मुंबई | प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारच्या योजना घरोघरी पोहोचवण्यासाठी सुरु केलेली मुख्यमंत्री योजना दूत या योजना गुंडाळण्यात आली आहे.
या योजनेबाबत विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीने मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्यकडे आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर या योजनेला स्थगिती देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यावर जारी करण्यात आलेले शासन निर्णय मागे घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने जारी केले आहेत. आता त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री योजना दूत बंद होणार आहे.
महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री योजना दूतांवर आक्षेप घेतला होता. सरकारी योजनांची माहिती देण्याच्या नावाखाली राज्यात ५० हजार योजना दूतांना १० हजार रुपये प्रति महिना मानधनावर नियुक्त केले होते. हे योजनादूत भाजप विचारांचे आहेत आणि ते भाजपचा प्रचार करत आहेत. जनतेच्या पैशाने सुरु असलेला हा भाजपचा प्रचार तात्काळ बंद करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली होती.
महाविकास आघाडीच्या या तक्रारीनंतर एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्य सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून या योजनेबाबत स्पष्टता मागवली होती. कारण या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी माहिती आणिजनसंपर्क विभागाकडे होती.
माहिती व जनसंपर्क विभागाने या संदर्भात शुक्रवारी प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. आदर्श आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करता येत नाही. त्यामुळे आचारसंहिता सुरू असेपर्यंत योजनादूतांमार्फत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येणार नाही.
सद्यस्थितीत योजनादूतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे कोणतेही काम नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही, असा खुलासा माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने केला आहे.
