डॉ. विश्वजित पतंगराव कदम
राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी, कृषी, सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काम करण्यास सुरूवात केली आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा, त्यांना चांगले बीबियाणे मिळावे, यासाठी कृषी व सहकार विभागाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली.
कोवीडमुळे करण्यात आलेले लॉकडाऊनमुळे असो की, अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान असो, शासनाने तातडीने मदतीचा निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांना कर्जातून मुक्त करण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली. त्यातून अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्यांचे तसेच पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. लॉकडाऊन काळात नागरी सहकारी बँका तसेच पतसंस्थांची एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ, नागरी सहकारी बँकांमधील भागधारणाची कमाल मर्यादा वाढविणे असे निर्णयही घेण्यात आले. तसेच केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनानेही व्याज परतावा योजना सुरू केली.
शेतीसाठीच्या अनेक योजना राज्य व केंद्र शासन राबवित असते. या योजनांसाठी वेगवेगळे अर्ज करावे लागू नये तसेच त्यांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहचावा यासाठी महाडिबीटी पोर्टलद्वारे एकाच अर्जाद्वारे सर्व लाभ देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली.
त्यामुळे शेतकर्‍यांना वारंवार फेर्‍या मारणे थांबले. शेतीकडे एक व्यवसाय म्हणून पाहिले तर शेतकर्‍यांना त्याचा जास्त फायदा होतो. हे जाणून सुमारे एक लाख शेतमजुरांना कौशल्याधारित कामांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यामुळे शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.
शेती क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या योजनाही राज्य शासनाने सुरू केल्या. त्यामध्ये पिकेल तिथे विकेल अभियान, रानभाज्या महोत्सव, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजना, शेती शाळांचे आयोजन, ग्राम कृषी विकास समिती स्थापण करणे असे विविध योजना सुरू करण्याचा निर्णय या एक वर्षात घेतल्या. त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत कृषी विस्ताराची नवी दिशा देण्याचाही प्रयत्न सुरू केला आहे. यामध्ये यूट्यूब चॅनेल, व्हॉटसअप ग्रुपच्या माध्यमातून माहिती देणे, शेती क्षेत्रातील नवनव्या योजनांच्या माहितीसाठी वेबिनारचे आयोजन यांचा समावेश आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट कृषी प्रकल्पातून शेती क्षेत्राचे शाश्वत व आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यावर भर देण्यात आला आहे. जून ते ऑक्टोंबर अखेर राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले.
त्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांच्या पुर्नउभारणीसाठी सुमारे 10 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानग्रस्त 86.19 लाख शेतकर्‍यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी एकूण 6213.68 कोटी विमा रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांबरोबरच सर्वसामान्य गरीब जनतेला दिलासा देण्यासाठीही अनेक निर्णय घेऊन त्यांची अमंलबजावणी राज्य शासनाने केली आहे. त्यामध्ये शिवभोजन थाळी ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेमुळे राज्यातील गरिब व गरजू नागरिकांना अत्यंत कमी पाच रुपये दराने जेवण मिळत आहे. सध्या प्रति दिवस सुमारे दीड लाख थाळ्यांचे वितरण होते. हे अन्न चांगले व दर्जेदार असावे , यासाठी कटाक्षाने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
कोवीड काळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने सुमारे 9 लाख 42 हजार शेतकर्‍यांना खते व बि बियाणे यांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये सुमारे 2 लाख क्विंटल बी- बीयाणे, 2 लाख 79 हजार मेट्रिक टन रासायनिक खत, 6 लाख 26 हजार क्विंटल कापूस बियाणे वाटप करण्यात आले. तसेच शेतकरी गटाच्या माध्यमातून शहरी भागातील ग्राहकांपर्यंत सुमारे 1 लाख 37 हजार मेट्रिक टन फळ व भाजीपाला थेट पुरवठा करण्यात आला. यामुळे कोवीड काळात शेतकर्‍यांच्या मालाला बाजारपेठ तर मिळालीच त्याचबरोबर शहरी ग्राहकांनाही ताजा भाजीपाला व फळांचा पुरवठा झाला. विद्यार्थ्यांची मागणी लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने देण्यात येणार्‍या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परदेश शिष्यवृत्तीमध्ये बदल करून पदव्युत्तर पदवीसाठी त्याच विषयाची पदवी ऐवजी इतर विषयांची पदवीही ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला.
समाजात आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या तृतीयपंथीयांच्या समस्या व तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने लॉकडाऊन काळात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचे वितरण केल्यामुळे लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या स्थलांतरितांनाही या योजनांचा फायदाच झाला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाच्या मार्फत अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणांसाठी शासकीय पॉलिटेक्निक मध्ये दुसर्‍या पाळीतील वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच या समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी 23 ठिकाणी वसतिगृहे सुरू करण्यात येत आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच राज्याच्या सीमाभागात मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसारासाठी उपक्रम राबवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे इंग्रजी माध्यमात शिकणार्‍या मुलांची मराठी भाषा अधिक चांगली होईल. तसेच इतर भाषिक विद्यार्थ्यांना स्थानिक मराठी भाषेची ओळख होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
भंडारा जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या जिल्ह्यातील कोवीडची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाबरोबर समन्वय ठेवून योग्य सूचना दिल्या. कोवीड रिकव्हरी रेट वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात आली. तसेच माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमद्वारे जिल्ह्यातील 12 लाख लोकांचा सर्व्हे करण्यात आला. कोणताही घटक विकासापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. मात्र, कोवीडचा संसर्ग अद्याप पूर्णपणे संपला नाही. त्यामुळे या संसर्गाशी लढा देत असताना माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या भूमिकेतून नागरिकांनी सावधानता बाळगावी.
(राज्यमंत्री, सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा)
शब्दांक-नंदकुमार बलभीम वाघमारे, सहायक संचालक (माहिती)
