नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
तरुणाईमध्ये कामाच्या प्रती मोठ्या प्रमाणात भ्रामक कल्पना असल्याने कष्ट करण्याची तयारी कमी असून, इझी मनीची सवय लागल्याने कष्टाची तयारी कमी पडत आहे. सोबतच शासकीय नोकर्‍यांमध्ये गरज असतानाही शासनाद्वारे भरती होत नसल्याने गुणवत्ता असलेल्या तरुणांवरही बेरोजगारीचे संकट आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन शिवसेना उपनेते सुनील बागुल यांनी केले.
दै. ‘देशदूत’च्या कॉफी विथ एडिटर या उपक्रमात संपादक डॉ. वैशाली बालाजीवाले यांच्याशी त्यांनी मनमोकळा संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शहरातील तरुणाईबद्दल चिंता व्यक्त केली. औद्योगिक क्षेत्रात मिळत असलेले किमान वेतन हे पुरेसे नसून शासनाद्वारे नवे स्ट्रक्चर तयार करण्याची गरज आहे. सध्याच्या किमान वेतनातून कामगाराला जगणे कठीण होत आहे.
मनपाच्या माध्यमातून सुमारे अडीच ते तीन हजार नोकर भरती करण्याचे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. ती प्रक्रिया राबवून यंत्रणा सुरळीत करण्याची गरज आहे. आस्थापनाचा खर्च जास्त असल्याचे बोलले जाते. प्रत्यक्षात इतर सर्व खर्च आस्थापना खर्च दाखवल्याने कर्मचारी भरतीला नवा अडसर निर्माण होत आहे. या ठिकाणी आस्थापना खर्चात केवळ कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा समावेश अपेक्षित आहे. सर्वच खर्चांचा त्यात समावेश केल्याने तो आकडा फुगला असल्याचे बागुल यांनी सांगितले.
शहराच्या विकासाला दिशा देण्यासाठी खर्‍या अर्थाने प्रयत्नांची गरज असून, उद्योगांच्या विकासाला गती देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सेवासुविधा गतिमान करण्याची गरज आहे. अनेक वेळा सरकारला भरावयाचे पैसे वेळेत भरणा होत नसल्याने उद्योजकांना भुर्दंड पडत असतो. त्यात सुधारणांची अपेक्षा आहे.
देशावर 150 वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. इंग्रजांनी केलेले कायदे हे नागरिकांना परावलंबी करणारे कायदे होते. इंग्रज गेल्यानंतरही आपण तेच कायदे आजही अंमलात आणत आहोत. आजही अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. त्यावेळी अधिकार्‍यांच्या प्रतिष्ठेसाठी नागरिकांना त्रास दिला जात होता. आता वेगळ्या कारणासाठी त्रास दिला जात असल्याचा आरोप शिवसेना उपनेते सुनील बागुल यांनी यावेळी बोलताना केला. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच शासनाने औद्योगिक धोरणातही सकारात्मक बदल केल्यास नाशिकच्या उद्योगांच्या विकासालाही गती मिळू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
