11 महिन्यांनंतर जाग आल्याने उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच आटोपलेल्या अधिवेशनात विधान सभाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला असला तरी तो कसा फिसकटला, हे सार्या राज्याने पाहिले आहे. वास्तविक ही निवडणूक घेण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 11 महिन्यांपूर्वीच सरकारला पत्र पाठविले होते. कारण नाना पटोले यांच्या राजीनाम्याने ते पद रिक्त झाले होते. पण त्यानंतर नियमानुसार ते पद राष्ट्रवादीचे आमदार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे आल्याने ते कार्यकारी अध्यक्ष बनले. मविआचे शिल्पकार शरद पवार यांच्यासाठी तेच सोयीचेही होते. त्यामुळे सरकारला त्या पदाची निवडणूक घेण्याची घाई नव्हती. पण कथित सांवैधानिकता आपल्या सोयीनुसार वापरण्याची सवय जडल्याने मविआ सरकारने ती या अधिवेशनात घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रयत्नात कुठलीही सांवैधानिकता नसल्याने पण अहंकार मात्र ठासून भरल्याने तिचा कसा खेळखंडोबा झाला हे राज्यातील 12 कोटी जनतेने पाहिले आहे. सांवैधानिकतेचाच विचार करायचा झाल्यास ही निवडणूक सांवैधानिक गरजेचे तथाकथित निमित्त समोर करीत हा डाव खेळण्याचा प्रयत्न मविआ सरकारने जरुर केला. पण त्यामागील अहंकारिक कावा ओळखून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तो उधळून लावला. त्याबद्दल राज्यपाल अभिनंदनासच पात्र आहेत.
मुळात उध्दव ठाकरे सरकारने सत्तेवर आल्यापासूनच राज्यपालांचा अपमान करण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्याची सुरुवात सरकारच्या जाहीर शपथविधीपासूनच झाली. त्यावेळी राज्यपालांनी तो प्रकार सहन करुनही घेतला पण नंतर मात्र सगळे काही घटनेनुसारच झाले पाहिजे, असा आग्रह कायम ठेवला. आपल्याकडे बहुमत आहे, अधिकारही आहेत, या गुर्मीत वावरणार्या सरकारला ते सहन होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील तणाव वाढत गेला. त्याची सुरुवात झाली मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीच्या निमित्ताने. कारण उध्दव ठाकरे हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने पदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांनी आमदार होणे आवश्यक होते. त्यासाठी राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारात त्यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी, असा प्रयत्न झाला पण राज्यपालांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे परिषदेच्या सहा रिक्त जागांची निवडणूक घ्यावी लागली व मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेवर निवडून यावे लागले. त्यानंतर बारा सदस्यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याचा मुद्दा निर्माण झाला.त्यांनी याबाबतीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानलाच पाहिजे असा हट्ट सरकारने धरला. संजय राऊतांसारख्या वाचाळवीरांनी त्या बाबतीत राज्यपालांविरुध्द टोमणेबाजीही भरपूर केली. पण राज्यपाल काही बाधले नाहीत.
म्हणून प्रकरण न्यायालयात नेण्यात आले पण त्याबाबतीत न्यायालयानेही असमर्थता व्यक्त केली. खरे तर सरकारने ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायला हवे होते. पण तेथेही आपले म्हणणे मान्य होईल याची खात्री नसल्याने राज्यपालाविरोधी मोहीम वेगळ्या पध्दतीने राबविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातील एक म्हणजे त्यांच्याविरुध्द, त्यांच्या कार्यप्रणालीविरुध्द सतत बोलत राहणे आणि दुसरा म्हणजे त्यांना अपमानित करणे. कधी त्यांच्या टोपीवरुन तर कधी धोतरावरुन. अधिकृत दौर्यासाठी विमान वापरण्यास ऐनवेळी परवानगी नाकारून आणि विमानातून उतरण्यास भाग पाडून सरकारने ती हौसही पुरवून घेतली. पण राज्यपाल काही क्रीज सोडून बाहेर आले नाहीत. कसे आहे, सत्तेची नशा काही वेगळीच असते. तिच्या पाठोपाठ अहंकार येतो आणि तो काबूत ठेवला नाही तर अनिष्ट घटनांची मालिका सुरु होते. तिचाच प्रत्यय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आता आला आहे. मुळात अध्यक्षपदाची निवडणूक ही एक सांवैधानिक अपरिहार्यता होती. सरकारकडे बहुमत होते. त्याने ठरविले असते तर नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर त्याला ती लगेच घेता आली असती.
राज्यपालांच्या पत्राचीही त्यासाठी गरज नव्हती. पण मविआंतर्गत राजकारण आडवे आले. केवळ भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आघाडीत सहभागी झाला असला तरी त्याला सरकारवरील शरद पवारांचे वर्चस्व कधीही मान्य नव्हते. पण पवारांनी त्याची चिंता केली नाही. कारण त्यांना राष्ट्रवादीपेक्षा काँग्रेसचे महत्त्व वाढू देणे परवडणारे नव्हते. हा सगळा इतिहास क्षणभर बाजूला ठेवून ताज्या घटनांचा विचार केला तरी वेगळा निष्कर्ष निघत नाही.एकतर सत्तेच्या एवढ्या महत्वाच्या पदापासून दीर्घ काळ वंचित राहणे काँग्रेससाठीही सोयीचे नव्हते. म्हणून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा तिने आग्रह धरला. त्यानुसार मविआला निवडणुकीचा निर्णय घ्यावा लागला. खुल्या मनाने व कोणतीही मखलाशी न करता तो राबविला गेला असता तर एव्हाना ती निवडणूक पारही पडली असती. पण बहुधा सरकारला आपला उमेदवार निवडून येईलच याची खात्री नसावी. अन्यथा आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्याचा व त्यासाठी नियमाचे उल्लंघन करुन आपल्या सोयीचा त्यात बदल करण्याचे कारणच नव्हते. पण आघाडीने तो अव्यापारेषु व्यापार केला आणि निवडणुकीची दिशा बदलत गेली. या प्रकाराला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र हरकत घेऊनही मविआ आपली भूमिका बदलायला तयार झाली नाही. इकडे काँग्रेसने आपल्या उमेदवाराच्या नावाची चाचपणी सुरु केली. तिने राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांना विश्वासात घेऊन हे काम केले असते तर कदाचित वेगळे चित्र निर्माण झाले असते. पण तिचा आपला उमेदवार आपणच निवडायचा, हा तोरा आडवा आला. विशेषत: आपला उमेदवार शरद पवारांच्या कच्छपी लागणारा नसेल एवढी काळजी तिने नक्कीच घेतली. जसजशी काँग्रेस उमेदवाराची नावे पुढे येऊ लागली तसतसा पवारांचा निवडणुकीतील रस कमी होत गेला. कारण अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली नसती तरी त्यांना काहीही फरक पडणार नव्हता. उलट ते पद त्यांच्याच पक्षाकडे राहणार होते. पण आघाडी म्हणून आपण निवडणूक घेण्यास उत्सुक आहोत हेही त्यांना दाखवायचे होते. तेवढ्यापुरतेच त्यांचे प्रयत्न होते. पण दरम्यान नियम बदलाचा चुकीचा बाण आघाडीच्या हातून निघून गेला होता. आता त्याचे परिणाम भोगणे तिच्यासाठी अपरिहार्य होते.
एवढे सगळे होऊनही कदाचित राज्यपालांनी निवडणुकीला हिरवी झेंडी दाखविलीही असती. पण दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी तोजयात येऊन राज्यपालांना एक कथित ‘खरमरीत’ पत्र पाठविले. त्या पत्रातून राज्यपालांना ‘त्यांची जागा’ दाखविण्याचा, त्यांच्या अधिकाराच्या कथित मर्यादा दाखविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाला. विधिमंडळाच्या कामात राज्यपाल हस्मतक्षेप करु शकत नाहीत, असे सुनावण्यात आले.त्यांना ‘खूप अभ्यास न करण्याचा’ अनाहूत पण बोचणारा सल्लाही देण्यात आला. पत्रातील भाषेवरुन त्याचे लेखकू कोण हे स्पष्ट होत असले तरी त्यावर स्वाक्षरी मात्र मुख्यमंत्र्यांचीच होती. शिवाय सकाळी अकराच्या आत राज्यपालांनी पत्र द्यावे असा दमही भरण्यात आला होता. एकप्रकारे हा प्रकार शंभर अपराध (चुका या अर्थाने, इंडियन पिनल कोडमधील तरतुदीनुसार नव्हे) भरण्यासारखाच होता. त्यामुळे त्याचे चटके सरकारलाच सहन करणे भाग होते. कदाचित सरकारला वाटले असेल की, राज्यपाल म्हातारे आहेत, साधे वेषधारी आहेत. त्यामुळे ते करुन करुन काय करणार?. पण कोश्यारी निघाले मुत्सद्दी. त्यांनी राजकारणात मुख्यमंत्री या नात्याने उध्दव