मराठी भाषेची अवस्था, दुरवस्था व तिच्यावरील इंग्रजी भाषेच्या आक्रमणाचा आरोप हा नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिला आहे. व्यासपीठ कोणतेही असो, मराठी भाषेचा मुद्दा उपस्थित होताच त्यावर तावातावाने मतमतांतरे व्यक्त केली जातात. राज्याच्या कारभार मराठी भाषेतूनच करणे बंधनकारक केल्याचे आदेश मधूनमधून सरकार दरबारी काढले जातात. पालकांनी इंग्रजी भाषेचा हव्यास सोडायला हवा, असे आवाहन राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी लोकांना नुकतेच केले. मराठी भाषेचे संवर्धन व्हायलाच हवे. केवळ शिक्षणमंत्रीच नव्हे तर अनेक भाषातज्ज्ञ तसे आवाहन वारंवार करतात. तथापि मराठी भाषेविषयीचा उमाळा फक्त शब्दांपुरता मर्यादित राहून चालेल का? मराठी भाषा टिकण्यासाठी तिची आर्थिक शक्ती वाढायला हवी, असे मत भाषातज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश देवी व्यक्त करतात. मराठी भाषा लोकांच्या व्यवसायाची भाषा बनली पाहिजे. ज्या भाषेत हाताला काम मिळते ती भाषा लोक आपली मानतात. ते काम सरकारचे आहे. मराठी भाषा उदरनिर्वाहाचे साधन बनण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे? अध्यादेशाच्या पातळीवरदेखील लोकांचा तोच अनुभव आहे. सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक केल्याचे आणि सरकारी कामकाज मराठीतूनच करण्याचे आदेश अधूनमधून काढले जातात. तथापि त्या आदेशांची अंमलबजावणी होते का? होत असल्यास किती प्रमाणात? ती माहिती लोकांपर्यंत का पोहचत नाही? नुसता आदेश काढला म्हणजे मराठीतून कामकाज सुरु होऊ शकेल का? त्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणतीही पूर्वतयारीची गरज नाही, असा भ्रम झाला असेल का? मराठी शाळा बंद पडत असल्याचे सांगितले जाते. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी शिक्षकांची 65 टक्के पदे रिक्त आहेत. गेल्या दहा वर्षांत 110 मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माध्यमांना सांगितले. मराठी भाषेचे संवर्धन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तथापि ती फक्त सरकारची जबाबदारी आहे का? मराठी भाषिकांचा बौद्धिक आळसही त्याला कारण आहे, असे ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी म्हंटले आहे. बोलीमध्ये आणि व्यवहारात मराठी वापरायला हवी. किती लोक तसा आग्रह धरतात? सहज वापरता येणारे मराठी शब्द का वापरले जात नसावेत? मुलांना मराठी भाषेची ओढ का वाटत नसावी? मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालावे असे पालकांना का वाटते? मराठी शिकले नाही तरी फारसे अडत नाही अशी भावना युवा पिढीत का बळावते? वारंवार आदेश काढले जाऊनही प्रशासकीय कारभार पूर्णपणे मराठी भाषेतून का होत नाही? मराठी विषय बंधनकारक का केला जात नाही? याचा शोध सरकार, भाषातज्ञ आणि सुजाण नागरिक घेतील का? त्यातच मराठी भाषेच्या संवर्धनाचे इंगित दडले आहे. मराठी भाषा हा राजकारणाचा विषय बनवून व मराठी भाषेविषयी लटका उमाळा व्यक्त करून हाती फारसे काही लागण्याची शक्यता नाही. याचे भान सामूहिक पातळीवर जेवढे लवकर येईल तेवढे मराठी भाषेसाठी बरे!
