दिल्ली l Delhi
इस्रायलमध्ये दोन वर्षात चौथ्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) यांचे सरकार बजेट मंजूर करुन घेण्यात अपयशी ठरले आणि निवडणूक घेण्याची वेळ आली. यावेळी मार्च २०२१ मध्ये निवडणूक होणार आहे.
गेल्या तिन्ही सरकारांना संसदेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही. पंतप्रधान नेत्यानाहू आणि ब्लू अॅण्ड व्हाइट पक्षाचे नेते बेनी गॅँट्ज यांच्यात प्रचंड स्पर्धा. छोटे पक्ष विखुरलेले आहेत. त्यामुळे पहिल्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये स्थिर सरकार येऊ शकले नाही. तिसऱ्या निवडणुकीत नेत्यानाहू आणि गँट‌्ज यांनी आघाडी करत सरकार स्थापन केले. आघाडीतील करारानुसार १८-१८ महिन्यांचे पंतप्रधानपद अशी वाटणी झाली होती. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गँट‌्ज पंतप्रधान होणार होते. नेत्यानाहू करार पाळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, नेत्यानाहू यांनी करार न पाळल्याने तिसरे सरकारही सात महिन्यांत कोसळले.
अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्यात अपयशी ठरल्याने नेत्यान्याहू यांचे सरकार कोसळले. भ्रष्टाचारावरून विरोधकांच्या निशाण्यावर असलेल्या नेत्यान्याहूंना अखेर पायउतार व्हावे लागले. सात महिन्यांपूर्वी प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या ब्लू अॅण्ड व्हाइट पक्षाचे नेते बेनी गॅँट्ज यांच्या पाठिंब्याने लिकूड पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या नेत्यान्याहू यांनी सरकार स्थापन केले होते. उभय पक्षांत विविध मुद्यांवरून मतभेद होते. त्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप केंद्रस्थानी होता.
नेत्यान्याहूंवर विविध प्रकारचे आरोप आहेत. अ‍ॅटर्नी जनरल अविचाइ मांदेलब्लिट यांनी त्यांच्यावर गैरव्यवहार, विश्वासघात आणि लाच स्वीकारणे असे आरोप ठेवले होते. एखाद्या पंतप्रधानांवर असे आरोप ठेवले जाण्याची पहिलीच वेळ देशाने पाहिली. एका वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाचा फायदा करून देण्यासाठी, महागड्या भेटी स्वीकारणे, तसेच लोकप्रिय वृत्त संकेतस्थळावर अनुकूल प्रसिद्धी मिळण्याच्या मोबदल्यात मोठ्या व्यावसायिकाला केलेली मदत आदींचा इतर आरोपांत समावेश आहे. नेत्यान्याहूंच्या विरोधात काही महिन्यांपासून तेल अवीवच्या रस्त्यांवर निदर्शने केली जात आहेत. त्याशिवाय, संसद बरखास्तीच्या प्रस्तावावर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मतदानात बाजूने ६१ तर, विरोधात ५४ मते पडली. अंतिम मतदान होण्यापूर्वी सरकारमधील उभय पक्षांतील नेते चर्चा करीत होते. मात्र, त्यापूर्वीच ठरवून दिलेल्या मुदतीपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्याने सरकार पडले. नेत्यान्याहू यांचे एकेकाळचे सहकारी गिडेन सार, एव्हिग्डोर लिबरमन, नफ्तॅली बेनेट या तिघांनी त्यांची साथ सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
नेत्यानाहू ७१ वर्षांचे आहेत. ते १९९६ ते १९९९ या काळात पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले. यानंतर २००९ पासून ते देशाचे नेतृत्व करत आहेत. निवडणुकीनंतर नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत नेत्यानाहू हेच पंतप्रधान असतील. तसेच २०२१ची निवडणूक जिंकल्यास नेत्यानाहू यांना पुन्हा पंतप्रधान म्हणून काम करण्याची संधी मिळू शकेल. स्थानिक वृत्तानुसार नेत्यानाहू यांना इस्रायलमधील काही नेत्यांकडून जोरदार आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळे २०२१ची निवडणूक त्यांच्यासाठी अतिशय कठीण आव्हान असेल. पण नेत्यानाहू यांनी या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे. एका टीव्ही मुलाखतीत इस्रायलने अलिकडच्या काळात अनेक देशांसोबत सुधारलेल्या संबंधांचे उल्लेख करुन देशाची प्रतिष्ठा वाढवण्यात मोठे योगदान दिल्याचे नेत्यानाहू म्हणाले. त्यांनी मुलाखतीच्या निमित्ताने निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केली.
