श्रीरामपूर |अशोक गाडेकर| Shrirampur
सध्या सर्वत्र अतिक्रमण हटाव मोहिम जोरदारपणे सुरु आहे. हे अतिक्रमण काढताना रस्त्याच्या मध्यापासून कोणत्या मार्गावर नेमके किती अंतर याची माहिती नसल्याने व्यावसायिकांत संभ्रमावस्था आहे. वास्तविक पाहता शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पथकिनारवर्ती नियमात एकसुत्रता आणण्यासाठी ‘इमारत रेषा’ व ‘नियंत्रणरेषा’ या करिता किती अंतर हवे याबाबात सन 2001 सालीच शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यांची अंमलबजावणी आता अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे चर्चेत आली आहे.
रस्त्याच्या बाजुने होणार्‍या वसाहतीमुळे रस्त्यावरील वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात. अनेकदा वाहकाचा वाहनावरील ताबा सुटून रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानात किंवा घरामध्ये वाहने घुसल्याच्या घटनाही घडतात. त्यात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर काहींना कायमचे अंपगत्व आलेले आहे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी ही वसाहतींची अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी ‘पथकिनारवर्ती’ नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. या पथकिनारवर्ती नियमात ‘इमारत रेषा’ व ‘नियंत्रणरेषा’ किती अंतरावर असाव्यात हे मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1969, केंद्र शासनाच्या भूपृष्ठ मंत्रालयाच्या दि. 13 जानेवारी 1977 च्या मार्गदर्शक सूचना व स्टँडर्ड बिल्डींग अँड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुम फॉर कौन्सिल ए. बी. सी. मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
वरील अधिनिय व नियम यामधील तरतुदीमध्ये एकसुत्रता नसल्यामुळे ‘इमारत रेषा’ व ‘नियंत्रणरेषा’ यासाठी कोणते अंतर असावे याबाबत संभ्रम निर्माण होत होता. तसेच वेगवेगळ्या नियमांचा अवलंब केल्यामुळे असमानता निर्माण होत होती. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी व नियमात समानता आणण्यासाठी एकच सर्वकष धोरण असावे यासाठी शासनाने प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वनविभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्या समितीने सर्वंकष अभ्यास करुन काही शिफारशी केल्या त्या विचारात घेऊन शासनाने याबाबत राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 9 मार्च 2001 रोजी शासन निर्णय (क्र. आरबीडी-1081/871/रस्ते-7.) जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार ‘इमारत रेषा’ व ‘नियंत्रणरेषा’ यांची अंतरे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. याबाबतची माहिती सोबतच्या चौकटीत दिली आहे.
डोंगराळ भागात, द्रूतमार्ग वगळता इतर सर्व प्रकारच्या रस्त्यासाठी इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा या एकच असून त्या रस्ता हद्दीपासून 5 मीटर अंतरावर असाव्यात. ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येवून रस्त्याच्या बाजूस सेवा रस्ता विकसित करण्यात आलेला आहे. त्या भागात वरील नियम लागू होणार नाहीत. त्या भागात सेवा रस्त्याच्या पलिकडे होणारी बांधकामे ही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमानुसार होतील, असे या आदेशात म्हटले आहे.
देशभर अतिक्रमणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्वत्र अतिक्रमण हटाव मोहिम सुरु झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तब्बल 24 वर्षानंतर सन 2001 साली शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे शहाणपण सूचले. वास्तविक पाहता तेव्हापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असती तर अतिक्रमणे वाढलीच नसती व आता छोटे-मोठे व्यवसाय करुन पोट भरणारांवर ही वेळ आली नसती. हीच परीस्थिती नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात आहे.
अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे अनेकांची रोजीरोटी बंद झाली आहे. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. ग्रामीण भागातही प्रत्येक खेडेगावात मोठ्या प्रमणावर अतिक्रमणे झालेली आहेत. हा भाग जिल्हा परिषदेतच्या अखत्यारित येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका यांनी अतिक्रमणाविरोधी भूमिका घेतली आहे. पाटबंधारे विभागानेही अनेकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मात्र अद्याप कोणत्याही हालचाली दिसत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची तर जिल्हा परिषदही अतिक्रमण विरोधी भूमिका घेेण्याची शक्यता आहे. अशावेळी रस्त्यांची नेमकी हद्द किती याची माहिती नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत द्यायला हवी, म्हणजे अतिक्रमण हटाव मोहिम राबविताना व्यावसायिक व रहिवासी नागरिकांचे नुकसान टळेल.
