परिणाम होतो.
खरे म्हणजे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या कक्षेत 2011 ते 2014 दरम्यान अशाप्रकारे मुदतवाढ लाटणारे 11 प्राचार्य होते व त्यांच्या नियुक्तीबाबत अनियमितता असल्याचेही स्पष्ट होत होते. प्राचार्यांची नियुक्ती करतांना संस्थाचालकांनी पाच वर्षांच्या कालावधीच्या नियुक्तीचा उल्लेख केला नव्हता. याच गोष्टीचा फायदा घेत संबंधीत प्राचार्यांनी संस्थाचालकांना पटविले आणि आपल्या सोईच्या प्राचार्यासाठी संस्थाचालकांनीही कंबर कसली. या प्रकारच्या तक्रारी विद्यापीठांकडे गेल्यानंतर काहींनी नियमात राहून काम केले. 11 पैकी 9 प्राचार्यांनी विद्यापीठ नियमांचे पालन करुन पद सोडले. त्यात कुणी राजीनामा दिला तर कोणी सेवानिवृत्त झाल्याने सदर प्रश्न मार्गी लागले. मात्र भुसावळ कोटेचा महाविद्यालय आणि शहादा महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी याबाबत हेकेखोरीची भूमिका घेतली आणि नियुक्तीनंतर पाच वर्षे संपल्यानंतरही रीतसर मुदतवाढ न घेता, नियमबाह्य पध्दतीने प्राचार्यपदाची खुर्ची काबिज केली. खरं म्हणजे अशाप्रकारे नियमबाह्य पध्दतीने खुर्ची बळकावून बसणे हे प्राचार्य पदावरील व्यक्तीला अशोभनीय असेच आहे. प्राचार्य हा आचार्य सुध्दा असला पाहिजे. पण आचार्यांची अनुभूती या प्राचार्यद्वयींनी न दिल्यामुळे तक्रारी पुढे आल्यात आणि विद्यापीठीय प्रशासनाने अखेर त्यांना पायउतार केले. त्याबद्दल पुन्हा एकदा कुलगुरु पी. पी. पाटील आणि प्रशासनाचे अभिनंदन!
… भावि नागरिक कसा घडेल ?
नियम धाब्यावर बसवून प्राचार्यपद बळकावणार्‍या उच्चशिक्षित अध्यापकांकडून महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा विद्यार्थी काय शिकणार? माझे आचार्यच जर विद्यापीठीय संविधानाचे नियम पाळत नसेल तर मी कुणाचा आदर्श घ्यावा? मला नियम माहित नव्हते… असे स्पष्टीकरण देणार्‍या या प्राचार्यांवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? नियमांची उघड उघड पायमल्ली करुन विद्येच्या दारी संघर्ष उभा करणार्‍या आचार्यांकडून विद्यार्थ्यांनी धडा तरी कोणता घ्यावा? महिन्याकाठी जवळपास दोन लाखाचे मानधन स्विकारणार्‍या प्राचार्यांना आमच्या विद्यार्थ्यांचे शेतकरी बापाचे कष्ट तरी माहिती आहेत का?… असे एक-ना अनेक प्रश्न या कारवाईनंतर निर्माण झाले आहेत. भारतीय संस्कृतीमध्ये ज्या गुरुंचे स्थान ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वरांच्या पातळीवरील आहे. त्या गुरुंनी असली नियमबाह्य कार्ये करणे. कितपत शोभनीय आहे. हा मुद्दा चिंतनीय आहे.
गुरु ज्ञान का सागर है ।
जिसमे डूबो कर,
हर विद्यार्थी…
भरता अपनी गागर है ।
…अशी आपली भारतीय संस्कृती अनादिकाळापासून सांगत आली आहे. पण विद्यार्थ्यांची बौध्दक ‘गागर’ भरण्यापेक्षा आपल्या पद आणि पगाराची गागर भरु पाहणार्‍या या गुरुजनांपासून आपण काय धडा घ्यावा? हा
मोठा प्रश्न आमच्या विद्यार्थ्यांसमोर या निमित्ताने उभा राहिला आहे. गुरुजन ही जबाबदारी पार पाडत असतांना विद्यार्थी हा घटक सतत आपल्या नजरेसमोर असला पाहिजे. तरच अध्ययन-अध्यापनाच्या प्रक्रीयेतून चारित्र्यसंवर्धनाचेही कार्य नेटाने पार पाडता येते. मात्र तसे घडले नाही तर या देशाचे भावी नागरिक घडविण्याच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण होईल हे मात्र निश्चित!
कारवाई लांबल्यानंतरचे प्रश्न !
विद्यापीठीय कक्षेतील या दोन प्राचार्यांच्या गच्छंतीअंती काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्राचार्यांची मान्यता रद्द करणेकामी विद्यापीठीय प्रशासनाकडून थोडा उशीर झाला खरा, परंतु शेवटी कुलगुरुंनी धाडसी आणि सत्यांन्वेषी निर्णय घेतल्यामुळे ते निश्चितच आदरास पात्र आहेत. परंतु नियमानुसार आपला कार्यकाळ नसतांनासुध्दा संस्थाचालकांना हाताशी धरुन प्राचार्यपदाची गादी सांभाळणार्‍या गुरुजनांच्या आसक्तीमुळे पुन्हा काही प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. या दोन्ही प्राचार्यांनी पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर प्राचार्य पदावर राहून जो गल्लेलठ्ठ पगार घेतला आहे, ती रक्कम कोटीची घरात आहे. यामध्ये शासनाची आर्थिक खरडपट्टी तर झालीच पण संविधानिदृष्ट्या हे नियमबाह्य व बेकायदेशीर वर्तनसुध्दा झाले.
यासंदर्भात जर विद्यापीठाने नियमानुसार कार्यवाही केल्यास भविष्यात अशा प्रकारे नियमांची पायमल्ली करण्याचे धाडस कुणाकडूनही होणार नाही. दुसरे म्हणजे हे महाशय नियमबाह्य पध्दतीने प्राचार्यपदावर विराजमान असल्याने तर लायक प्राध्यापक त्या पदापासून वंचित रहिले. ह्याततले काहीतर हा वंचिताचा डाग आपल्या भाळी लेऊन सेवानिवृत्तसुध्दा झाले असतील. अशा नियमात बसणार्‍या प्राध्यापकांवरसुध्दा हा घोर अन्याय झाला नाही काय? सदर प्राचार्यांच्या नियमबाह्यतेवर कार्यवाही करुन त्यांची मान्यता रद्द करुन विद्यापीठाने निश्चितच पारदर्शी कारभाराची पावती दिली आहे. मात्र पुन्हा संस्थाचालक आणि असल्या गुरुजनांनी नियमांना धाब्यावर बसवू नये, यासाठी विद्यापीठाने शिस्तीची मोट बांधावी, इतकेच….!
