नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
सर्वांना जूनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (contractual employees) निमयिती करा, रिक्त पदे (vacancies) त्वरीत भरा, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करु नका, शिक्षक (teacher) – शिक्षकेत्तरांना सेवांतर्गत अश्वासित प्रगती योजनाचा लाभ द्यावा,
यासह विविध मागण्या त्वरित पूर्ण करा, अन्यथा राज्यभरातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर, मनपा, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतींतील सर्व कर्मचारी १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे निवेदन (memorandum) शुक्रवारी (दि.२४) कर्मचारी समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. (Collector Gangatharan D.) यांना दिले.
शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही प्रदीर्घ काळापासून अनेक महत्वाच्या मागण्या दुर्लक्षित केल्या जात अाहे. कोरोना (corona) महामारीच्या २ वर्षांच्या अत्यंत खडतर कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून सर्वसामान्यांना सेवा दिली. अहारात्र मेहनत करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शाब्दीक शाबासकीची थाप दिली. ती आनंददायी असले तरीही या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न, त्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्याची जबाबदारी असलेले मायबाप शासन आपले कर्तव्यात कसूर ठेवत आहे.
हे कर्मचाऱ्यांच्या मनात सलत असून, सदनशीर मार्गाने न्याय मागणारे कर्मचारी आता शासनाच्या विरोधात तीव्र संघर्ष करण्याच्या तयारी आहेत. त्याचाच पहिला टप्पा १४ मार्चपासून त्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यापुर्वी शासनाने मागण्या मान्य कराव्यात, अशा इशाराही िजल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश वाघ, सरचिटणीस सुनंद जरांडे, विभागीय अध्यक्ष ए.के. वाबळे, एम.एम.पिंगळे, सचिन बनकर, अरुण तांबे, तुषार नागरे, जीवन अाहेर, संजय जाधव, लता परदेशी, जीजा गवळी, सागर नागरे, तेजस पगार अादी उपस्थित होते.