ठाकरे यांच्यापेक्षा चार पावसाळे अधिक घालविले आहेत. त्यांचा राजकारणातील अनुभव, प्रशासनातील बारकावे यांचा मविआला न रुचणारा ‘अभ्यासही’ दांडगा आहे. त्यांनी शांतपणे सावज आपल्या टप्प्यात येऊ दिले आणि अंतिम टोला हाणला. ‘मी घटनेच्या संरक्षणाची शपथ घेतली आहे’. ती पाळणे हे माझे कर्तव्य आहे. त्यानुसारच मी आपले पत्र वाचले. त्यातील भाषा निश्चितच खटकणारी आणि सांवैधानिक पदाला अवमानकारक, काहीशी धमकी देणारी आहे. ती वाचून मला दु:ख झाले. पण आपण पाठविलेला प्रस्ताव सकृतदर्शनी तरी मला सांवैधानिक वाटत नाही.त्याबाबत तज्ज्ञांकरवी तो मी तपासून घेण्याचे ठरविले आहे. अशा आशयाचे राज्यपालांचे पत्र आहे. विधिमंडळाच्या कामात मी कधीही हस्तक्षेप केलेला नाही. पण एखादी बाब सांवैधानिक रचनेत न बसणारी वाटत असेल तर त्याची शहानिशा मला करावीच लागेल, हे स्पष्ट करण्यासही राज्यपाल विसरले नाहीत. त्यांनी त्यातून कोणताही इशारा दिला नाही की्, निवडणुकीला परवानगी नाकारली नाही. अगोदरपासूनच मविआने घोषा लावला होता की, राज्यपालांची परवानगी मिळाली नाही तरी ते अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणारच आहेत. त्यांच्याजवळ समर्थनार्थ एकच मुद्दा होता व तो म्हणजे ‘मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो’. राज्यपालांनी ती तरतूद नाकारली नाही. फक्त आपण घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहोत एवढेच म्हटले होते. मविआला केंद्राच्या आणि राज्यपालांच्या विरोधात बोंबा ठोकण्यासाठी ते पुरेसे होते. म्हणून तिने पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन निवडणूक पुढे ढकलली. वास्तविक राज्यपालांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेखही केलेला नाही. पण त्यांच्या बाणेदारपणातून जो जायचा तो संदेश सरकारपर्यंत पोहोचला होता. म्हणून मग राष्ट्रपती राजवटीची आभासी शक्यता गृहित धरण्यात आली व निवडणूक टाळण्यात आली. आता आघाडीचा सूर मात्र काहीसा नरमला आहे.
या घटनांचे राजकीय वा प्रशासकीय अर्थ जे निघायचे ते निघतीलच पण एक अतिशय महत्वाचा सांवैधानिक अर्थ यग निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे व तो म्हणजे आपल्या राज्यघटनेचे सामर्थ्य. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय परिश्रम घेऊन तयार केलेल्या या घटनेने गेल्या 70 वर्षात एकदाही असा प्रसंग उदभवू दिला नाही की, ज्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होईल. दुष्टतेची परिसीमा गाठणारी आणीबाणीही शेवटी या घटनेमुळेच परास्त झाली.तीत ‘चेक अँड बॅलन्स’ नावाचा एक सौंदर्यबिंदू आहे. किंबहुना ते या घटनेच्या हातात असणारे एक प्रभावी साधन म्हणा किंवा शस्त्र म्हणा, आहे. न्यायपालिका म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, विधिपालिका म्हणजे संसद आणि कार्यपालिका म्हणजे प्रशासकीय चौकट ह्या तीन संस्था एकाच वेळी परस्परांवर नियंत्रण ठेवतात आणि विचारपूर्वक संतुलनही राखतात. आपापल्या क्षेत्रात त्या स्वायत्त आहेत. अधिकाराच्या विभाजनामार्फत त्यांना काम करण्यास पूर्ण मुभा आहे पण कुणाकडून लक्ष्मणरेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न झाला तर तो कसा रोखायचा, हेही घटनेत नमूद करण्यात आले आहे. त्याचाच सुखद प्रत्यय या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आला. पण हे सगळे समंजस लोकांसाठी. आपल्या हातात सत्ता आली म्हणजे आपण काहीही करु शकतो, आपल्याला कोण अडविणार? या अहंकारात वावरणार्यांना ते कसे कळणार? कळो ही मात्र सदिच्छा.
