राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
मांदाडे अहवालाच्या निमित्ताने सामन्यायी पाणी वाटपाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या अहवालावर हरकती आणि अभिप्राय मागविण्यात आल्याने नगर, नाशिकसह मराठवाड्यात जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गोदावरी खोर्‍यातील नगर-नाशिक आणि मराठवाड्यातील जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भातील संघर्ष हा नेहमीच तीव्र स्वरुपाचा राहिलेला आहे. गोदावरी नदीखोरे तुटीचे असल्याने हे संघर्षाचे प्रसंग वारंवार येत आहेत. समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण अंमलात आल्यानंतर मेंढेगिरी अहवालातील शिफारसीनुसार जायकवाडी व नगर, नाशिक भागातील धरण समुहातील साठ्याचे नियोजन केले जाते. मेंढेगिरी अहवालातील शिफारशींनुसार जायकवाडी धरणातील खरीप वापरासह जिवंत पाणीसाठा 15 ऑक्टोबरला 65 टक्केपेक्षा कमी असेल तर नगर, नाशिक भागातील धरणसमुहातील पाणी सोडावे लागते.
आजपर्यंतच्या तेरा वर्षात सहावेळा पाणी सोडण्यात आले आहे. यामुळे नगर, नाशिक भागातील लाभधारकांमध्ये पीक नियोजन आणि पाणी उपलब्धता याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. याचा परिणाम म्हणून बारमाही कालव्यावरील ऊस/ फळबागा खालील क्षेत्र कमी झाले. पुर्वापार चालत आलेल्या फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. मेंढेगिरी अहवालात तरतूद केल्याप्रमाणे समन्यायी पाणी वाटप धोरणाचा क्षेत्रीय पातळीवर झालेल्या परिणामांचे मुल्यमापन करून त्याअनुषंगाने अहवालाचे पुनर्विलोकन करणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे मांदाडे समिती 2023 मध्ये गठीत केली. त्या समितीचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास ऑक्टोबर 2024 मध्ये सादर झाला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्या अहवालात केलेल्या शिफारशीबाबत लाभधारकांकडून अभिप्राय /हरकती 15 मार्चपर्यंत मागितल्या आहेत.
त्या हरकती/ अभिप्राय यांचा अभ्यास करून तो अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून शासनास मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमिवर सर्व संबधित लाभधारक, लोकप्रतिनिधी, जलअभ्यासक, ग्रामपंचायती, विविध संस्था, कारखानदार यांनी गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. आपल्या हितसंबंधाला बाधा येत असेल तर अशा तरतुदीला हरकती नोंदवली गेली पाहिजे. सुचना असतील तर त्या नमुद केल्या पाहिजे. मुळात समन्यायी कायदा हा लाभधारकांना विश्वासात न घेता केला आहे. सन 2005 मध्ये झालेला कायदा 2012 मध्ये जनतेला समजला. त्यावेळी या कायद्याला विरोध केला. रस्ता रोको झाले, मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली. परंतु आजपर्यंत जैसे थे स्थिती आहे. त्यामुळे या संधीचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त संखेने प्रतिकूल तरतुदींना आपला विरोध हरकतीच्या माध्यमातून नोंदविला गेला पाहिजे. यासंदर्भात गावपातळीवर जनजागृती करुन पाणी हक्क हितसंवर्धन अभियानात सहभाग दिला पाहिजे, असे तज्ञांचे मत आहे.
