मुंबई | Mumbai
शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदेंसह (Eknath Shinde) त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांवर (MLA) सध्या अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी पक्षात बंडखोरी केल्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी याचिका (Petition) केली होती. यानंतर अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आता कुठल्याही क्षणी निकाल येण्याची शक्यता असतांनाच दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाबाबत (CM Post) मोठे विधान केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत पालघर जिल्ह्यातील (Palghar District) विरोधी पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. यावेळी त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना “मी पुढचे आठ महिने मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे आपल्याला खूप फिरावे लागणार आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर मुख्यमंत्री शिंदेंनी केलेल्या विधानावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी प्रतिक्रिया देताना ‘ते घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास कुठून आला? हे पाहावे लागेल, असे म्हणत टीकास्र सोडले आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aaghadi) सरकार पाडल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले होते. पण या विरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर कोर्टात प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने महाराष्ट्रातील या सगळ्या राजकीय निर्णय प्रक्रियेवर ताशेरे ओढत शिंदे यांचे सरकार कायम ठेवले होते. पण यावेळी आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले होते.
यानंतर सुरुवातीला कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत आमदार अपात्रतेचा निकाल (Result of Disqualification) घ्यावा असे म्हटले होते. मात्र, अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांकडून याबाबत म्हणावी तशी कार्यवाही न झाल्याने कोर्टाने त्यांना थेट डेडलाइन ठरवून दिली. या याचिकेवर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निकाल द्यावा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
मात्र, निकाल तयार करण्यास अधिक वेळ लागू शकतो असे म्हणत नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टाकडे निकालासाठी वेळ वाढवून मागितली होती. त्यानंतर राहुल नार्वेकरांचे (Rahul Narvekar) म्हणणे कोर्टाने ग्राह्य धरून १० जानेवारी २०२४ पर्यंत वेळ वाढवून दिली. यानंतर आता याच बहुप्रतिक्षित निकालासाठी अवघे पाच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष काय निकाल देतात याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष्य लागले आहे.
