राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
नगर, नाशिकच्या धरणांमधून समन्यायी कायद्याप्रमाणे जायकवाडीला पाणी सोडावे यासाठी मराठवाड्यातील किसान सभा, मराठवाडा पाणी परिषदेच्यावतीने आंदोलनाचा पावित्रा घेतला आहे.
किसान सभा मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी 12 ऑक्टोबर पासून आंदोलनाचे हत्यार उपासणार आहे. तर मराठवाडा पाणी परिषदेने 13 ऑक्टोबर रोजी विभागिय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा दिला आहे. 15 ऑक्टोबरनंतर नगर, नाशिक च्या धरणातून पाणी सोडावे, अशी त्यांची मागणी आहे. जायकवाडी प्रकल्पासाठी 20 टीएमसी व माजलगाव प्रकल्पासाठी 5 टीएमसीची त्यांची मागणी आहे. अर्थात हा पाणी सोडण्याचा हिशोब अभ्यास करून होईल.
गेली सलग चार वर्षे नगर नाशिक जिल्ह्यांतून जायकवाडीला पाणी सोडण्याची वेळ आली नव्हती. यावर्षी समन्यायी कायद्यानुसार जायकवाडीत उपयुक्त पाणी साठ्याच्या अपेक्षित असलेला 65 % म्हणजे 50 टीएमसी पाणीसाठा न झाल्याने मराठवाड्यातून पाणी सोडण्याची मागणी होत आहे. जायकवाडीत 1 जून रोजी शिल्लक असलेले 19 व 1 जून पासून आजपर्यंत गेलेले 24 टीएमसी असे एकूण 43 टीएमसी म्हणजे 57 % उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध झालेला होता. असे पाणी प्रश्नातील तज्ञ सांगतात. खरीप हंगामात पाणी वापर झाल्याने जायकवाडी काल मंगळवारच्या आकडेवारी नुसार जायकवाडी जलाशयात 36.51 टीएमसी म्हणजे 47.62 टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा आहे. नवीन पाण्याची आवक बंद झाली आहे. खरीपात जवळपास 5 टीएमसीहुन अधिक पाणी वापर झाल्याचे दिसून येत आहे. जायकवाडीत सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्यात काटकसरीने वापर केला तर वर्षाची किमान गरज भागेल अशी स्थिति असली तरी समन्यायी प्रमाणे पाणी मिळावे यासाठी मागणी केली जात आहे.
वास्तविक नगर नाशिक मधील घाटमाथ्यावर धरणे भरली असली तरी उर्वरित भागात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होईल अशी परिस्थिती आहे. ओढे नाले न वाहिल्याने भुजल पाणी पातळी आजच खालावल्याने विहीरी कोरड्या झालेल्या आहेत. चारा टंचाई तसेच पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती गंभीर होईल, अशी स्थिती आहे. सिंचनापेक्षा या गरजा भागवण्यासाठी पाण्याची जादा आवश्यकता लागणार आहे. याबाबत सार्वमतशी बोलतांना जलसंपदाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक उत्तमराव निर्मळ म्हणाले, जायकवाडीला पाणी सोडले नसलेल्या वर्षात सुध्दा मुळा, दारणा, गंगापूर, पालखेड सारख्या प्रकल्पात जेमतेम दोन ते तीन आवर्तने पार पाडणे मुश्कील होत आहे. धरणे जरी शंभर टक्के भरलेली दिसत असली तरी बिगर सिंचन पाणी वापरामुळे शेती व्यवसाय पाण्याअभावी अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे केवळ समन्यायी कायद्यानुसार पाणी मागणी करण्यापेक्षा यावर्षी लाभक्षेत्रातील परिस्थिती बघुन निर्णय घेणे संयुक्तीक होईल.
पाणी सोडा, पाणी सोडु नका अशी भुमिका घेण्यापेक्षा वर्षभरासाठी किमान पाण्याची गरज किती असेल याबाबत जायकवाडी आणि नगर, नाशिक साठी विचार करुन निर्णय घेणे वस्तुनिष्ठ ठरेल. नगर नाशिकची धरण शंभर टक्के भरलेली असताना लाभक्षेत्रातील विहीरींनी पावसाळ्यात तळ गाठलेला आहे, ही बाब नजर अंदाज करता येणार नाही. हे वर्ष काहीसे वेगळे व पावसाचे आत्यंतिक विषम वितरणाचे आहे. यावर्षी विखुरलेल्या स्वरुपात तसेच दिर्घकालीन खंड पडून पाऊस पडल्यामुळे खरीप हंगाम सुध्दा हातातून गेलेला आहे. जेथे थोडेफार पिक हाताशी आले आहे त्याचे सरासरी उत्पादन वीस पंचवीस टक्के पेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे रब्बी मध्ये थोडाफार आधार मिळेल अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी या सर्व घटकांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कायदा आणि वास्तव याची सांगड घातली जावी अशी लाभधारकांची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले.
