अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
मेंढेगिरी समितीच्या शिफारसी व त्यानुसार जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय याचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय जुलैमध्येच झाला आहे, त्याचा अभ्यास जलसंपदा विभागातील तज्ञ करत आहेत. परंतु समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरणाच्या फेरविचाराचा प्रश्न हा काही राजकीय श्रेयवादातून सोडवला जाऊ शकत नाही. ही लढाई समझोता व समन्वयानेच सुटेल, असे मत महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केले.
नगरमध्ये शनिवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. समन्याय पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार जायकवाडीला पाणी सोडण्यासाठी मंगळवारी (दि. 17) बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी वरील उत्तर दिले. विखे म्हणाले, सध्या विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जायकवाडीच्या वरच्या भागात दुष्काळाची तीव्रता आहे. आणखी सात-आठ महिने पिण्यासाठी पाणी लागणार आहे. शेतीसाठी पाणी मिळणे तर दुराप्रस्त झाले आहे. वरच्या भागातील पाणीसाठा व जायकवाडीचा पाणीसाठा याची एकत्रित सांगड घालून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
बैठकीपूर्वी कायद्याच्या फेरविचार विषयावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. बैठकीत सरकार कोणती भूमिका मांडते आहे, हे पाहायला हवे, असेही विखे म्हणाले. ज्या मेंढेगिरी समितीच्या शिफारसीमुळे हे रामायण घडते आहे, खरे तर त्या समितीच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारलेल्याच नाहीत. तरीही त्या आधारावर जलसंपदा प्राधिकरणाने निर्णय घेतले. त्याच्या पुनरावलोकनाचा निर्णय झाला आहे, त्याचा अभ्यास केला जात आहे.
