मुंबई | Mumbai
केंद्र सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण राज्यात राबवत असताना शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. त्यातच आता शिक्षणमंत्री दादा भूसे (Dada Bhuse) यांनी राज्यातील शालेय शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू (Dress Code School Teachers Maharashtra) करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव (Malegaon) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात मंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षकांच्या (Teachers) गणवेशाबाबत वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, “शिक्षकांना राज्य पातळीवर एकच गणवेश लागू होणार नाही. पण, शिक्षकांनी शाळेच्या स्तरावर आपसात ठरवून एक गणवेश निश्चित करावा. डॉक्टर, वकील यांना त्यांच्या गणवेशावरून समाजात ओळखले जाते. त्यांना मान दिला जातो. त्याच पद्धतीने शिक्षकांनाही त्यांच्या शाळेच्या गावात मान मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शिक्षकांच्या गणवेशाची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
तसेच शिक्षकांवरील अशैक्षणिक (Non-Academic) कामे लवकरच कमी केली जातील. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या अध्यापणाच्या मूळ कामाकडे अधिक लक्ष देता येईल, असेही त्यांनी म्हटले. तर लवकरच शिक्षकांना गणवेश लागू केला जाईल. त्यासाठी आवश्यक म्हणून खारीचा वाटा म्हणून राज्य सरकार (State Government) थोडाफार खर्चही उचलणार असल्याचे दादा भुसे म्हणाले. .
दरम्यान, शिक्षकांनी कोणते कपडे घालावेत याबाबत वस्त्रसंहिता याआधीच लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मुद्दा शिक्षकांच्या गणवेशाचा आहे. राज्य स्तरावर सर्व शिक्षकांसाठी एकच गणवेश निश्चित केला जाणार नाही. त्याऐवजी प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांनी एकत्र येऊन त्यांना कोणता गणवेश योग्य वाटतो याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य शाळेला असणार आहे. शाळेतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसमोर (Students) येताना एकसमान असल्याचे जाणवले पाहिजे हा यामागचा उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्यापाठीमागे राज्य सरकारचे नेमके धोरण काय याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. याशिवाय शैक्षणिक वर्तुळातही त्याबाबत अद्याप विशेष भाष्य झालेले नाही. शिक्षकांना गणवेश लागू करण्याबाबत कोणी खास मागणी केल्याचे अद्याप तरी पुढे आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना अशा प्रकारची गणवेश सक्ती करुन राज्य सरकार नेमके काय साधू इच्छिते याबाबतही अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा नेमका विचार तरी काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
