ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत; ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई l Mumbai

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी (election) ओबीसी आरक्षणाचा (obc reservation) मुद्दा सुटणं आवश्यक असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आगामी निवडणुकांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला होता.

त्यानंतर घडामोडींना वेग आला असून आज राज्य मंत्रिमंडळाची १ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान काही दिवसांत राज्यातील मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यासाठी प्रभाग रचना देखील जाहीर झाल्या आहेत.

न्यायालयाने काय म्हटलंय? (Supreme Court on OBC Reservation)

ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ % ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे.