मुंबई | Mumbai
‘खालिद का शिवाजी’ (Khalid Ka Shivaji) या चित्रपटातील काही संवादाबाबत हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने (State Government) केंद्र सरकारला पत्र लिहून पुनर्परीक्षणाची विनंती केली आहे. राज्य पुरस्कार समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासमोर या चित्रपटाविरोधात निदर्शने झाली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
‘खालिद का शिवाजी’ हा चित्रपट ०८ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती राज्य सरकारने या पत्रामध्ये व्यक्त केली आहे. सांस्कृतिक विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी यांच्याकडून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजूंना पत्र लिहिण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने थेट हस्तक्षेप करावा आणि चित्रपटाचे प्रदर्शन तात्पुरते थांबवावे, अशी शिफारस (Recommend) या पत्रातून करण्यात आली आहे.
पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
राज्य सरकारला ५ ऑगस्ट रोजी निलेश भिसे यांच्याकडून एक लेखी तक्रार प्राप्त झाली होती. ज्यात त्यांनी म्हटले की, सदर चित्रपटातील छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित काही संवाद वस्तुस्थितीने चुकीचे आहेत आणि ते जन भावनांना ठेस पोहोचवू शकतात. हा ट्रेलर पाहिल्यानंतर ही तक्रार केली गेली आहे. नुकत्याच राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान विरोध प्रदर्शन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये चित्रपटावर बंदी घालण्याची आणि वादग्रस्त संवाद काढण्याची मागणी केली गेली होती. हा चित्रपट सध्याच्या रूपात प्रदर्शित केल्यास राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. हे देखील कळले आहे की, चित्रपट प्रदर्शित होण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक भावना आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला होणारा धोका लक्षात घेत, मी आपल्याला विनंती करतो की, कृपया १९५२ च्या सिनेमा कायद्याच्या कलम ६ (१) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, सदर चित्रपटासाठी दिलेल्या प्रमाणपत्राची पुनर्परीक्षण करण्यासाठी सीबीएफसीला निर्देश द्यावे. तसेच, चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर निर्णय घेतल्यापर्यंत ते तात्पुरते स्थगित ठेवावे.
